- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
जेंव्हा अमेरिका अफगाणिस्तानमधून बाहेर निघते आहे त्या वेळी देखील जर पाकिस्तानने अफगाण तालीबानची बाजू घेतली तर अफगाणिस्तान व युरेशियन देशांकडे जाण्यासाठी भारताला इराणचीच मदत घ्यावी लागेल. युरोपियन देश जास्त स्तरावर अमेरिकेच्या विरोधात जाऊ शकणार नाहीत. कारण अमेरिकेचा आर्थिक प्रकोप किंवा सामरिक मदत बंदी त्यांना परवडणारी नाही.
गतवर्षी मे महिन्यामध्ये अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प ‘इराण न्यूक्लियर डील २०१५’मधून बाहेर पडले होते. तेहरानने आपला आण्विक आणि आण्विक अस्त्र निर्मितीचा शोध थांबवण्याच्या बदल्यात २०१५ मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांनी या अणू कराराच्या आधारे, इराणवरील आर्थिक व राजकीय निर्बंध रद्द केले होते. हा करार रद्द करत डोनाल्ड ट्रम्पनी इराण विरोधात दोन कठोर निर्बंध लादण्याला मान्यता दिली. या कारवायांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था एकाच वर्षात पार कोलमडून गेली आणि देश आर्थिक मंदीच्या आवर्तात सापडला. इराणच्या सैतानी दडपशाहीमुळे आधीच गांजलेले लक्षावधी निष्पाप इराणी नागरिक या मंदीमुळे प्रचंड हालअपेष्ठांना तोंड देत आहेत. गेल्या महिन्यामध्ये राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी इराणच्या सैनिकी शिरपेचातील मानाचा तुरा असलेल्या, सरकारचा उजवा हात असलेल्या, अत्यंत प्रभावशाली सैन्यदलाला फॉरेन टेरोरिस्ट ऑर्गनायझेशन घोषित करून आगामी इराण-अमेरिका युद्धाचा शंख फुंकला आहे. अमेरिकेकडून जगातील कोणत्याही देशाच्या सरकारी विभागाला ‘जहाल आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी’ घोषित केली जाण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
२९ एप्रिल रोजी सीआयएच्या लांगले येथील मुख्यालयात इमर्जन्सी मिटिंग बोलावण्यात आली होती. त्याबद्दल अमेरिकी प्रशासनाने कोणताही खुलासा केला नसला तरी ती इराणविरुद्ध अतिसंवेदनशील प्रच्छन्न कारवाई करण्यासाठी, युएसएस अब्राहम लिंकनच्या मदतीला अरब सागरात कुमक पाठविण्यासाठी किंवा इराणबद्दल मिळालेल्या इंटलिजन्सवर सीआयए आणि व्हाईट हाऊसच्या मतभेदाची मीमांसा करण्यासाठी बोलावण्यात आली असावी असा निष्कर्ष संरक्षणतज्ञांनी काढला आहे.
