‘अङ्गस्पा’ शिथीलीकरणाची गरजच काय?

0
263
  • शैलेंद्र देवळणकर

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराला लागू असलेला आर्मड् ङ्गोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट अर्थात अङ्गस्पा हा कायदा काढून टाकण्याची अथवा शिथील करण्याची चर्चा सध्या पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. याबाबतच्या विचारामागे भारतीय लष्कराकडून या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा मुद्दा सांगितला जातो; पण तो पूर्णतः चुकीचा आहे. उलट हा कायदा मागे घेण्याचे दुष्परिणाम अधिक आहेत.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराला देण्यात आलेला आर्म्ड ङ्गोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्ट अर्थात अङ्गस्पा हा कायदा शिथिल करण्यासंदर्भात सध्या चर्चा सुरू आहे. वास्तविक, ही चर्चा नवी नाही. पण सध्या ती प्रकर्षाने केंद्रस्थानी येताना दिसत आहे. तथापि, असा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतो, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्याचबरोबर हा विशेषाधिकार काढून घेण्याच्या निर्णयाचे नकारात्मक परिणाम लष्करावर आणि पर्यायाने देशावर होऊ शकतात.

भारतामध्ये असा एक वर्ग आहे जो या विशेषाधिकारांच्या कायद्याकडे अत्याचारी कायदा म्हणून पहातो. वस्तुतः हा दृष्टीकोन अत्यंत चुकीचा आहे. हा कायदा अत्याचारी नसून तो लष्कराला सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्यासाठीचे अधिकार देणारा कायदा आहे. हा कायदा १९५८ मध्ये अस्तित्वात आला. त्या काळात नागालँडमधील ङ्गुटीरतावादी चळवळींचा जोर प्रचंड वाढला होता. त्याचा सामना करण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला.

या कायद्यामध्ये काही महत्त्वपूर्ण तरतुदींचा समावेश आहे. त्यानुसार राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरते किंवा मूलतत्ववादी, दहशतवादी, ङ्गुटीरतावादी अशा अनेकविध घटकांकडून होणार्‍या हिंसाचाराला किंवा अस्थिरतेच्या परिस्थितीला हाताळण्यास म्हणजेच कायदा सुव्यवस्था टिकवण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरते, त्यावेळेला केंद्राला विनंती केली जाते. अशा वेळी केंद्र सरकार त्या भागातील कायदा सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी लष्कराला पाचारण करते. या कार्यामध्ये लष्कराला आवश्यक असणारा कायदा म्हणजे अफस्पा आहे. कारण सार्वजनिक ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ही नियमांनुसार पोलिसांची असते. त्यामुळे लष्कर थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही. पण अशा ठिकाणी लष्कराला पाचारण केले जात असेल तर त्यासाठी कायदेशीर आधार असणे गरजेचे असते. हाच आधार ‘अङ्गस्पा’द्वारे दिला जातो. राज्य सरकारच्या विनंतीवरून लष्कर संबंधित राज्यात जाते आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे काम करते. कायदा सुव्यवस्था राखली गेल्यानंतर म्हणजेच शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर अङ्गस्पा काढून घेतला जातो.

मागील काळात पंजाबमध्ये १५ वर्षे हा कायदा लावण्यात आला होता. १९९७ मध्ये पंजाबमधील दहशतवाद संपुष्टात आला तेव्हा तो काढून टाकण्यात आला. पंजाबप्रमाणेच मेघालयातही हा कायदा २०१५ मध्ये काढून घेण्यात आला. तिकडे त्रिपुरा या राज्यामधूनही गतवर्षी म्हणजे २०१८ मध्ये अफस्पा मागे घेण्यात आला. भारत-चीन यांच्या संबंधांमध्ये नेहमी वादग्रस्त असणार्‍या आणि चीनचे लक्ष्य असलेल्या अरुणाचल प्रदेशातील काही जिल्ह्यांमधूनही अङ्गस्पा हा काढून घेण्यात आला. अनेकांना हे माहीत नसेल, पण जम्मू काश्मिरमध्येही दहशतावादातून मुक्त झालेल्या भागातून हा कायदा काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे हा कायदा कायमस्वरुपी नाही अथवा नसतो, हे लक्षात घ्यावे लागेल. सातत्याने या कायद्यासाठीच्या परिस्थितीचे निरीक्षण केले जाते. परिस्थिती सर्वसामान्य झाली असेल तर हा कायदा काढून टाकला जातो.

