परराज्यांतून गोव्यात आयात होणार्‍या मासळीतील फॉर्मेलिनचा विषय आता केवळ त्या रसायनाच्या वापरापर्यंतच मर्यादित उरलेला नाही. गोव्यातील एकूण मत्स्योद्योग, मासळीची आयात – निर्यात, त्यात शिरलेले दलाल, त्यांच्यावर नियंत्रण असलेले आंतरराज्य माफिया, त्यांच्या चालणार्‍या हिकमती, सरकार करदात्यांच्या पैशातून मत्स्यव्यवसायास देत असलेल्या विविध सवलती, तरीही स्वस्तात चांगले मासे गोवेकरांच्या ताटात न देणारे मासळी विक्रेते अशा गुंतागुंतीच्या अनेक विषयांच्या एका मोठ्या पेटार्‍याचे झाकण एव्हाना या वादातून उघडले आहे. शिवाय अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईनंतर वेळोवेळी या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्याचा जो काही प्रकार झाला, त्यातून राज्य सरकारची प्रतिमा कलंकित झाली आहे ती वेगळीच. एफडीएचे छापे पडताच लगोलग कृषीमंत्री विजय सरदेसाई मत्स्यव्यावसायिकांचा कैवार घेऊन उभे राहिले होते, परंतु या मतपेढीहूनही अधिक व्यापक अशी आम गोमंतकीय मत्स्यप्रेमी जनता त्या पलीकडे आहे, याचे भान त्यांना आणि सरकारलाही तेव्हा उरले नाही. ‘इतुक्या लवकर येई न मरणा, मज अनुभवू दे या सुखक्षणां, मासळीचा सेवित स्वाद दुणा’ म्हणणार्‍या बाकीबाब बोरकरांच्या या गोव्यात मासे हा विषय जात – पात, धर्माच्या भिंती तोडून गोमंतकीय जनतेला एकवटणारा आहे हे राज्यकर्ते कदाचित सुरवातीला विसरले असावेत. अन्न व औषध प्रशासनाने स्वतःच्या भूमिकेत वेळोवेळी केल्याने तिची विश्वासार्हता उडाली. आधी छाप्यांत आढळलेले फॉर्मेलिन हे ‘पर्मिसिबल लिमिट’ पर्यंत म्हणजे ठराविक मर्यादेपर्यंत असल्याची भूमिका एफडीएने मांडली. पण फॉर्मेलिन मासे, भाजी, फळांसारख्या मानवी आहारात मुळात वापरताच येत नाही हे माध्यमांनी लक्षात आणून दिल्यावर जे फॉर्मेलिन आढळले ते माशांमध्ये निसर्गतःच होते असा दावा एफडीएने केला. मासळीच्या बाह्यांगावर आढळलेले फॉर्मेलीन हे त्यात निसर्गतःच सापडलेले असू शकत नाही असे तज्ज्ञांनी सुनावून एफडीएचे दात घशात घातले. शेवटी हे प्रकरण तापल्याचे पाहून सरकारने मासळीच्या आयातीवर येत्या पंधरवड्यासाठी बंदी घातली. पण या हंगामी उपायाने हा प्रश्न येथे सुटत नाही, याचे कारण पंधरवड्यानंतर जरी राज्यातील मच्छीमारी बंदी संपुष्टात येत असली, तरी गोव्यातील मत्स्यव्यावसायिकांकडून येथील समुद्रातून मिळवली जाणारी मासळी मुळात गोव्याच्या मासळी बाजारांमध्ये फारशी येतच नाही. त्यातील जेमतेम पाच ते दहा टक्के मासळी गोव्याच्या किरकोळ मासळी बाजारांत पोहोचते आणि बाकी सगळी निर्यात होत असते. सगळ्यात गमतीचा भाग म्हणजे मच्छीमारांसाठी ट्रॉलर, इंधन, वीज, जाळी आदींसाठी नानाविध सुविधा देणार्‍या सरकारपाशी राज्यातील मासळीच्या व्यवहाराबाबत, इतर राज्यांतून होणार्‍या आयातीबाबत अधिकृत आकडेवारीच नाही. आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मत्स्योद्योगमंत्री विनोद पालयेकर यांनी तसे उत्तर विधानसभेत दिलेले आहे. रोज अनधिकृत आकडेवारीनुसार रोज दोनशे टन मासळी परराज्यांतून गोव्यात आयात होत असते आणि गोव्यातील मच्छीमारांकडून येणार्‍या ३२० टन मासळीपैकी बहुतेक निर्यात होत असते. म्हणजे आपल्या ताटात जे मासे येतात ते बव्हंशी परराज्यांतून आलेले असतात आणि अर्थातच शिळे असतात. परराज्यांतून मासळी आणणारे दलाल, या व्यवसायातील माफिया यांचे एक वेगळे जग या फॉर्मेलिनच्या विषयात उघडे पडले आहे. त्यामुळे उद्या राज्यातील मच्छीमारी बंदी हटली म्हणजे किरकोळ मासळी बाजारात येणारे मासे हे स्थानिक मच्छीमारांनी पकडलेले असतील या भ्रमात आपण राहू नये. सध्या तापलेला विषय थंड होताच पुन्हा आयात मासळीमध्ये फॉर्मेलिन वापरले जाणारच नाही याची काही शाश्‍वती नाही. आयात होणारी मासळी सीमेवर तपासण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी मत्स्योद्योग खात्याकडे त्यासाठी तांत्रिक अधिकारी नाही असे उत्तर विधानसभेत दिले गेले आहे. म्हणजे सारी जबाबदारी एफडीएवर येते आणि त्या यंत्रणेपाशीही अशी अहोरात्र देखरेख ठेवणारी व्यवस्था नाही. आजवर ज्या मच्छीमारांसाठी करदात्यांच्या पैशातून अनेक योजना सरकार राबवत आले आहे, त्यांनी पकडलेली मासळी जर निर्यातच होणार असेल, तर त्यांना या सवलती सरकारने का द्याव्यात? जनतेने हा प्रश्न आता विचारण्याची वेळ आली आहे. मतांचे हिशेब जनतेच्या जिवाशी खेळ मांडणार असतील तर त्याविरुद्ध उभे राहण्याची आवश्यकता आहे. फॉर्मेलिन प्रकरणापासून धडा घेऊन सरकारने बाजारात येणार्‍या मासळीची, भाज्यांची, फळांची गुणवत्ता तपासणारी कायमस्वरुपी यंत्रणा उभारण्यासंबंधी गांभीर्याने विचार करावा, गोमंतकीयांच्या जिवाशी खेळ मांडणार्‍या माफियांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करून जन्माचा धडा शिकवावा आणि राज्याच्या मच्छीमारी व्यावसायिकांना निर्यातीकडे वळण्याआधी गोव्याच्या जनतेची गरज भागवण्यास भाग पाडावे. तरच त्यांना करदात्यांच्या पैशांतून डिझेल अनुदानासारख्या सवलती द्याव्यात.