दुसरीकडे, इराण आणि मध्यपूर्वेतील त्याच्या समर्थक जिहादी संघटना नजिकच्या भविष्यात अमेरिकन सैनिक व नागरिकांना आपले लक्ष्य बनवण्याच्या मार्गावर आहेत अशी पक्की माहिती मिळाल्याचे ट्रम्प प्रशासनाकडून रविवार,०५ मे २०१९ रोजी जाहीर करण्यात आले. सीरिया व इराकमधील अमेरिकन सैनिकांवर इराणी जिहाद्यांचा हल्ला आणि येमन व येमनच्या खाडीत कार्यरत अमेरिकन नागरिकांवर ड्रोनमार्फत हल्ला होईल अशी ठोस शक्यता मंगळवार,०७ मे रोजी वर्तवण्यात आल्यावर अमेरिकेने बुधवारी युएसएस अब्राहम लिंकन हे आण्विक शस्त्रास्त्र असलेले विमानवाहू जहाज आणि बी ५२ बॉम्बर्स मध्यपूर्वेच्या समुद्रात आणली आहेत. बुधवारीच इराणचे राष्ट्रपती हसन रौहानी यांनी आपल्या आण्विक प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ आण्विक अस्त्रे बनवण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या ‘लो एनरिच्ड युरेनियम अँड हेवी वॉटर’चा मोठा साठा केला जाईल असे सांगितले. त्याच प्रमाणे रौहानींनी त्या आण्विक करारावर हस्ताक्षर केलेल्या ब्रिटन, फ्रांस व जर्मनीला, ‘इराणच्या ऑईल अँड बँकिंग सेक्रटरीवर घातलेले अमेरिकन निर्बंध साठ दिवसांच्या आत हटवा आणि अमेरिकेला हटवायला बाध्य करा किंवा एक नवीन आर्थिक करार करा अन्यथा आम्ही २०१५ च्या आधीच्या स्तरावर ‘युरेनियम एनरिचमेंट’ चालू करून परत अण्वस्त्र बनवायच्या मार्गी लागू’ अशी तंबी दिली. गुरुवारी ९ मे रोजी ट्रम्प यांनी इराणमधील उद्योगांशी कोणीही, कसल्याही प्रकारचा व्यवहार करू नये असा फतवा काढल्यामुळे, दोन्ही देशांमधली तेढ अजूनच वाढली. त्याच दिवशी, ‘इराणनी अमेरिकेशी वार्तालाप करावा अशी माझी अपेक्षा आहे’ असे प्रतिपादन डोनाल्ड ट्रम्पनी एका वार्ताहर परिषदेत केले असले तरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट,पॉम्पीओ यांनी त्याच दिवशी इराणला उघड धमकी दिल्यामुळे हे दोन्ही देश युद्धाच्या कगारीवर येऊन उभे ठाकलेले आहेत हे उजागर झाले.
याच बरोबर, ११ मे रोजी अमेरिकेने एक पॅट्रीयॉट,लॉन्ग रेंज ऑल वेदर एयर डिफेन्स सिस्टीम, अब्राहम लिंकनच्या मदतीला गल्फमध्ये पाठवल्यामुळे आणि लवकरच १,२०,००० सैनिक मध्यपूर्वेत पाठवू अशी घोषणा १४ मे रोजी केल्यामुळे युद्धाच्या संभावना बळकट होऊन जगातील सारे शेयर मार्केट्स गडगडले दिसून पडतात.
एका बाजूला, आपल्या आण्विक प्रकल्पाची भीती दाखवून पाश्चात्य देशांना वाटाघाटीच्या टेबलावर आणून स्वतःचा फायदा करून घ्यायचा ही इराणची कूटनीती दिसून पडते तर दुसरीकडे इराण विरोधात कुठली पावले कधी उचलायची या बद्दल अमेरिका व मित्र देशांमध्ये मतभेद निर्माण होताना दिसून येत आहेत. या सामरिक घालमेलीचा फायदा घेत इस्रायल इराणविरुद्ध एकतर्फी सामरिक कारवाई करेल आणि इराण त्याच्या उत्तरात अप्रमाणबद्ध सामरिक कारवाई करेल ही संभावनाही वाढीस लागली आहे. या सर्व घडामोडींमुळ पुन्हा एकदा २०१५च्या आधीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
इकडे अमेरिकन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार,जॉन बोल्टन आणि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माईक पॉम्पिओ याना इराणबद्दल असलेला तिरस्कार जागतिक पटलावर उघडपणे प्रत्ययास येतो तर तिकडे इराणमध्ये ट्रम्पविरोधात कारवाई सुरु करण्यासाठी राष्ट्रपती रौहानींवर तेथील जहाल गटांचा वाढता दबाव प्रकर्षाने दिसून ये आहे. २०१५ च्या आण्विक कराराचे पालन इराण कसोशीने करत असून देखील २०१८ मध्ये राष्ट्रपती ट्रम्पनी इराणवर आर्थिक व सामरिक निर्बंध घालून त्याच्या अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजवले आहेत यात शंकाच नाही. त्यातच ट्रम्पनी आयआरजीला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्यामुळे इराणने देखील आण्विक कराराचे अंशतः उल्लंघन करण्याचे ठरवले असावे असे संरक्षणतज्ञांचे मत आहे.
