- प्रमोद ठाकूर
गोव्यात अमली पदार्थांचा वाढता विळखा चिंतेचा विषय बनला आहे. हे नष्टचर्य रोखण्यासाठी वेळीच पावलं उचलण्याची गरज आहे; अन्यथा गोव्याच्या गळ्याभोवती अमली पदार्थांचा पाश गच्च आवळला जाऊन त्यातून सुटका होणे मुश्कील होऊन जाईल. या व्यवहाराविरोधात पोलिसांसह, नागरिक व खास करून युवावर्गानेही सहभाग घेतला पाहिजे.
देश-विदेशांत पर्यटनासाठी प्रसिद्ध गोवा राज्य अमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडले आहे. दरदिवशी नवनवीन अमलीपदार्थविरोधी कारवाईची प्रकरणे उजेडात येत आहेत. काही वर्षांपूर्वी राज्यातील समुद्रकिनारी भागापुरता मर्यादित असलेला अमली पदार्थांचा व्यवसाय आता गावागावांत पोहोचला असून राज्यातील युवा पिढी अमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडू लागली आहे. राज्यात अमली पदार्थांचा व्यवहार सर्वांच्या चिंतेचा विषय बनलेला असताना दिल्लीतील केंद्रीय दक्षता संचालनालयाने पिसुर्ले-सत्तरी येथील औद्योगिक वसाहतीतील एका आस्थापनावर छापा घालून येथे ‘कॅटामाईन’ या बंदी असलेल्या अमली पदार्थाचे उत्पादन केले जात असल्याचे उघडकीस आणून चिंतेत आणखीनच भर घातली आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील पोलीस यंत्रणेचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. राज्य सरकारसमोर अमली पदार्थांच्या व्यवहारावर नियंत्रण आणण्याचे मोठे आव्हान ठाकले आहे.
गोव्यातील किनारी भागात अमली पदार्थांचा व्यवहार सुरू होता. किनारी भागातील हॉटेलं व संगीत पार्ट्यांमध्ये अमली पदार्थांचे सेवन केले जात होते. आता राज्यभरात अमली पदार्थांचा व्यवहार फोफावत चालला आहे. दरदिवशी वर्तमानपत्रांतून अमली पदार्थ विकणार्‍यांना अटक केल्याच्या बातम्या वाचायला मिळतात. अमली पदार्थाच्या व्यवहाराने आता संपूर्ण गोव्यालाच विळख्यात घेतले आहे. गावागावांत अमलीपदार्थांची विक्री होऊ लागली आहे. शैक्षणिक संस्थांच्या आसपाससुद्धा अमली पदार्थांच्या विक्रीचे प्रकार घडू लागले आहेत, अशा तक्रारी वाढत आहेत. अमली पदार्थांचा व्यवहार करणार्‍या माफियांकडून युवा पिढीला लक्ष्य बनविले जात आहे. फार्मागुडी येथे एका महाविद्यालयाच्या परिसरात पोलिसांनी छापा घालून अमली पदार्थ हस्तगत केले आहेत.
राज्यात अमली पदार्थांच्या व्यवहाराचा विषय गेली कित्येक वर्षे चर्चेचा विषय बनलेला आहे. अमली पदार्थांचा व्यवहार करणारे माफिया, पोलीस आणि राजकारणी यांच्या संगनमताने अमली पदार्थांचा बेकायदा व्यवहार सुरू असल्याचा आरोप केला जातो. अमली पदार्थांच्या व्यवहाराच्या विषयावर राज्य विधानसभेतसुद्धा बरीच चर्चा झाली. अमली पदार्थ माफिया, पोलीस व राजकारणी या आरोपाचा अभ्यास करण्यासाठी माजी आमदार मिकी पाशेको यांच्या अध्यक्षतेखाली सभागृह समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या प्रकरणी या समितीने एक अहवाल तयार केला होता. परंतु, या अहवालाला समितीच्या दोन सदस्यांनी अंतिम मान्यता दिली नाही. या अहवालानुसार अमली पदार्थ व्यवहाराच्या चौकशीसाठी एका खास पोलीस पथकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु, अमली पदार्थ प्रकरणातील माफिया, राजकारणी व पोलीस यांच्यातील ‘नक्सल’ गुलदस्त्यात आहे.
