अपघात, दळणवळण आणि यंत्रणा

0
480
  • ऍड. असीम सरोदे

बेदरकारपणे गाडी चालविल्यामुळे होणार्‍या अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढल्याचे दिसते. अपघाताच्या वाढत्या संख्येमागची महत्त्वाची कारणे म्हणजे आपण स्वीकारलेली दळणवळण व्यवस्था, सार्वजनिक वाहतुकीचा अभाव आणि वाहनांची वाढती संख्या…

अलीकडच्या काळात रस्ते अपघातांचे प्रमाण प्रचंड वाढत चालले असल्याचे दिसते. यामध्ये ‘हिट ऍण्ड रन’ अर्थात बेदरकारपणे गाडी चालविल्यामुळे होणार्‍या अपघातांचे प्रमाण मोठे आहे. या अपघातांबद्दल बोलताना आपल्याला याच्याशी निगडीत कायदेशीर आणि सामाजिक संदर्भांचा विचार करणे गरजेचे ठरते. अपघाताच्या घटनांबाबत आपण कायद्यावर खूप अवलंबून राहातो. त्यानंतर आपण रस्त्यांना, तसेच वाढती वाहतूक आणि मद्यपान यांसारख्या गोष्टींनाही दोष देत असतो. मद्यपान करून गाडी चालवून अपघातास कारणीभूत ठरणार्‍या लोकांना आपण हातही लावू शकत नाही, असे अपघातात मृत्यूमुखी पडणार्‍या लोकांच्या नातेवाईकांच्या लक्षात येऊ लागले आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, सध्याची रस्त्यांची परिस्थिती, लोकांनी दारू पिऊन गाडी चालवणे, वाहतुकीचे नियम न पाळले जाणे इत्यादी कारणांबाबत आपण खूप बोलतो, चर्चा करतो. त्याबाबत कायदा करा, कडक कारवाई करा असेही सातत्याने म्हटले जाते. पण कडक शिक्षा करून प्रश्‍न सुटत नाहीत. अर्थात कुठलीही घटना असो, दोषी व्यक्तीला शिक्षा झालीच पाहिजे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहेच. पण अशा घटना घडण्या मागची जी मूलभूत कारणे आहेत, ती आपण समजून घेतली पाहिजेत. या सर्वांत महत्त्वाचा पण दुर्लक्षित असा भाग म्हणजे, आपण स्वीकारलेली दळणवळण यंत्रणेची पद्धती आणि त्याबाबत स्वतःची पोठ थोपटून घेण्याची मानसिकता, ही अतिशय चुकीची आहे. म्हणजे माझ्याजवळ कार आहे का? ती कोणत्या प्रकारची आहे, किती मोठी आहे, एकूण किती कार माझ्याकडे आहेत? गरज एकाची आहे तरी मी दोन-तीन घेऊ शकतो का? या संदर्भातच आपल्या विकासाच्या भ्रामक कल्पना बनलेल्या आहेत आणि त्याकडेच सगळी समाजशक्ती वळलेली दिसते.
देशातल्या ज्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहातूक मजबूत करण्यात आलेली आहे, तिथे अपघाताचे प्रमाण कमी आहे आणि लोक त्या ठिकाणी सगळीकडे व्यवस्थित पोहोचू शकतात, जाऊ-येऊ शकतात. पण हा मुद्दा कोणीच कधी लक्षात घेत नाही. मोठ्या शहरांमध्ये अपघातात मृत्युमुखी पडणार्‍यांमध्ये पायी चालणार्‍यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. म्हणजे रस्ते हे केवळ गाड्यांसाठीच आहेत, माणसे त्यावरून जाऊच शकत नाहीत, त्यावर कोणी चालूच शकत नाही इतक्या वाईट पद्धतीने आपण शहराचा विकास आणि शहराचे भकास नियोजन केलेले आहे. त्यामुळे मोठ्या शहरांमध्ये होणारे अपघात वाढलेले आहेत.
वाहतूक सुरक्षा आणि त्यामध्ये जाणारे सर्वसामान्य पादचार्‍यांचे बळी या सर्वांबाबत पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये मोहिमा सुरू झाल्या असून त्यानुसार रस्त्यावर चालताना पादचार्‍यांना प्राथमिकता दिली पाहिजे, त्यांना सोयी, सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत अशा मागण्या जोर धरत आहेत आणि त्यानुसार कार्यवाहीही होऊ लागली आहे. आपल्याकडे मात्र सायकलचालकालाही मोठीच अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. अपघातांबद्दलचा हा जो दुर्लक्षित भाग आहे तो लक्षात घेतला पाहिजे. जेवढी कमी संख्येने वाहने असतील, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उत्तम प्रकारे असेल तर रस्ते अपघातांची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
