– गंगाराम म्हांबरे
संरक्षण अथवा परराष्ट्र धोरण हे देशाच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वाचे विषय आहेत. असे असले तरी त्यांची व्यापकता आणि गुंतागुंत पाहाता, यावर संसदेत अथवा बाहेरही फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. निवृत्त लष्करी अधिकारी किंवा संरक्षणविषयक तज्ज्ञ सोडले तर हा विषय लेखनासाठीही हाताळला जात नाही. याचा अर्थ संरक्षणासारखा देशवासीयांच्या जिव्हाळ्याचा विषय सामान्य जनतेपर्यंत जाऊच नये असा नाही. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या खात्याची सूत्रे हाती घेतल्यावर त्या स्तरावर काही महत्त्वपूर्ण बदल होत असल्याचे दिसते. या खात्याचा कारभार आणि सद्यस्थिती जाणून घेण्याचा हा छोटासा प्रयत्न.शत्रूंपासून आपले रक्षण करणारे संरक्षण खाते कितीही प्रबळ आणि प्रचंड मानले गेले, तरी सैनिकांच्या हाती जोपर्यंत अत्याधुनिक शस्त्रे दिली जात नाहीत, तोपर्यंत देश सुरक्षित असल्याचे मानता येणार नाही. ए. के. ऍन्टनी यांनी सुमारे एक दशक हे खाते ‘सांभाळले’. आपली स्वच्छ प्रतिमा डागाळू नये याची सतत खबरदारी घेणार्‍या ऍन्टनीच्या कालावधीत संरक्षण खात्याने अनेक आवश्यक आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे टाळले, अशी माहिती उपलब्ध होत आहे. सध्या सेनादलाला भासणारी अत्याधुनिक शस्त्रांची कमतरता हा त्यांच्या संथ कारभाराचा पुरावा आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. राजकीय नव्हे तर संरक्षणतज्ज्ञांनी हे मत व्यक्त केले आहे. १९८० च्या मध्यास बोफोर्स तोफा खरेदीचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्याची चर्चा सतत दहा वर्षे चालली. याचा परिणाम म्हणजे १९८७ नंतर तोफांची खरेदी अथवा त्यासंबंधी कोणताही करार करण्याचे सरकारांनी टाळले! सध्या पायदळ जवानांकडे दिसणारी शस्त्रेही १९६० सालची असल्याचे उघड झाले आहे. एप्रिल २०११ ते १९ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीत लष्कराची (हवाई दलाची) ३२ विमाने व हेलिकॉप्टरे कोसळली. जानेवारी २०११ पासून नौदलाने विविध अपघातांत २० कुशल अधिकारी गमावले. हे नेमके का घडते आहे याचे कारण स्पष्ट आहे आणि ते म्हणजे गरज असलेले आधुनिकीकरण झालेले नाही. आवश्यक उत्पादन अथवा खरेदी झालेली नाही. बदलत्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीचा परिणाम लष्करावर झाल्याशिवाय कसा राहील? तेथील प्रत्येक जण हा आपल्यातीलच माणूस आहे. ताणतणावातून आत्महत्या केलेल्या जवानांची २००३ पासूनची वार्षिक सरासरी ९० आहे, तर २००८ साली चक्क १५० जणांनी आत्महत्या केल्या. अंतर्गत मतभेद हेही त्यामागचे कारण असू शकते. जवान-अधिकारी यांच्यामधील वाद किंवा प्रत्यक्ष चकमकीचे अपवादात्मक प्रकारही या अगोदर घडले आहेत.
पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून सत्ताधार्‍यांमध्ये सतत एक वृत्ती दिसून आली आहे आणि ती म्हणजे राजकीय नेतृत्त्वाचा लष्करावरील वरचष्मा. अशा वृत्तीतून काही आवश्यक निर्णय घेण्याचा अधिकारही लष्कराला देण्यात आला नाही. प्रशासकीय अधिकार्‍यांची लष्करी अधिकार्‍यांवर कुरघोडी करण्याची वृत्तीही मारक ठरत आली आहे. त्यामुळे नव्या संरक्षणमंत्र्यांसमोर हा समन्वय साधण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. लष्करी अधिकार्‍यांच्या शिफारशींनुसार काम करण्याची, निर्णय घेण्याची सवय अधिकार्‍यांना लावण्यासाठी पर्रीकर यांना प्रयत्न करावे लागतील, असे वाटते. कारगिल युद्धानंतर नेमण्यात आलेल्या मंंत्रिगटानेही याच मुद्यावर बोट ठेवले होते. तसे पाहाता, शस्त्रांच्या देशातील निर्मितीवर भर न देता आयात करण्याने देशाचे आत्तापर्यत मोठे नुकसान झाले आहे. संरक्षणमंंत्री या नात्याने मनोहर पर्रीकर यांनी संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या पाच वर्षांत तिन्ही संरक्षण दलांसाठी १,०३,५३५ कोटी रुपये परदेशी सामुग्रीवर खर्च करण्यात आले, तर तीन वर्षांत केवळ १,६४४ कोटींची निर्यात झाली. सार्वजनिक क्षेत्रातील ५ उद्योग, चार शिपयार्ड व अन्य ३९ कारखान्यांतून ही निर्यात झाली. या दोन्हींमधील तफावत प्रचंड आहे. ती लगेच दूर करणे कोणत्याही सरकारला सहज शक्य नाही हे जरी खरे असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या आग्रहानुसार संरक्षणमंंत्री पर्रीकर त्यादृष्टीने पावले उचलायला लागले आहेत. देशातच शस्त्रनिर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे. त्यामुुळे असंख्य रोजगारसंधीही उपलब्ध होणार आहेत. त्यासाठी खासगी क्षेत्रातील उद्योगांनाही अधिक सामावून घ्यावे लागणार आहे. टाटा, भारत फोर्ज, लार्सन ऍन्ड टुब्रो, अशोक लेलँड, महिन्द्रा डिफेन्स आदी कंपन्या परदेशी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने यात मोठे योगदान देऊ शकतील. सरकारने आपला वाटा उचलताना, ८० टक्क्यांपर्यंत निधी देण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
पर्रीकर यांनी संरक्षण क्षेत्रात उचललेल्या महत्त्वपूर्ण पावलाने, तोफखान्यासाठी १५,७५० कोटी रुपयांच्या योजनेला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ८१४ तोफांची भर संरक्षणदलात पडणार आहे. संबंधित समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असलेली आवरो विमाने बदलून ५६ नवी विमाने खरेदी करणे किंवा १०६ स्विस ट्रेनर विमाने खरेदी करणे आदी निर्णय विशेष माहिती व अभ्यासांती घेण्यात येणार आहेत. नौदलासाठी पाणबुड्या इस्त्रायलकडून खरेदी करणे तसेच रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रे व बहुउद्देशीय मध्यम पल्ल्याची विमाने खरेदी करण्याची योजना मार्गी लावणे आवश्यक आहे.
आपल्या संरक्षण दलात मनुष्यबळाची कमतरता नाही. या खंडप्राय देशात ११.७७ लाख जवान आपल्या रक्षणासाठी सज्ज आहेत. जगात चीननंतर आपला क्रमांक लागतो. सध्या ४७,५७४ अधिकारी असले तरी आणखी ८ हजार जागा रिक्त आहेत. सहाव्या आयोगाने जरी भरीव वेतनश्रेणी लागू केली असली तरी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची आमिषे अधिक आकर्षक ठरतात. याउलट ज्यावेळी लष्करी दलातर्फे जवानांची भरती केली जाते, त्यावेळी ६० ते ७० हजार जागांसाठी ३४ लाख उमेदवार पुढे सरसावले होते, अशी माहिती उपलब्ध आहे. कदाचित देशातील बेरोजगारीचा संबंध याकडे असू शकेल. मात्र हा प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे. देशाचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची अभ्यासू वृत्ती व अफाट कार्यक्षमता यामुुळे देशाच्या संरक्षण खात्याच्या आधुनिकीकरणाचे आव्हान ते निश्‍चितपणे पेलतील आणि सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या आधुनिकीकरण प्रक्रियेला त्यांच्या कारकिर्दीत वेग येईल, याची खात्री देशवासीयांना वाटते आहे.