पोलीस यंत्रणेकडून अमली पदार्थप्रकरणी कारवाई केली जात आहे. अमली पदार्थ विकणार्‍या व्यक्तीला अटक करून माल ताब्यात घेण्यापर्यंत ही कारवाई मर्यादित राहते. अमली पदार्थ व्यवहाराचे मूळ शोधून काढण्याकडे लक्ष दिला जात नाही. पोलिसांची अमली पदार्थांच्या विरोधातील कारवाई म्हणजे केवळ हिमनगावरील एक टोक आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. अमली पदार्थ प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. तसेच अमली पदार्थ व्यवहारात गुंतलेल्या व्यक्तीवर कडक कारवाई होण्याची गरज आहे.
अमली पदार्थ प्रकरणाचा तपास करताना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. तपास अधिकार्‍यांना न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतून अहवाल वेळीच मिळत नाहीत. पोलिसांकडून अमली पदार्थप्रकरणी ताब्यात घेण्यास साहित्य तपासणीसाठी हैदराबाद येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठविले जाते. तेथून तपासणी अहवाल वेळीच येत नाही, अशी तक्रार आहे. गोवा पोलिसांनी वेर्णा येथे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा कार्यान्वित केली आहे. त्याठिकाणी आवश्यक मनुष्यबळ आणि साधन-सुविधांचा अभाव असल्याने साहित्य तपासणीसाठी परराज्यात पाठवावे लागत आहे. राज्यातील न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळेत आवश्यक साधन-सुविधा उपलब्ध करण्याची नितांत गरज आहे.
अमली पदार्थांचा व्यवहार करणार्‍या माफियांनी राज्यात चांगले बस्तान बसविले आहे. सुरुवातीच्या काळात परराज्यातील नागरिक आणि विदेशांतील नागरिक अमली पदार्थांच्या व्यवहारात कार्यरत होते. आता अमली पदार्थांच्या व्यवहारात स्थानिक नागरिकांचाही सहभाग वाढत आहे हा चिंतेचा विषय बनला आहे. अमली पदार्थांच्या व्यवहारातून मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळत असल्याने स्थानिक नागरिक या व्यवहाराकडे आकर्षित होत आहेत. अमली पदार्थांच्या व्यवहारात गुंतलेल्या स्थानिकांना परराज्यातील माफियांकडून गरजेनुसार अमली पदार्थ उपलब्ध केले जातात. विदेशी अमली पदार्थ माफियांकडूनसुद्धा अमली पदार्थ उपलब्ध केला जात आहेत.
राज्यातील अमली पदार्थांच्या वाढत्या प्रकाराबाबत राज्य विधानसभेतसुद्धा चिंता व्यक्त करण्यात आलेली आहे. माजी मुख्यमंत्री तथा कॉंग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार प्रतापसिंह राणे यांनी अमली पदार्थांच्या वाढत्या व्यवहाराबाबत चिंता व्यक्त करून ‘गोव्याचा उडता पंजाब बनवू नका’ अशी विनंती केली आहे.
गोवा पोलिसांनी मागील दहा महिन्यांत अमली पदार्थांच्या विरोधात केलेल्या कारवाईचा आढावा घेतल्यास राज्यात अमली पदार्थांचा व्यवहार वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मागील दहा महिन्यांमध्ये २१६ प्रकरणांची नोंद करून २३० जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यात स्थानिक ८७ जणांचा समावेश आहे. परराज्यांतील १०४ आणि विदेशी ३९ जणांचा समावेश आहे. या काळात सुमारे ३.२७ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.
वर्ष २०१६ च्या तुलनेत वर्ष २०१७ मध्ये अमली पदार्थांच्या प्रकरणांमध्ये ४०० टक्के वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अमली पदार्थांच्या विरोधात सक्त कारवाईचा आदेश दिल्यानंतर अमली पदार्थप्रकरणी कारवाईला गती देण्यात आली. वर्ष २०१५ मध्ये ६१ आणि २०१६ मध्ये ६० प्रकरणांची नोंद झाली होती. मात्र, वर्ष २०१७ मध्ये १६१ प्रकरणाची नोंद करण्यात आली. या प्रकरणी १७२ जणांना अटक करण्यात आली आहे. यात स्थानिक ६०, परराज्यांतील ७९ आणि विदेशी २६ नागरिकांचा समावेश आहे. तर मे २०१८ पर्यंत ८८ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. अमली पदार्थ प्रकरणामध्ये अटक करण्यात आलेल्या विदेशी नागरिकांमध्ये नायजेरियन नागरिकांचा समावेश ८० टक्के एवढा आहे.