या पार्श्‍वभूमीवर हा कायदाच काढून टाकला पाहिजे असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. दुसरे म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरमधील परिस्थिती संपूर्णपणे वेगळी आणि भयंकर आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून पाकिस्तानने या प्रदेशामध्ये छुपे युद्ध छेडले आहे. पाकिस्तानमधूून आजही शेकडो दहशतवादी नियंत्रण सीमारेषा पार करून भारतात प्रवेश करण्याच्या प्रयत्नात असतात. हजारो जण आजवर घुसखोरी करून भारतात आलेही आहेत. गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून भारतीय लष्कराने ऑपरेशन ऑलआऊट अंतर्गत काश्मीरमध्ये दहशतवादविरोधी अभियान तीव्र केले असले आणि गेल्या काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर दहशतवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात यश मिळाले असले तरी आजही ०० दहशतवादी जम्मू काश्मीरमध्ये कार्यरत असल्याचा अंदाज आहे.
मागील काळात उरी, पठाणकोट, पुलवामा यांसारखे हल्ले देशाने पाहिले आहेत. त्यावरुन दहशतवाद्यांनी आता नागरी स्थळांऐवजी थेट लष्करी तळांना लक्ष्य केल्याचे दिसत आहे. आत्मघातकी पथकांचा वापर केला जात आहे. अशा परिस्थिीत जम्मू-काश्मीरमधून अङ्गस्पा कायदा शिथिल करणे किंवा काढून टाकणे ही मागणीच मुळात चुकीची आहे. ही मागणी करताना काही जणांचा असा आक्षेप आहे की भारतीय लष्कराकडून या कायद्याचा गैरवापर करून मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले जाते. तसेच काही बलात्काराच्या घटनाही नोंदल्या गेल्या आहेत. परंतु याबाबतीत एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की लष्कराविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी ५० टक्के तक्रारी खोट्या आहेत. ज्या खर्‍या घटना आहेत त्यांच्या तक्रारींवर कारवाई होते, खटला चालतो आणि दोषींना शिक्षाही दिली जाते. एवढेच नव्हे तर त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या आहेत. त्यानुसार भारतीय लष्कर काम करत असून यासाठी अनेक आयोग नेमण्यात आले आहेत. असे अपवादाचे प्रसंग अथवा प्रकार वगळता या कायद्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने चालली आहे.
राहिला मुद्दा मानवाधिकारांचा ! भारतीय लष्कर हे जागतिक पातळीवर सर्वात शिस्तबद्ध, संयमी, मानवाधिकारांचा आदर करणारे लष्कर म्हणून ओळखले जाते.

आज पाकिस्तानबरोबर भारतीय लष्कराची तुलना केली तर पाकिस्तानकडून दहशतवादाच्या निर्मूलनासाठी तीन वेळा लष्करी कारवाई झाली. यातील एक उत्तर वझिरीस्तानमध्ये आणि एक बलुचिस्तानमध्ये झाली. उत्तर वझिरीस्तानात अशा प्रकारच्या लष्करी अभियानादरम्यान २० लाख लोक विस्थापित झाले. बलुचिस्तानमध्ये जेव्हा १५ लाख लोक विस्थापित झाले. तसेच पाकिस्तानच्या हे हल्ले करताना स्थानिकांचा, निष्पाप नागरिकांचा विचार केला जात नाही. चीनच्या बाबतीत उदाहरण घेतले तर त्यांच्या शिनशियांग प्रांतात अशाच प्रकारचे अभियान चीनी सैन्याने सुरू केले आहे. तेथे १० लाख लोकांना छळछावण्यांत ठेवले आहे. अशा प्रकारचा कोणताही प्रकार भारतीय लष्कराकडून होत नाही. भारतीय लष्कराच्या अशा कारवायांमुळे कधीही कुणालाही विस्थापित व्हावे लागलेले नाही. उलट काश्मीरमध्ये दगडङ्गेक करणार्‍यांच्या हल्ल्यात भारतीय लष्कराचे शूर जवान,

अधिकारी जखमी झालेले आहेत आणि होत आहेत. अनेकांना हौतात्म्यही पत्करावे लागले आहे. आज घडीला जगातील हे एकमेव लष्कर आहे जे प्रतिउत्तर न देता हल्ले सहन करते आहे. भारतीय लष्कराकडून छोट्या शस्त्रांचाच वापर अशा कारवायांत केला जातो. त्यामुळे भारतीय लष्करावर असे आरोप करणे अत्यंत चुकीचे आहे. सध्या या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीरच्या परिस्थितीत हा कायदा शिथिल कऱण्याची मागणी चुकीची आहे. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीचे आकलन करता आणि भविष्यातील धोक्यांचा विचार करता जम्मू काश्मीरमधून अङ्गस्पा शिथील करण्याचा विचार मागे सारणेच देशहिताचे आहे.