- ऍड. असीम सरोदे
केजरीवाल आणि जेटली यांच्यातील अब्रुनुकसानीचे प्रकरण सध्या नव्याने चर्चेत आले आहे. मुळातच आपल्याकडे अब्रूनुकसानीचा कायदा हा पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिलेला आहे. शक्य असेल तेव्हा कोणालाही काहीही बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परवानगी आहे असे वातावरण भारतात आहे. वास्तविक, लोकशाहीला अमान्य असलेल्या प्रकारांबद्दल शासनाने कठोर भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करणे हा एक प्रकारे लोकशाहीवर हल्लाच आहे हेही यानिमित्ताने लक्षात घ्यावे लागेल.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्यातील अब्रुनुकसानीचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. जेटली यांनी केजरीवालांवर १० कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. जेटली यांनी डीडीसीएचे अध्यक्ष असतानाच्या काळात म्हणजे २००० ते २०१३ या काळात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केजरीवालांनी केला होता. त्याविरोधात जेटलींनी हा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला आहे. अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवालांना जेटलींची उलटतपासणी १२ ङ्गेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अब्रुनुकसानीचा मुद्दा आणि यासंदर्भातील कायदा हा विषय चर्चेत आला आहे.
तसे पाहिल्यास आपल्याकडे अब्रूनुकसानीचा कायदा हा पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिलेला आहे. शक्य असेल तेव्हा कोणालाही काहीही बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परवानगी आहे असे वातावरण भारतात आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये सर्वांत आघाडीवर आहेत ते सर्वपक्षीय राजकीय नेते. यासंदर्भात मागील काळात घडलेली काही उदाहरणे आपल्याला सांगता येतील, ज्यामध्ये लोकांचा, लोकांच्या अस्तित्वाचा अवमान करणारी वक्तव्ये करण्यात आली आहेत. दिल्ली बलात्कार प्रकरणानंतर लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या नेत्याने ‘मुले आहेत, ते असं करणारंच’ अशा आशयाचे केलेले विधान असो किंवा सलमान खानच्या हिट अँड रन प्रकरणाच्या निकालानंतर गायक अभिजितने केलेले विधान असो; ही सर्व वक्तव्ये असंवेदनशीलपणा दर्शवणारी आहेत. या सर्वांमधून लोकांच्या प्रश्‍नांचा, लोकांच्या समस्यांचा आणि लोकांच्या अस्तित्वाचा अवमान होत असल्याने ती समाजाची बदनामी करणारी विधाने आहेत. दुसरीकडे द्वेषपूर्ण विधाने करू नयेत असे कायदेशीर संकेत असतानाही राजकीय मंडळी आपल्या स्वार्थासाठी अशी विधाने करत असतात. पण त्यांच्या या वक्तव्याबाबत कारवाई झाल्याची उदाहरणे मोजकीच आहेत. १९९९ मध्ये द्वेषपूर्ण वक्तव्ये केल्यामुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर निवडणूक आयोगाने सहा वर्षे मतदान करण्यास बंदी घातली होती.
एखाद्या राजकीय नेत्याला अशा प्रकारची शिक्षा होण्याचे उदाहरण आपल्याकडे अभावानेच आढळते. तीन वर्षांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे नेते गिरीराज सिंग यांनी ‘सोनिया गांधी या गोर्‍या वर्णाच्या असल्यानेच कॉंग्रेसने त्यांना स्वीकारले’ असे विधान केले होते. हे विधान केवळ वर्णभेदाचा भाग नसून सोनिया गांधींच्या स्त्रीत्त्वाचा अपमान करणारे होते. त्यामुळे हादेखील अब्रुनुकसानीचा प्रकारच आहे. अशाच प्रकारे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ज्या पद्धतीने सोशल मीडियावरून अतिशय अश्‍लाघ्य अशी कार्टून्स टाकण्यात येत होती. या सर्व गोष्टी या अब्रुनुकसानी करणार्‍याच आहेत.
राजकीय नेत्यांच्या या सर्व प्रकारांमुळे दुसर्‍यांचा खूप सन्मान करण्याची गरज नाही. पण किमान अपमान करू नये इतकी साधी समज नसलेेला समाज म्हणून भारतीय समाज खूप झपाट्याने पुढे आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय सत्ता हातात मिळाल्यानंतर किंवा अधिकारांची ताकद मिळाल्यानंतर आमच्याविरुद्ध कोणी काही बोलूच नये अशा प्रकारची भावना राजकीय लोकांमध्ये निर्माण होणे हे अत्यंत चुकीचे आहे.