राज्यात गांजा, चरस, कोकेन, एलएसडी, एमडीएमए, डीएमटीसारख्या अमली पदार्थांची विक्री केली जात आहे. गांजा या अमली पदार्थाच्या विक्रीचे प्रमाण जास्त आहे. गांजा विकताना जास्त जणांना ताब्यात घेण्यात येत आहे. उत्तर भारतातील काही राज्यांत गांजा व इतर अमली पदार्थांचे उत्पादन घेतले जाते. विदेशातूनसुद्धा अमली पदार्थ चोरट्या मार्गाने गोव्यात आणले जातात. गोव्याच्या शेजारील महाराष्ट्रातील दोडामार्ग या परिसरात गांजाची लागवड केली जात असल्याचा आरोप सर्रास केला जातो. परंतु, पोलीस यंत्रणेने गांजाची लागवड केलेले ठिकाण उघडकीस आणलेले नाही. उत्तर गोव्यातील एका किनारी भागात एका घरात अमली पदार्थाचे उत्पादन घेण्यात येत असल्याचे उघडकीस आले आहे. अमली पदार्थांच्या व्यवहारात गुंतलेले काही माफिया राज्यात घरे भाडेपट्टीवर घेऊन राहतात. काही विदेशी नागरिकसुद्धा मोसमात काही महिन्यांसाठी घरे भाडेपट्टीवर घेतात. स्थानिक नागरिक पैशांसाठी आपली घरे सर्रास भाडेपट्टीवर देतात. भाड्याने राहणार्‍या व्यक्तीकडून घरात कोणता व्यवहार केला जातो याची साधी विचारणासुद्धा संबंधितांकडून केली जात नाही.
राज्यात अमली पदार्थांच्या व्यवहारात कोणती व्यक्ती गुंतलेली आहे, हे सांगता येणे कठीण बनलेले आहे. पणजी शहरात फिरून फुग्यांची विक्री करणार्‍या परराज्यातील एका पुरुषाला व एका महिलेला पणजी पोलिसांनी अटक करून त्यांच्याजवळील हजारो रुपयांचा गांजा हस्तगत केला आहे.
राज्यात होणार्‍या पार्ट्यांमध्ये अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे आतापर्यंत अनेकांचा मृत्यू झालेला आहे. हणजूण येथे एका हॉटेलमधील पार्टीमध्ये दोघा युवकांच्या मृत्यूचे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर पोलीस यंत्रणेला अमली पदार्थांच्या विरोधात सक्त कारवाईची सूचना करण्यात आली.
राज्यात अमली पदार्थांच्या वाढत्या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खास उपाय-योजना हाती घेण्याची गरज आहे. अमली पदार्थांच्या विरोधात कारवाईसाठी स्थापन करण्यात आलेला ‘अमली पदार्थ विरोधी विभाग’ अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. अमली पदार्थविरोधी विभाग सक्षम करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी विधानसभेत बोलताना दिले आहे. या अमली पदार्थ विभागामध्ये कर्मचारी वर्ग अपुरा आहे. अमली पदार्थ विरोधी विभागाकडून युवावर्गामध्ये अमली पदार्थांच्या घातक परिणामांबाबत सजग करण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्याची गरज आहे. केवळ जागतिक अमली पदार्थविरोधी दिनी एखादा कार्यक्रम करून युवावर्गामध्ये जागृती निर्माण होत नाही. अमली पदार्थांबाबत युवावर्गाशी थेट संवाद साधण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्यातील विद्यालये, महाविद्यालयांतून युवकांशी संवाद साधून मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. अमली पदार्थांचा व्यवहार करणार्‍या व्यक्तीकडून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना टार्गेट केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात मोफत अमली पदार्थ उपलब्ध केले जातात. युवकाला अमली पदार्थाचे व्यसन लागल्यानंतर पैशांची आकारणी केली जाते, असे प्रकार घडत आहेत.
