सर्व कॉंग्रेसेतर आमदारांची साथ मिळवून गोव्यात सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्ष सरकारचे खातेवाटप आज होईल. म्हणजे खर्‍या अर्थाने मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारची वाटचाल आजपासून सुरू होईल. म्हटले तर हे भाजपाचे सरकार आहे, पण मंत्रिमंडळामध्ये वरचष्मा आहे तो भाजपाच्या विरोधात निवडणूक लढवून जिंकून आलेल्या मंडळींचा. ही या सरकारची मोठीच मर्यादा आहे, परंतु या सरकारचे सुकाणू मनोहर पर्रीकर यांच्यासारख्या खमक्या नेत्याच्या हाती असल्याने येणार्‍या अडचणींतून मार्ग काढत हे सरकार आपला कार्यकाल पूर्ण करील अशी आशा आहे. राज्यात सर्वांत मोठा पक्ष ठरूनही निर्नायकी स्थितीत असल्याने दुबळा बनलेला कॉंग्रेस पक्ष ही या सरकारच्या स्थैर्याच्या दृष्टीने सर्वांत साह्यकारी बाब आहे. कॉंग्रेसमध्ये आलेला विस्कळीतपणाच भाजप सरकारच्या पथ्थ्यावर पडणार आहे. गेल्या विधानसभेमध्ये गर्जणार्‍या विजय, रोहनसारख्या तोफा आता सरकारपक्षात सामील झालेल्या असल्याने कॉंग्रेसची प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका विधानसभेत कोण बजावणार हा प्रश्नच आहे. बाबू कवळेकर यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सारी नेतेमंडळी बाजूला झाली आहेत. पर्रीकर यांच्या सरकारपुढे आज अनेक आव्हाने उभी आहेत. पहिले आव्हान आहे ते राज्याला आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्याचे. खाणबंदीच्या संकटातून त्यांनी गोव्याला तारून नेले होते. त्यामुळे आताही राज्याची घसरलेली गाडी ते पुन्हा रुळावर आणून ठेवतील असा विश्वास जनतेला आहे. केंद्र सरकारचे भक्कम पाठबळ या सरकारला असेल ही या संदर्भात मोठी जमेची बाजू आहे. सरकारपुढे दुसरे आव्हान आहे ते रोजगारनिर्मितीचे. गेल्या सरकारमधील बर्‍याच मंत्र्यांना घरी बसावे लागले त्यामागे रोजगारनिर्मितीत आलेले अपयश हे एक प्रमुख कारण होते. तुयेची इलेक्ट्रॉनिक सिटी आणि चिंबलचा आयटी पार्क हे दोन भाजप सरकारचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प साकारण्यासाठी सरकारला आता कंबर कसावी लागेल. प्रदूषणविरहित उद्योग गोव्यात यावेत यावर भाजपशी मगो आणि गोवा फॉरवर्डचीही सहमती असल्याने नव्या उद्योगांना चालना देण्यात अडचणी उद्भवणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. कौशल्य व व्यवसाय विकास महामंडळ, महिला विकास महामंडळ हे गोवा फॉरवर्डच्या जाहीरनाम्यातील संकल्प होते. उद्योगसुलभ धोरणे आणि उद्योजकांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्थेचे आश्वासन भाजपाने जाहीरनाम्यात दिलेले आहे. नव्या गुंतवणुकीला चालना देऊन रोजगारनिर्मितीसाठी या सरकारला नेटाने प्रयत्न करावे लागतील. आपल्या विविध कल्याणयोजनांना महागाई निर्देशांकाशी जोडण्याचे, साबांखासह सर्व कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याचे, सेवा हमी कायद्याची एका वर्षाच्या आत पूर्णतः कार्यवाही करण्याचे व एका वर्षाच्या आत प्रादेशिक आराखडा २०२१ पूर्ण करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले असले तरी गोवा फॉरवर्ड आणि अपक्षांची प्रादेशिक आराखड्यासारख्या विषयात काही ठाम मते असल्याने किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे त्याबाबत पावले टाकावी लागतील. एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवावी लागेल ती म्हणजे हे भाजपाचे स्वबळाचे सरकार नाही. त्यामुळे प्रत्येक विषयामध्ये सहयोगी आमदारांची भूमिका विचारात घेऊनच या सरकारला प्रत्येक पाऊल टाकावे लागेल. येणार्‍या काळामध्ये स्थैर्य राखायचे असेल, जनतेचे हित साधायचे असेल तर या सरकारचा घटक असलेल्या सर्वांनी जनहित नजरेपुढे ठेवून आपल्या धोरणांमध्ये आणि भूमिकांमध्ये लवचिकता राखणे गरजेचे असेल. मतभेद चार भिंतींच्या आत ठेवावे लागतील. तरच हे सरकार चालेल आणि आपला ठसा उमटवू शकेल!
