अखेर सापडले

0
123

काणकोणमध्ये ३२ कामगारांचा बळी घेण्यास कारणीभूत ठरलेल्या रूबी रेसिडेन्सीचे दोघे फरारी संचालक अखेर एक वर्ष उलटून गेल्यानंतर क्राइम ब्रँचच्या हाती लागले. याचे श्रेय खरे तर ज्या खरेदीदाराला हे दोघे संचालक आपली स्थावर मालमत्ता विकणार होते, त्याला जाते, कारण त्याने सतर्कता दाखवली नसती, तर हे दोघे महाभाग मोकळेच राहिले असते. भारत डेव्हलपर्स अँड रिअल्टर्स नवी मुंबईतली आपली जमीन स्वस्त दराने का विकू पाहात आहेत, याचा शोध घेण्याचा त्या खरेदीदाराने प्रयत्न केला आणि त्याच्या लक्षात आले की हे प्रदीपसिंग बिरिंग आणि जगदीपकुमार सहगल दुसरे तिसरे कोणी नसून गोव्यातील इमारत दुर्घटनेतील फरारी आरोपी आहेत. गेले वर्षभर पोलिसांना गुंगारा देऊन राहिलेल्या या दोघांनी जमीन विकायला काढली होती याचा थांगपत्ता तपास यंत्रणेला नव्हता. त्यांचा शोध घेण्यात तर गेले वर्षभर अपयशच आले. दुर्घटनेनंतर काही दिवसांत सदनिकाधारकांची कंपनीच्या पदाधिकार्‍यांसमवेत मडगावात बैठक झाली, पण त्याची खबर पोलिसांना दुसर्‍या दिवशीच्या वर्तमानपत्रांतूनच समजली. प्रदीपसिंग बिरिंग हा विदेशात फरारी झाला. तेथे वर्षभर सुखाने राहिला. तो मँचेस्टरला असल्याचे सांगितले गेले. पण इंटरपोलची लूकआऊट नोटीस असलेला हा बिरिंग भारतात कसा परतू शकला, विमानतळावर त्याला अटकाव कसा झाला नाही आणि आपल्या भारतातील स्थावर मालमत्तेचा व्यवहार करण्यापर्यंत त्याची मजल कशी गेली या प्रश्नांची उत्तरे आता शोधावी लागतील. येथे नमूद करण्याजोगी बाब म्हणजे तो ब्रिटनमधील अनिवासी भारतीय आहे. त्यामुळे भारतीय कायद्यांच्या कक्षेबाहेर राहण्यासाठी त्याची धडपड असेल. दुसरा फरारी संचालक जगदीप सहगल हा तर भारतातच होता. परंतु तरीही गेले वर्षभर तो कुठे आहे याचा थांगपत्ता लागू शकला नाही हेही आश्चर्यकारक आहे. रूबी प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यातही दिरंगाई झाली आहे. आता २६०० पानांचे आणि सव्वाशे जणांची साक्ष असलेले आरोपपत्र या आठवड्यात न्यायालयात सादर केले जाणार होते. या दुर्घटनेतील दोघा मुख्य आरोपींना आता अटक झालेली असल्याने आणि त्यांची चौकशी अत्यावश्यक असल्याने आता त्यांच्या जबान्या नोंदवल्याविना आरोपपत्र सादर करणे सयुक्तिक होणार नाही. त्यामुळे ते काम आणखी लांबणीवर पडेल. रूबी दुर्घटना प्रकरणात एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसून आली ती म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक आणि सरकारी अधिकार्‍यांमधील साटेलोटे. काणकोण नगरपालिका तर या प्रवर्तकांसाठी पायघड्याच अंथरून बसली होती असे एकंदर प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहिली तर दिसते. पालिकेच्या एक नव्हे, तीन मुख्याधिकार्‍यांनी संबंधित कंपनीच्या प्रवर्तकांना हव्या त्या गोष्टी तत्परतेने करून दिल्या. शेतजमिनीमध्ये शेजारचा डोंगर कापून मातीचा भराव घालून त्यात इमारतीचा पाया खोदला गेला, तरी त्याकडे डोळेझाक झाली. तत्परतेने बांधकाम परवाना दिला गेला, नंतर त्याचे नूतनीकरण केले गेले आणि इमारत पूर्ण झालेली नसताना, तिची सुरक्षितता न तपासता रहिवाशी दाखलाही देऊन पालिकेचे अधिकारी मोकळे झाले. जिवाशी खेळ मांडला गेला तो आयुष्यभराची पुंजी या इमारतीत गुंतवणार्‍या नागरिकांच्या आणि बांधकामात गुंतलेल्या कामगारांच्या. पालिका मुख्याधिकार्‍यापासून अभियंता आणि उप नगरनियोजकापर्यंत सारे या बिल्डरच्या खिशात कसे काय गेले? रूबी रेसिडेन्सी प्रकरण हे केवळ प्रातिनिधिक आहे. गोव्याच्या गावोगावी ही अशीच मिलिभगत चालताना दिसते. त्यातूनच मोठमोठे बहुमजली मेगा प्रोजेक्टस् गोव्याच्या सुंदर खेड्यांच्या उरावर बसलेले आहेत. अगदी राजधानी पणजीच्या मध्यवस्तीत काही परप्रांतीय बांधकाम व्यावसायिकांनी उभारलेल्या इमारती पाहिल्या, तर त्यांच्या अत्यंत धोकादायक स्वरूपाची प्रथमदर्शनीच कल्पना येते. परंतु सारे नियम धाब्यावर बसवून अशा इमारती अगदी मोक्याच्या जागी उभ्या राहिल्या आहेत. अजूनही उभ्या राहत आहेत. सामान्य नागरिकाला आपल्या छोट्याशा घराच्या बांधकामासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये वणवण करावी लागते आणि या बड्या बांधकाम व्यावसायिकांसाठी मात्र सरकारी यंत्रणा पायघड्या अंथरतात. रूबी इमारत कोसळली म्हणून एका साट्यालोट्याचे भांडे फुटले. या प्रकरणात जे पुराव्यांनिशी दोषी दिसून आले आहेत, त्यांच्यावर तरी कठोर कारवाई व्हायला हवी. तरच अशी बेपर्वाई करताना लोक दहा वेळा विचार करतील.