अग्नितांडव

0
283

मुंबईतील लोअर परळच्या कमला मिल कंपाऊंडमध्ये एका इमारतीत लागलेल्या भीषण आगीत काल चौदा जणांचा बळी गेला. काही दिवसांपूर्वी मुंबईतच साकीनाक्यावरील एका फरसाण दुकानाच्या माळ्याला आग लागून बारा जणांचा बळी गेला होता. या दोन्ही दुर्घटनांना कारणीभूत ठरली आहे ती संबंधित यंत्रणांची कमालीची बेफिकिरी. ज्या ठिकाणी या आगी लागल्या ती दोन्ही ठिकाणे बेकायदेशीर होती. फरसाण दुकान अवैधरीत्या चालवले जात होते, तर काल आग लागलेल्या रेस्टॉरंटला टेरेसवर खुल्या जागेत बांबू आणि ताडपत्री लावून व्यवसाय करण्याची अनुमती नव्हती. प्रशासनाची अशा गोष्टींकडे होणारी डोळेझाकच अशा दुर्घटनांना निमंत्रण देत असते हे आजवर शेकडो वेळा दिसून आलेले आहे, तरीही त्यापासून काही धडा घेतला जाताना दिसत नाही. दिल्लीत उपाहार चित्रपटगृहाला लागलेली आग असो, कोलकत्यातील इस्पितळाला लागलेली आग असो, तामीळनाडूत शाळेला लागलेली आग असो वा मुंबईतील ही अग्निकांडेे असोत, देशाच्या कानाकोपर्‍यांमध्ये अशा दुर्घटना घडतच राहिल्या आहेत. सर्वांच्या मुळाशी दिसून आली आहे ती स्थानिक प्रशासन यंत्रणेची कमालीची बेफिकिरी. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारच्या अग्नितांडवाच्या शक्यता लक्षात घेऊन पूर्व खबरदारीचे उपाय योजणे अपेक्षित असते, नव्हे तो कायद्याने दंडक असतो. अग्निशामक उपकरणे बसवणे, अग्निशामक दलाच्या गाड्यांना येण्यासाठी वा आपत्तीकाळी आत अडकलेल्यांना बाहेर काढण्यासाठी वाट ठेवणे, अशा संकटकाळी फवारण्यासाठी परिसरात पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध ठेवणे या सामान्य अपेक्षित गोष्टी आहेत. इमारतीमध्ये पुरेशी अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना केली गेलेली आहे ना, आग लागलीच तर ती विझवण्यासाठी वा त्यातून कमीत कमी हानी व्हावी यासाठी पुरेशी खबरदारी घेतली गेलेली आहे ना वगैरेंची काळजी घेऊन मगच अशा व्यवसायांना वा आस्थापनांना परवानगी द्यायची असते. शिवाय ठराविक काळात या अग्निशामक यंत्रणेची चाचणी घेणेही आवश्यक असते. परंतु अनेकदा परवान्यांचे कागदोपत्री सोपस्कार केले की या अटींची पूर्तता केली जात नाही. सर्रास अतिक्रमणे होतात आणि त्यांची परिणती मग अशा एखाद्या संकटाच्या प्रसंगी एवढ्या भीषण रीतीने होते. जेथे काल आग लागली ते रेस्टॉरंट एका इमारतीच्या छतावर पूर्णतः बेकायदेशीररीत्या बांबू आणि ताडपत्र्या लावून थाटण्यात आले होते. तेथे जायला आणि यायला एकच जिना होता. दुसरी आपत्कालीन वाट नव्हती असे आढळून आले आहे. इमारतींच्या छतांवर अशा प्रकारे बेकायदा बांधकामे करणे हे सर्रास चालते आणि गोव्यात अगदी राजधानीच्या शहरामध्येदेखील इमारतींच्या छतांवर रेस्टॉरंट, हॉल बिनदिक्कत उभारण्यात आलेले दिसतात. अशा प्रकारांकडे प्रशासनाचे लक्ष नसते असे नव्हे, परंतु ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होत असावेत. त्यामुळे अवैध गोष्टींकडे, अतिक्रमणांकडे कानाडोळा केला जातो. ज्या इमारतीमध्ये काल आग लागली तेथेच अनेक प्रसारमाध्यमांची कार्यालयेही आहेत. असे एखादे मानवनिर्मित संकट ओढवले की प्रशासनाची धावाधाव सुरू होते. मुंबईच्या अग्नितांडवानंतर महानगरपालिकेच्या काही संबंधित अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. अर्थात, जनक्षोभाचा हा तात्कालिक परिणाम असतो. जनता हळूहळू अशा दुर्घटना विसरते आणि मग चौकशीचा फार्स उरकला की असे दोषी अधिकारी सहीसलामत पुन्हा आपल्या जागी विराजमान होतात. राजकारण्यांचे हे नेहमीचे तंत्र होऊन गेले आहे. त्यामुळेच अशा दुर्घटना सातत्याने देशात घडत आल्या आहेत. आग कधीही, कोठेही लागू शकते, परंतु किमान त्यातून कमीत कमी हानी व्हावी, कोणाचे हकनाक प्राण जाऊ नयेत याची खबरदारी घेणे तरी प्रशासनाच्या हाती आहे. आपली ती जबाबदारी प्रशासनाकडून पाळली जात नाही. व्यावसायिकांमध्येही त्याबाबतीत उदासीनता असते आणि त्याची परिणती मग अशा प्रकारे त्या बेकायदेशीरपणाशी दुरान्वयानेही संबंध नसलेल्या व्यक्तींचे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्यात होते. एखादे कोवळे आयुष्य आपला वाढदिवस साजरा करायला गेले असता हकनाक अग्नीच्या विळख्यात सापडते. बेफिकिरी आणि उदासीनता यातूनच अशा दुर्घटना पुन्हा पुन्हा होत आल्या आहेत. अशा वेळी केवळ पश्‍चात्तापदग्धता दाखवण्याऐवजी वा एकमेकांवर दोषारोप करण्याऐवजी अशा संभाव्य दुर्घटनांची जबाबदारी आधी निश्‍चित झाली पाहिजे. त्यांच्यावर केवळ खातेनिहाय कारवाई न करता फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जुनाट अग्निसुरक्षा कायदे बदलून ते अधिक कठोर आणि अधिक सक्षम करण्यासाठीही सरकारने पावले उचलण्याची नितांत आवश्यकता भासते आहे.