काही वर्षांपूर्वी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर ठाण्याच्या मुलींनी ङ्गेसबुकवर काही प्रतिक्रिया नोंदवल्यानंतर त्यांच्यावर तात्काळ खटला दाखल करण्यात आला. अशाच प्रकारे गोव्यातील एका तरुणावर नरेंद्र मोदींविरोधात सोशल मीडियावर मजकूर टाकल्याबद्दल खटला दाखल करण्यात आला होता. पण निवडणूक प्रचारामध्ये एकमेकांवर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करणार्‍या नेत्यांविरोधात कधी कारवाई होताना दिसत नाही. अब्रुनुकसानीच्या कायद्याचा खर्‍या अर्थाने वापर करायचाच असेल, अंमलबजावणीच्या पातळीवर तो आणायचा असेल तर सगळ्याच बाजूंनी संवेदनशीलता आणि जबाबदारीचे भान हे असले पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीची राजकीय प्रतिष्ठा नाही, तो श्रीमंत नाही म्हणून त्याचा कशाही प्रकारे अपमान करायचा अथवा त्याने टीका केली म्हणून त्याच्यावर खटला दाखल करायचा असे होता कामा नये. प्रत्येकाला माणूस म्हणून समानता आहे आणि लोकशाही राष्ट्रामध्ये ती जपली गेलीच पाहिजे.
अब्रुनुकसानीचा कायदा अतिशय सुस्पष्ट आहे. या कायद्यामध्ये दोन प्रमुख गोष्टी आहेत. एक म्हणजे ज्याचा अपमान झाला आहे त्याला अपमान झाला आहे असे वाटले पाहिजे आणि दुसरी म्हणजे त्यानेच खटला दाखल केला पाहिजे. तरच या कायद्यानुसार कारवाई करता येते. यासंदर्भात एक उदाहरण पाहूया. कॉंग्रेस सेवा दलामध्ये असणारे सीताराम केसरी हे अचानकपणाने अध्यक्ष झाले. त्यावेळी त्यांची परिस्थिती अतिशय गरीब होती. त्यांचा पोषाखही पांढरे कपडे, धोतर, टोपी असा साधा असायचा. अध्यक्ष झाल्यानंतर ते सोनिया गांधी यांना भेटायला जात असत. त्यावरून बाळासाहेब ठाकरे यांनी नागपूरमध्ये एका प्रचारसभेदरम्यानच्या भाषणामध्ये केसरी यांची जाहीरपणे आणि ‘ठाकरी शैलीत’ खिल्ली उडवली होती. यासंदर्भात कॉंग्रेसच्या काही कार्यकर्त्यांनी नागपूरच्या न्यायालयात खटला दाखल केला. यामध्ये ज्यांच्या प्रचारसभेमध्ये बाळासाहेबांनी हे विधान केले होते ते आणि मनोहर जोशी यांच्यावर केस दाखल झाली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी असे स्पष्ट सांगितले होते की, सोनिया गांधींचा जर अपमान झाला असेल तर अब्रूनुकसानीचा खटला त्यांनी दाखल केला पाहिजे.
त्यांच्यावतीने दुसर्‍या कोणालाही केस दाखल करता येणार नाही. अशाच प्रकारचे दुसरे एक प्रकरण घडले होते ते मदर तेरेसांच्या बाबतीत. मदर तेरेसांविरुद्ध काही आक्षेपार्ह विधाने केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यावेळीही पश्‍चिम बंगालमधील उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, मदर तेरेसांना त्यांचा अपमान झाला असे वाटत असेल तर त्यांनी खटला दाखल करावा. त्यांच्या वतीने दुसर्‍या कोणाला केस दाखल करता येणार नाही. त्यामुळे ज्या व्यक्तीला आपले चारित्र्यहनन झाले आहे अथवा अब्रूनुकसानी झाली आहे असे वाटत असेल त्यानेच खटला दाखल करणे आवश्यक आहे, कारण हा व्यक्तिगत प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे. असे असले तरी एखादी कंपनी, संस्था, एखादे राज्य अथवा राज्य सरकार यांना व्यक्तिगत मानता येत नाही. अशा वेळी त्यांना कायदेशीर कृत्रिम व्यक्तिमत्त्व मानले जाते आणि त्या कंपनी, संस्था अथवा सरकारनेच यासंदर्भात अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल करावा लागतो. त्यांच्यावतीने इतर कोणालाही करता येत नाही. मध्यंतरी, कॅडबरी या कंपनीच्या उत्पादनाबाबत