अपात्रता याचिकांसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना स्वागतार्ह

0
186

>> सभापती राजेश पाटणेकर यांची प्रतिक्रिया

>> येत्या अधिवेशनात ८१४ प्रश्‍न

आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा सभापतींकडून काढून घेऊन त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची जी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला केलेली आहे, तिचे आपण स्वागत करीत आहोत, अशी प्रतिक्रिया गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांनी काल व्यक्त केली. खरोखरच संसदेने तसा निर्णय घेतला, तर विधानसभा सभापतींवर आमदारांच्या अपात्रता याचिकांच्या हाताळणीवरून जो संशय जनमानसात घेतला जातो, तो दूर होईल असेही श्री. पाटणेकर म्हणाले.

गोवा विधानसभेच्या माध्यम सल्लागार समितीची काल संध्याकाळी सचिवालयात बैठक झाली, त्याप्रसंगी विचारलेल्या एका प्रश्नावर श्री. पाटणेकर यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. विधानसभेच्या येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाविषयीही यावेळी त्यांनी माहिती दिली.

विधानसभेच्या येत्या अल्पकालीक अधिवेशनासाठी २०५ तारांकित व ६०९ अ-तारांकित प्रश्न मिळून एकूण ८१४ प्रश्न यावेळी सदस्यांनी विचारले असल्याची माहितीही श्री. पाटणेकर यांनी दिली. अधिवेशनकाळात पाच खासगी विधेयकेही मांडली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक अद्याप झालेली नाही. त्या बैठकीत अर्थसंकल्प कधी मांडला जाईल ते ठरेल असेही श्री. पाटणेकर यांनी सांगितले.