विधानसभा अधिवेशन बोलावणे किंवा विधानसभा बरखास्त करणे या प्रश्‍नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने येत्या दि. २७ ङ्गेब्रुवारी पर्यंत प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून भूमिका स्पष्ट करण्याचा गोवा सरकारला आदेश दिला व यासंबंधीच्या नोटिसा सरकार व अन्य संबंधितांवर बजावल्या आहेत. त्यामुळे सरकारला या विषयावर स्पष्ट भूमिका घ्यावीच लागणार आहे.
ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी वरील प्रकरणी सरकारला योग्य तो आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर काल सुनावणी झाली. त्यावेळी न्या. रेईस व न्या. नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला.
घटनेतील नियमानुसार सहा महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची गरज आहे. त्यानुसार येत्या दि. २८ नंतर ते बोलावणे आवश्यक आहे. परंतु सरकारने याबाबतीत कोणत्याही हालचाली केलेल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या बर्‍याच दिवसांपासून हा विषय गाजत आहे. ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी घटनेच्या १७४ कलमाखाली सरकारला एक तर अधिवेशन बोलावण्यास सांगावे किंवा विधानसभा बरखास्त करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. दरम्यानच्या काळात ऍडव्होकेट जनरल सरेश लोटलीकर यांनी विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची गरज नाही व सरकारने चिंता करू नये, असा मुख्यमंत्र्यांना सल्ला दिला आहे. आता न्यायालयाने वरील आदेश दिल्यामुळे सरकार कोणती भूमिका घेणार व त्यानंतर न्यायालय या प्रश्‍नावर कोणता निवाडा देईल यावर सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. घटनेतील नियम धुडकावण्याचा प्रयत्न करणार्‍या सरकारला एक संकेद सुद्धा सत्तेवर राहणे योग्य नाही. तो घटनात्मक पेच ठरेल, असा दावा ऍड. रॉड्रिगीस यांनी केला आहे. गेल्या ३१ ऑगस्ट रोजी शेवटचे विधानसभा अधिवेशन संपले होते. त्यामुळे ३ मार्चपर्यंत विधानसभा बोलविणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे, असेही त्यांनी अर्जात नमूद केले आहे.
