राज्यात अन्न सुरक्षा आयोग स्थापनेचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. नागरी पुरवठा खात्याने गोवा अन्न सुरक्षा (आयोग) नियम सरकारी पत्रकातून ५ सप्टेंबरला अधिसूचित केले आहेत.
नागरी पुरवठा संचालनालयाने हा आयोग स्थापनेबाबत तयार केलेला नियमांचा मसुदा ३० मे २०१९ रोजी जाहीर केला होता. या नियमाच्या मसुद्याबाबत सूचना व हरकतीसाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या मसुद्याबाबत निर्धारित काळात कोणतीही सूचना किंवा हरकत आलेली नाही. त्यामुळे अन्न सुरक्षा (आयोग) नियम अधिसूचित करण्यात येत आहेत, असे नागरी पुरवठा खात्याच्या संचालिका संध्या कामत यांनी जाहीर केले आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (२०१३) नुसार गोवा अन्न सुरक्षा आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे. आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य आणि कार्यपद्धती व इतर बाबतीत नियम तयार करण्यात आले आहेत. या आयोगासाठी पूर्णवेळ अध्यक्ष नियुक्त केल्यास त्यांना महिना २५ हजार रुपये पगार दिला जाणार आहे. तर, अर्धवेळ अध्यक्षांची नियुक्ती केल्यास कामकाजाप्रमाणे दर दिवशी २००० हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
या आयोगासाठी पूर्णवेळ सदस्यासाठी महिना १५ हजार रुपये पगार, अर्धवेळ सदस्य नियुक्त केल्यास कामकाजाप्रमाणे दिवसा १५०० रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच दूरध्वनी, वाहतूक खर्च देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या आयोगासाठी सरकारकडून जागा, कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. आयोगाच्या कामकाज पध्दतीबाबत सविस्तर नियम प्रसिध्द करण्यात आले आहेत.
