- ऍड. प्रदीप उमप
दिल्लीतील अनाज मंडीपरिसरात घडलेले अग्नितांडव हे आपल्या देशातील प्रशासनाच्या गलथानपणाचा आणि हलगर्जीपणाचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. या भीषण दुर्घटनेने अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत आणि त्याचा विचार संपूर्ण देशाने करण्याची गरज आहे. कारण जे दिल्लीत घडले तेच आपल्या अवतीभवती गल्लीत घडायला ङ्गार काळ लागणार नाही, कारण सुरक्षेच्या नियमांची पायमल्ली हा आपल्याकडील अनेकांचा स्थायीभावच झाला आहे.
भारतात काही घटना या नित्यनेमाने घडत असतात आणि त्यामध्ये निष्पापांचा मृत्यू होत असतो. चक्रीवादळ, महापूर यांसारख्या आपत्तींच्या मागे नैसर्गिक कारणे असतात; पण चेंगराचेंगरी, पूल कोसळणे, आग लागणे यांसारख्या घटनांमागे मानवी हलगर्जीपणा हेच एकमेव कारण असल्याचे दिसते. दिल्लीतील अनाज मंडी परिसरातील रहिवासी भागामध्ये बॅग निर्मिती कारखाना असलेल्या बहुमजली इमारतीला लागलेली आग हीदेखील याच श्रेणीतील. या अग्निकांडात ४४ लोकांचा होरपळून मृत्यू झाला. या आगीच्या दुर्घटनेने अनेक प्रश्‍न निर्माण केले आहेत. आगीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांच्या मृत्युला नेमके कोण जबाबदार आहे, हा यातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न आता उपस्थित होतो आहे. या कारखान्याचा मालक आणि स्थानिक प्रशासन व्यवस्था आपली जबाबदारी झटकून टाकत आहेत. एखाद्या कारखान्याला आग लागावी आणि लोकांचा त्यात होरपळून मृत्यु व्हावी, अशी घटना देशात किंवा कोणत्याही महानगरात पहिल्यांदाच घडलेली नाही.
दिल्लीमध्ये २२ वर्षांपुर्वी १९९७ मध्ये उपहार सिनेमागृहाचे अग्निकांड आठवले तर आजही अंगावर काटा उभा राहातो. त्यामध्ये सुमारे ५९ लोकांचा मृत्यू झाला होता. ही व अशा प्रकारच्या आगीच्या घटना पाहता प्रशासनाने यातून धडा घेत, आगीपासून संरक्षणासाठीच्या सर्व निकषांचे कठोरपणे पालन करण्यास प्राधान्य दिले तर भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांपासून बचाव करणे शक्य होईल. तसेच आगीमुळे होणारी प्राणहानी, वित्तहानी रोखता येईल. मात्र असे होताना दिसत नाही. आग लागण्याची एखादी मोठी घटना घडते तेव्हा आणि त्यानंतर प्रशासन जागे होते, त्यानंतर चार पाच दिवस कारवाई होत राहाते. माध्यमेही ठिकठिकाणचे आढावे घेत चर्चा करतात, त्यानंतर मात्र सर्वच थंडावते आणि प्रशासन पुन्हा एकदा निद्रिस्त अवस्थेत पोहोचते. नागरी सुविधा आणि नागरी सुरक्षा या दोन्ही बाबतीत प्रशासनाला कुंभकर्णी झोप लागते. त्यानंतर पुन्हा एखादी मोठी घटना घडते तेव्हा प्रशासन पुन्हा झोपेतून जागे होते. त्यामुळेच प्रश्‍न असा पडतो की, प्रशासनाला खडबडून जाग येण्यासाठी अशा घटना घडण्याची वाट पहावी का, आपली व्यवस्था कधी सुधारणार? स्वातंत्र्यानंतरची सात दशके उलटून गेल्यानंतरही नागरिकांप्रती संवेदनशील आणि जबाबदार प्रशासन तंत्राचा ढाचा विकसित होऊ शकलेला नाही. दिल्लीमध्ये रहिवासी परिसरात कारखाना सुरू होता, त्यासाठी शासन परवाना नाही असे होऊच शकत नाही. कारण कोणताही कारखाना चालवण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर नोंदणी, परवानग्या, ना हरकत प्रमाणपत्र आदींची मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्याशिवाय कोणत्याही आस्थापनाला परवानगी मिळत नाही. त्यापैकीच एक असलेल्या ङ्गायर सेफ्टी म्हणजे आगीपासून संरक्षक उपाय असण्याविषयीचीही परवानगी घ्यावी लागते. तसेच अग्निशमन विभागाने वेळेवेळी विविध परिसरांमध्ये सखोल तपासणी अभियान राबवणे आवश्यक असते. दिल्लीमधील रहिवासी भागातील कारखान्याच्या आगीची घटना पाहता हा विभाग झोपला होता का असा प्रश्‍न साहाजिकच पडू शकतो. ज्या भागांमध्ये विविध कारखाने सुरू असतात, किमान तिथे तरी अग्निसुरक्षेच्या नियमांचे योग्य पालन कठोरपणे केले जाणे गरजेचे असते.