मोठा अपप्रचार व्हॉटस्‌अपवरून झाला होता. त्यासंदर्भात या कंपनीच्यावतीने केस दाखल करण्यात आली. कारण कंपनी हे कायदेशीर कृत्रिम व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यामुळे त्यांना या कायद्याचा वापर करता येतो. हे सगळे प्रकार लक्षात घेतले तरी अब्रुनुकसानीच्या कायद्यामध्ये दुसरी एक कायदेशीर मेख आहे. ती म्हणजे ज्या व्यक्तीला खटला दाखल करायचा आहे त्या व्यक्तीला त्याची समाजात किती प्रतिष्ठा आहे हे सिद्ध करावे लागते. त्यानुसार किती प्रमाणात अपप्रतिष्ठा झाली आहे किंवा अब्रूनुकसानी झाली आहे हे कायदेशीर प्रक्रियेतून ठरवण्यात येते. ही गोष्ट प्रचंड क्लिष्ट आणि अवघड असते. परिणामी, राजकीय नेते या कायद्याचा वापर ङ्गारसा करताना दिसत नाहीत आणि त्यामुळेच राजकीय मंडळींचे द्वेषपूर्ण विधानांचे, एकमेकांवर चिखलङ्गेक करण्याचे उद्योग राजरोस सुरूच राहतात. पण या सर्वांमुळे अब्रुनुकसानी आणि त्यासंदर्भातील कायदा मनोरंजनाचे साधन बनला आहे का असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला आहे.
मागील काळात आता चर्चेत असणार्‍या केजरीवालांनी एक प्रसिद्धीपत्रक काढले होते. आम आदमी पक्षाच्या सरकारची किंवा मुख्यमंत्र्यांची बदनामी करणारे कोणतेही वृत्त वृत्तवाहिन्या व प्रसारमाध्यमांनी प्रकाशित केले आणि त्यात तथ्य आढळून आले नाही तर अशा माध्यमांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल असा ङ्गतका केजरीवालांनी काढला होता. नंतर तो मागे घेण्यात आला. अशाच प्रकारचे महाराष्ट्रात घडलेले एक प्रकरणही लक्षात घ्यावे लागेल. यामध्ये सरकारच्या धोरणावर टीका करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे; परंतु जर सरकारवर टीका करण्यात आली तर कलम १२४ – अ नुसार राजद्रोहासह खटला दाखल करण्यात येऊ शकतो, असा कलम १२४-अ अन्वयार्थ महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एका खटल्यातील युक्तिवादा दरम्यान काढला होता.
वास्तविक, यासंदर्भात केशवानंद भारती प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वांत मोठ्या खंडपीठाने दिलेला निकाल हा मैलाचा दगड ठरणारा आहे. त्यावेळी खंडपीठाने असे स्पष्ट केले होते की, राज्य सरकारला आणि केंद्र सरकारला कोणताही कायदा अथवा नियम करण्याचे अधिकार आहेत. परंतु घटनात्मक चौकटीला धक्का न लावता हे कायदे झाले पाहिजेत. शासनाच्या कामांचे टिकात्मक परीक्षण करणे, लोकशाही पद्धतीने विश्‍लेषण करणे, त्याला विरोध करणे, शासनाच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात अथवा कारभाराविरोधात मोर्चे काढणे, सनदशीर मार्गाने आंदोलने करणे, त्यासंदर्भातील लेख लिहिणे हा सर्व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे.
लोकांना शासकीय कामांचे विश्‍लेषण करण्याची संधी द्यायची नाही, त्यांना लोकशाहीमध्ये सहभागास नकार द्यायचा ही भूमिका चुकीची आहे. प्रत्येक ठिकाणी दबाव हा नागरिकशास्त्रावर आणला जात आहे. नागरी अधिकार कुणालाही वापरता येऊ नयेत, लोकशाहीपूर्ण मते व्यक्त केली जाऊ नयेत अशी भूमिका घेणे हे लोकशाहीला मान्य नाही. लोकशाहीला अमान्य असलेल्या प्रकारांबद्दल शासनाने कठोर भूमिका घेण्याचा प्रयत्न करणे हा एक प्रकारे लोकशाहीवर हल्लाच आहे आणि म्हणूनच तो निषेधार्ह आहे. न्यायव्यवस्था आणि न्यायालये यांना विचारात न घेता सरकारे परस्पर निर्णय घेऊ लागली लागले तर कायद्याचे राज्य या संकल्पनेवरचा लोकांचा विश्‍वास उडून जाईल.