पोलिसांनी महाविद्यालय-विद्यालयांच्या परिसरावर पाळत ठेवून या परिसरात फिरणार्‍या संशयास्पद व्यक्तींची चौकशी करण्याची गरज आहे. अमली पदार्थांची विक्री करणार्‍या व्यक्तीकडून युवकांना हेरून अमली पदार्थांच्या सेवनाकडे वळविण्याचे प्रकार घडू शकतात.
पोलिसांना अमली पदार्थांच्या व्यवहाराची माहिती योग्य प्रकारे देण्याची गरज आहे. बर्‍याच जणांना अमली पदार्थ व्यवहार करणार्‍यांची माहिती असते. परंतु, पोलिसांकडून नाव जाहीर केले जाऊ शकते, या भीतीपोटी माहिती देण्यास कुणी पुढे येत नाही. पोलीस यंत्रणेने लोकांमध्ये विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. माहिती देणार्‍याचे नाव गुप्त राखण्याची योग्य हमी दिली पाहिजे. पोलीस यंत्रणेने गावागावांतील स्थागित नागरिकांशी संवाद साधण्याची गरज आहे.
उत्तर गोव्यातील एका पार्टीमध्ये दोघा युवकांच्या मृत्यूचे प्रकरण उजेडात आल्याने अमली पदार्थ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्त्यारोप सुरू झाले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी अमली पदार्थाच्या प्रकरणांची माहिती आपल्याकडे देण्याची विनंती राज्यातील मंत्री, आमदार व इतरांना केली होती. प्रत्यक्षात किती जणांनी अमली पदार्थ प्रकरणांची माहिती दिली आणि माहिती देण्यात आलेली किती प्रकरणे उघडकीस आली याची माहिती जाहीर करण्याची गरज आहे.
राज्यातील अमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडलेल्या युवावर्गाला दिलासा देण्यासाठी खास केंद्र सुरू करण्याची गरज आहे. युवक बेसावधपणाने एखाद्यावेळी अमली पदार्थांकडे वळलेला असतो. अशा युवकांना योग्य मार्गदर्शन व उपचारांची गरज आहे.
गोवा राज्य ‘कॅटामाईन’ प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. या प्रकरणाची कसून चौकशी होणे आवश्यक आहे. पिसुर्ले येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये एका आस्थापनेतून अंदाजे ५० किलो ‘कॅटामाईन’ व इतर साहित्य जप्त केले आहे. या आस्थापनामध्ये कॅटामाईन या बंदी घालण्यात आलेल्या अमली पदार्थाचे उत्पादन घेतले जात असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. सदर आस्थापनामध्ये लोखंडी ग्रील्स तयार केले जात होते. आस्थापनाच्या मालकाने एका परराज्यातील व्यक्तीला जागा भाडेपट्टीवर दिली होती. सदर परराज्यातील व्यक्तीकडून विदेशी व्यक्तीच्या सहकार्याने ‘कॅटामाईन’चे उत्पादन केले जात होते. पिसुर्ले- सत्तरीसारख्या ग्रामीण भागातील एका आस्थापनामध्ये अमली पदार्थाचे उत्पादन घेतले जात होते, याची स्थानिक पोलीस, अमली पदार्थविरोधी पथकाला कोणतीच कल्पना नव्हती. केंद्रीय दक्षता संचालनालयाला देशपातळीवरील कॅटामाईन प्रकरणांचा तपास करताना गोव्यातही कॅटामाईनचे उत्पादन केले जात असल्याचे आढळून आले. पिसुर्ले येथील कंपनी एका राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तीची आहे. सदर कंपनीच्या मालकाने कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण न करता कंपनी परराज्यातील व्यक्तीला भाडेपट्टीवर दिली. अमली पदार्थ व्यवहारात गुंतलेल्या व्यक्ती राजकीय पातळीवरील लोकांच्या मदतीने बेकायदा व्यवहार करीत असल्याचे उघड झाले आहे. राज्यातील अमली पदार्थांचा वाढता व्यवहार रोखण्यासाठी वेळीच पाऊल उचलण्याची गरज आहे; अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.