आगामी काळात अफगाणिस्तान, इराक व सिरियामध्ये अमेरिकन व इराणी सैनिक समोरासमोर किंवा जवळपास तैनात झाल्यास दोघांमध्ये असामंजस्य आणि निव्वळ अपघातामुळे एकमेकाविरोधात फायरिंग सुरु होऊन युद्धाची दुदुंभी वाजण्याच्या सापेक्ष संभावना आहेत. ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्यामुळे चवताळलेल्या आयआरजीतर्फे अमेरिका,सौदी अरब आणि इस्रायलविरुद्ध लढा छेडण्याच्या शक्यताही नाकारता येत नाहीत. कारण सौदी अरब आणि इस्रायल हे इराणचे भौगोलिक व राजकीय शत्रू आहेत. २०१५चा आण्विक करार ही प्रचंड मोठी सामरिक चूक होती आणि तो करार आपल्यावर लादणार्‍या अमेरिकेला धडा शिकवलाच पाहिजे असे मानणार्‍या इराणी कट्टरवाद्यांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेचे संरक्षण खाते, पेन्टॅगॉनला इराणशी युद्ध करण्यात काडीमात्र उत्सुकता नाही किंबहुना त्यांना २०१५ च्या आण्विक कराराला शब्दश: अमलात आणण्यात जास्त स्वारस्य आहे असे अमेरिकन संरक्षणतज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती ट्रम्पच्या आदेशांनी इराण-अमेरिका युद्ध होईल हे वास्तव असल तरी ते अगदीच अपरिहार्य आहे असेही नाही. अमेरिकेच्या शस्त्रसज्जतेवर मात करण्यासाठी इराण अप्रमाणबद्ध लष्करी डावपेचांचा वापर करेल.
अमेरिकेला काही सामरिक कारवाई करायचीच असेल तर तो खुद्द इराण किंवा इराणच्या मित्रांवर सिरीया अथवा इराकमध्ये तडक हल्ले करू शकतो. तसे पाहिले तर या आधीपासूनच इस्रायल, इराण समर्थक सिरीयन ट्रूप्स आणि सौदी अरब, इराण समर्थक हौथीजवर येमनमध्ये हल्ले करताहेत. हे हल्ले अमेरिका पुरस्कृत आहेत. इराणी सैन्य किंवा क्षेपणास्त्र येमनकडे मोठ्या प्रमाणात जात आहेत हे लक्षात आले किंवा ‘हाय ग्रेड एनरिच्ड युरेनियम’ सीरिया इस्रायल सीमेकडे जातांना आढळून आले तरच पेंटॅगॉन कारवाई करेल. याचा अर्थ असा की पेंटॅगॉन विनाकारण इराणी सैन्याशी पंगा घेणार नाही. जर अशी परिस्थिती उद्भवली आणि आयआरजीनी अमेरिकेला सामरिक स्तरावर छेडले तर पेंटॅगॉनला इराणवर हल्ला करावा लागेल. उलटपक्षी अमेरिका व मित्र राष्ट्रे अपारंपारिक किंवा संगणकीय अथवा अंतरिक्ष युद्धपद्धतीचा अंगीकार करतील. ट्रम्प यांचा राजकीय उतावळेपणा,अ ार्थिक असमंजस्यता आणि सामरिक अपरिपक्वता यांच्या संगमाने अमेरिका आजच्या परिस्थितीत आली आहे असेही संरक्षणतज्ञांचे मत आहे.