हे झाले अपघात कमी करण्याचे उपाय; मात्र आपल्याकडे अपघातांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच अपघातग्रस्त आणि त्यांना मिळणार्‍या सोयीसुविधा, उपचार, कायद्याची मदत या सर्वांंबाबतचे चित्रही भयावह आहे. आज भारतात एखादा अपघात झाला तर कायद्याची मदत मिळते का? अपघातग्रस्त व्यक्तीच्या बाजूने कायदा उभा राहातो का? किंवा कायद्याची व्यवस्था अपघातग्रस्त माणसाला न्याय देण्यासाठी लगेच कार्यरत होते का? या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधली तर अतिशय चिंताजनक वास्तव समोर येते. आपल्याकडे अपघातानंतर नुकसानभरपाई मिळवण्याची खूप लांबट, किचकट प्रक्रिया आहे. अपघात झालेल्या स्थितीत विमा कंपन्याही संबंधित व्यक्ती ङ्गसवाङ्गसवी करत आहेत. ती जणू काही लुबाडण्यासाठीच न्यायालयात गेलेली आहे अशा पद्धतीने प्रक्रिया राबवून अपघातग्रस्त व्यक्तीला जेरीस आणून टाकातात. असे होऊ नये म्हणून कायद्याची प्रक्रिया वेगवान झाली पाहिजे.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे, श्रीमंत लोकांकडून अपघात होतात तेव्हा त्यांच्याबाबत पोलिसांची वागणूक अचानकपणे बदलते. त्यावर सामान्य माणसाचे नियंत्रण नसते. अशा परिस्थितीत आपण काय करायचे असे त्याला वाटू लागते. यासंदर्भात भारत सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागातर्ङ्गे भारतीय विधी आयोगाने पहिल्यांदाच १९७२ मध्ये एक अहवाल तयार केला होता. या अहवालात खूप वेगवेगळ्या गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत. त्यामध्ये लोकांचा सहभाग काय राहील, अपघातग्रस्त व्यक्तीची जबाबदारी पाहून त्याला मोबदला काय देण्यात यावा, चालक सापडला नाही तर काय करायचे, त्याच्याकडे वाहन परवाना नसेल तर काय प्रक्रिया करायची आदी मुद्दयांचा उहापोह करण्यात आला आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या देशांच्या कायद्याचे दाखले दिले गेलेले आहेत. पण त्याबाबत पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही. आजच्या घडीला अपघातग्रस्तांना पाठिंबा देऊन त्यांच्या बाजूने झुकते माप देणारी यंत्रणा तयार होणे ही आजची गरज आहे. कारण हा प्रश्‍न केवळ स्वतंत्र विशेष न्यायालय स्थापन करून सुटण्यासारखा नाही. अपघातानंतर आर्थिक आणि मानसिक तणावाचा प्रसंगा संबंधित कुटुंबावर येतो. त्याबद्दलची दखल घेणारे कायदे असले पाहिजेत. तसेच हे कायदे खूप प्रक्रियावादी असून चालणार नाही. दुसरीकडे खूप संवेदनशील आणि विद्वान पद्धतीने कार्य करणारी न्यायालयेही यासाठी आवश्यक आहेत. अन्यथा कोणी तरी अर्ज दाखल करते, त्यावर कोणी तरी आक्षेप घेते असे चित्र कायम राहील. अशा छोट्या छोट्या अडथळ्यांची दखल न घेता प्रथमदर्शनी दिसणारी परिस्थिती पाहून वेगवान निर्णयप्रक्रिया सुरू झालेली लोकांना दिसणे आवश्यक आहे. अपघात झाल्यांनंतर बरेचदा डॉक्टर पोलिस केस आहे म्हणून जखमी व्यक्तीला दाखलच करून घेत नाहीत. त्यामुळे उपचाराअभावी कितीतरी व्यक्तींचे मृत्यू झालेले आहेत. शेवटी हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर ‘अपघातांकडे पोलिस केस म्हणून न पाहता थेट उपचार सुरू करावेत. बाकीचे काम पोलिस बघून घेतील’ असे न्यायालयाने सांगितले आहे; पण शेवटी डॉक्टरांना पोलिसांचा त्रास होतो हेही सत्य आहे.
कोण कोणत्या परिस्थितीत आहे, त्याचे समाजातील स्थान काय? त्याचे चेहरामूल्य (ङ्गेसव्हॅल्यू) काय हे पाहून जर पोलिस कोणते कलम लावायचे, कोणती कारावाई करायची असे ठरवत असतील तर मग लोकांना न्याय कसा मिळणार? पोलिस म्हणून भरती झाल्यानंतर त्यांना वेगळे प्रशिक्षण देऊन, अपघाताच्या घटना हाताळण्यासाठीचे प्रशिक्षण, कोणती वैद्यकीय मदत तात्काळ द्यायची त्याची प्राथमिक माहिती आणि प्रशिक्षण या सर्व गोष्टी त्यामध्ये समाविष्ट केल्या पाहिजेत. तरच ही समस्या सुटेल.