दिल्लीमध्ये स्थानिक प्रशासनाकडून रहिवासी परिसरात सुरू असणार्‍या कारखान्यांना सील करण्याचे काम सुरू होते. मग या इमारतीत सुरू असणारे कारखाने का सील झाले नाहीत? ते का सुरू राहिले? सध्या तरी याचे उत्तर स्थानिक प्रशासनाकडे नाही. या अग्निकांडासाठी कारखान्याचा मालक जबाबदार आहे. काऱण त्याने रहिवासी भागामध्ये हा कारखाना सुरू केला आणि सुरक्षा निकषांचे पालन केले नाही, असा आरोप होत आहे; मात्र कारखान्याच्या मालकापेक्षाही दिल्लीतील प्रशासन यंत्रणाही यासाठी अधिक जबाबदार आहे कारण त्यांनी या सर्व गोंधळाकडे डोळे झाकून दुर्लक्ष केले. या सगळ्या चर्चेअंती एक प्रश्‍न शिल्लक राहातोच की प्रशासनातही माणसेच काम करतात, तेव्हा प्रशासनातील जबाबदार लोकांना ही सर्व परिस्थिती दिसत नाही का? ज्या विभागात काम करतात, ज्या कामाच्या जबाबदारीसाठी त्यांना वेतन दिले जाते, तीच लोक आपली जबाबदारी टाळताना दिसत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही? प्रशासन किती काळ त्यांची जबाबदारी टाळत राहाणार? आणखी किती घटना घडल्यानंतर प्रशासनाला जाग येणाल?
कोणत्याही कारखान्यासाठी आवश्यक असणारे अग्निशामक विभागाकडून मिळणारे ना हरकत प्रमाणपत्र या कारखान्याकडे नव्हते. अग्निशामक विभागाकडून याची माहिती स्थानिक प्रशासनाला आणि दिल्ली सरकार दोन्हीला दिली गेली नाही.या चार मजली इमारतीमध्ये आग विझवण्यासाठीची कसलीही उपकरणे नव्हती. अग्निशमन विभागाने तपासणी केल्यानंतर कारखान्यामध्ये अग्निशामक यंत्रणा नसल्याचे दिसून आले. कारखान्यामध्ये आग विझवण्यासाठी कोणतीही सोय नसल्याचे स्पष्ट झाले.
मुळातच गेल्या १० वर्षांपासून हा कारखाना अनधिकृतपणे चालवला जात होता. कारखाना असलेली इमारत अत्यंत चिंचोळ्या गल्लीत होती. या गल्लीत वरून विजेच्या ताराही लोंबत होत्या. चिंचोळ्या गल्लीत असल्याने अग्निशामक दलाच्या गाड्या आणि रूग्णवाहिका इमारतीपर्यंत पोहोचण्यास खूप अडचणी निर्माण झाल्या. या बॅग निर्मिती कारखान्यात सुमारे ६० पेक्षा अधिक शिवण मशीन लावण्यात आली होती. मुद्दा असा हा कारखाना अवैध होता, त्यातही तो रहिवासी भागात होता, तरीही मोटर चालवण्यासाठीचा विजेचा परवाना कारखान्याला कसा मिळाला, हा देखील अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्‍न निर्माण होतो. वास्तविक, जुन्या दिल्ली परिसरात मोठ्या संख्येने असणारे कारखाने नवीन दिल्ली किंवा अन्य जागी हलवायच्या होत्या. मात्र दिल्ली सरकार हे काम करू शकले नाही. कारण अनेकांना आहे ती जागा सोडणे योग्य वाटले नाही किंवा त्यांना जागाच मिळाली नाही. याच कारणामुळे जुन्या दिल्लीतील जुन्या, चिंचोळ्या गल्ल्यांमध्ये आजही मोठ्या प्रमाणावर कारखाने आणि व्यवसाय आजही सुरू आहेत.
सद्यस्थिती पाहून असे वाटते की कोणत्याही क्षेत्राकडे नजर टाकल्यास त्यात या उणिवा दिसून येतात. पोलिस व्यवस्था असो, न्यायव्यवस्था असो, प्रशासन व्यवस्था असो, सर्वच व्यवस्थांमध्ये काही ना काही उणिवा आहेतच. सर्वात वाईट प्रथा पडत चालली आहे ती म्हणजे घटलेल्या घटनेविषयी राजकारण कऱणे. दिल्लीतील अग्निकांडावरही विविध पक्ष राजकारण करताना दिसताहेत. सत्तारूढ पक्ष आणि केंद्र सरकारने तरी संपूर्ण व्यवस्थांतर्गत कमतरता दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. राजधानी दिल्लीसह संपूर्ण देशामध्ये कारखाने, ऑङ्गिसेस आदींमध्ये आगीपासून सुरक्षा करण्याच्या निकषांचे कठोरपणे पालन केले पाहिजे. तसे केल्यास आगीच्या घटना थांबवता येतील.
गेल्या काही वर्षांतील आगीच्या घटना लक्षात घेता मानवी चुका आणि दुर्लक्ष यामुळे आगी लागणे आणि जीवितहानी, वित्तहानी होते आहे. अर्थात अनेक घटना घडूनही आपण त्यातून काहीही धडा घेत नाही.