अमेरिकेने दिलेला सहा महिन्याचा अवधी संपुष्टात आल्यावर १ मे २०१९ नंतर ‘नो वेव्हर्स ऑन सँक्शन्स विल बी ग्रांटेड’ अशी घोषणा करून राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी भारत, चीन व तुर्कीस्तानला आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. यापुढे अमेरिका, इराणकडून तेलखरेदीबाबत, कोणते पाऊल उचलते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. जगातील इतर देशांप्रमाणेच या तीनही देशांनी आपल्या मागणीनुसार आखाती देशांकडून तेल घ्यावे अशी शिफारस अमेरिकेने केली आहे. पण असे केल्यास जागतिक दबावामुळे इराण त्रस्त झालेला असतांना त्याच्याकडून तेल न घेण्याच्या निर्णयामुळे यापुढे भारताला मिळणार्‍या ‘ऑइल प्राइसिंग अँड क्वालिटीवर’ प्रश्नचिन्ह उभ राहील. राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या इराणच्या खनिज तेलाच्या निर्यातीला शून्यावर आणण्याच्या निर्णयामुळे आपल्या एकूण मागणीच्या ७० टक्के तेल इराणकडून घेणार्‍या भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे आत्यंतिक दुष्परिणाम होतील. देशातील पेट्रोल व डिझेलचा भयानक तुटवडा निर्माण होऊन त्यांच्या किमती आकाशाला भिडतील आणि प्रचंड प्रमाणात चलनवाढ होईल असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. निवडणूक संपल्यावर सत्तारुढ होणार्‍या नवीन सरकारला इंधनाची प्रचंड भाववाढ करावीच लागेल आणि त्याची परिणीती मोठ्या भाववाढीत होईल यात शंकाच नाही.
भारताच्या किमान ६० टक्के ऑईल रिफायनरीज, इराणियन खनिज तेल शुद्धीकरणासाठी बनवण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यात एकाएकी दुसर्‍या दर्जाच्या तेल शुद्धीकरणासाठी, ताबडतोब बदल करणे अशक्य आहे. पाकिस्तानशी संबंध सुधारल्यावर पाकिस्तानमार्गे नाहीतर समुद्राच्या आत पाईपलाईन टाकून, इराणकडून खनिज तेलाच्या बरोबरीने गॅसही घेण्याच्या, भारताच्या दूरगामी प्रकल्पालाही यामुळे जबर धक्का लागला आहे. प्राचीन काळापासून इराणशी आपले सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंध आहेत. इराणमधील चाबहार बंदराचा भारताद्वारे विकास झाल्यामुळे,आता ते सामरिक संबंधात परिवर्तित झाले आहेत. इराण-भारत सामरिक संबंध पाकिस्तान सापेक्ष नाहीत. भारत-पाक संघर्षमय संबंधांचे भारत-इराण संबंधांशी काहीही सोयरसुतक नाही. इराण याबाबत तटस्थ आहे. उलटपक्षी पाकिस्तानमधील शिया कम्युनिटीच्या छळामुळे सांप्रत इराण पाकिस्तान संबंध तणावपूर्ण झाले असल्यामुळे भारताने त्याचा लाभ उठवणे क्रमप्राप्त आहे. इराण आणि भारत दोघांनाही अफगाण तालीबान आणि पाक तालिबानकडून (तहरीक ए तालीबान पाकिस्तान) धोका आहे. १९९०मध्ये दोघांनीही अफगाण तालिबानद्वारे काबुलची सत्ता हस्तगत करण्याला विरोध दर्शवला होता. पाकिस्तानने मात्र अफगाण तालीबानला पाठींबा दिला होता. शियाबहुल इराण आणि सुन्नीबहुल पाकिस्तान यांच्यामधील बेबनावाचा फायदा अमेरिकेला न दुखावता कसा घ्यायचा हे भारताला ठरवावे लागेल.
आता जेंव्हा अमेरिका अफगाणिस्तानमधून बाहेर निघते आहे त्या वेळी देखील जर पाकिस्तानने अफगाण तालीबानची बाजू घेतली तर अफगाणिस्तान व युरेशियन देशांकडे जाण्यासाठी भारताला इराणचीच मदत घ्यावी लागेल. युरोपियन देश जास्त स्तरावर अमेरिकेच्या विरोधात जाऊ शकणार नाहीत. कारण अमेरिकेचा आर्थिक प्रकोप किंवा सामरिक मदत बंदी त्यांना परवडणारी नाही. कधी ना कधी त्यांना एकतर अमेरिकेची किंवा इराणची खुलेआम बाजू घ्यावीच लागेल. भारतही याच कोंडीत, द्विधा मनस्थितीत आहे. युरोप आणि युरोपियन युनियनने आपले चलन आणि आर्थिक स्थिती सुदृढ केली असली तरी त्याचे परिणाम प्रत्यक्षपणे उजागर होत नसल्यामुळे आणि वाढत्या तेल किंमतींमुळे ती भविष्यात कुचकामी ठरेल.
