पणजी महापालिका क्षेत्रातील अठरा ठिकाणी लवकरच ‘पे पार्किंग’ सुरू होत आहे. यापूर्वी अशा प्रकारचे ‘पे पार्किंग’ केवळ ईडीसी पाटो प्लाझा परिसरात सुरू होते आणि ते यशस्वीही ठरले आहे. मात्र, अन्य अठरा ठिकाणी त्याची कार्यवाही करताना मनमानीपणे प्रचंड शुल्कवाढ करण्याचा जो घाट महापालिकेतील सत्ताधारी गटाने घातला होता, तो जनतेच्या प्रखर विरोधामुळे बासनात गुंडाळावा लागला आहे. नवप्रभेने या विषयावर अग्रलेखातून घणाघात केला आणि लागलीच महापालिका ताळ्यावर आली. अर्थात, या माघारीचे श्रेय कोणीही उपटो, परंतु ही अन्यायकारक शुल्कवाढ मागे घेतली गेली हे ठीक झाले, अन्यथा यातून पे पार्किंगचाच बोजवारा उडाला असता. पणजीत पार्किंग ही अत्यंत महत्त्वाची समस्या आहे आणि दिवसेंदिवस ती गंभीर रूप धारण करीत चालली आहे. आजवर पे पार्किंगसंदर्भात अनेकदा प्रस्ताव आणले गेले आणि कार्यवाहीविना गुंडाळलेही गेले. परंतु कधी ना कधी हे पे पार्किंग करावेच लागणार आहे, त्यामुळे ‘पे पार्किंग नकोच’ असे म्हणून चोवीस तास आपल्या वाहनांनी महापालिकेचे रस्ते अडवणे हे योग्य नव्हतेच. त्यामुळे ‘पे पार्किंग’ जरूर करा, परंतु त्याचे दर रास्त ठेवा एवढेच आमचे म्हणणे होते. वास्तविक, पणजीत इमारती उभारतानाच त्यातील रहिवाशांच्या वा आस्थापनांच्या मालकांच्या वाहनांसाठी पार्किंगची सोय करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु अगदी काल – परवापर्यंत ज्या नव्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, त्यामध्ये वाहने उभी करण्याची कोणतीही सोय नाही. परिणामी त्या रहिवाशांची वाहने थेट रस्त्यावर उभी असतात. त्यामुळे पणजीतील रस्ते वाहने उभी करण्यास अपुरे पडू लागले आहेत. सकाळी दहानंतर पणजीत चार चाकी वाहन उभे करण्यास जागा मिळण्यासाठी नशीबाचीच साथ लागते. ही अशी परिस्थिती असणे पणजीसारख्या स्मार्ट सिटीची स्वप्ने पाहणार्‍या शहरास भूषणावह खचितच नाही. त्यामुळे वाहनांची ही दाटी कमी करण्यासाठी ‘पे पार्किंग’ हा एक प्रारंभिक उपाय आहे. मात्र, तो एकमेव उपाय नाही. केवळ ‘पे पार्किंग’ केल्याने शहरात वाहने उभी करण्याची समस्या सुटणार नाही. उलट ‘पे पार्किंग’ टाळण्यासाठी हे वाहनचालक भर रस्त्यात वाहने उभी करतील. त्यामुळे हे टाळायचे असेल तर आधी पणजी शहरांतर्गत कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न महापालिकेने केला पाहिजे. चार्ल्स कुरैय्या फाऊंडेशनने पणजीसाठी जो आराखडा सादर केला होता, त्यामध्ये अशा प्रकारच्या रिंग रोडची संकल्पना मांडण्यात आली होती. अशा निवडक रिंग रोडवरून जलद शटल सेवा सुरू करता आल्या तर नागरिक स्वतःच्या वाहनांनी पार्किंग शोधत पणजीत भटकत राहण्याऐवजी या सेवेचा वापर करू शकतील. पणजीच्या आजूबाजूच्या उपनगरांतून पणजीत येणार्‍या – जाणार्‍या बसगाड्यांच्या बाबतीतही सारा आनंदी आनंदच आहे. त्यामुळे केवळ ‘पे पार्किंग’ हे समस्येचे उत्तर नव्हे. त्याच्या जोडीने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही सुधारावी लागेल. ‘पे पार्किंग’ संदर्भात महापालिकेच्या कंत्राट वाटपामध्ये पारदर्शकता असेल अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा, नगरसेवकांना आणि त्यांच्या बगलबच्चांना या कंत्राटांचे सवतेसुभे वाटले गेले तर त्यातून भ्रष्टाचाराला ऊत येईल. पे पार्किंगमधून महापालिकेच्या पदरी पुरेसा निधी आला पाहिजे. ती कंत्राटदारांच्या तुंबडीची भर होता कामा नये. यापूर्वी पर्यटकांकडून बेकायदेशीरपणे पार्किंग शुल्क वसूल करून महापालिकेला ठेंगा दाखवणारे नगरसेवक पैदा झाले आहेत. त्यामुळे यावेळी त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. पे पार्किंगचा व्यवहार पारदर्शक असेल तरच जनतेची त्याला साथ मिळेल. पणजी महापालिकेने केवळ ‘पे पार्किंग’ केले म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असेही समजू नये. शहराला ग्रासून असलेल्या अनेक समस्या आहेत. अतिक्रमणे आ वासून ठायी ठायी उभी आहेत. त्यांच्यावरही हातोडा उगारण्याची आवश्यकता आहे. परंतु महापालिका अशा बाबतींत कधीच कार्यक्षमता दाखवू शकलेली नाही. आजवर पणजी महापालिका ही सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या हमरातुमरीचे आणि काही बाबतींत भ्रष्टाचाराचे आगर बनून राहिली आहे. ही जनभावना पुसून टाकायची असेल तर सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही गटांनी जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे. नागरिकांचे हित हेच सर्वोच्च मानून महापालिकेने वावरायला हवे. तसे घडू शकले तरच जनहिताआड येणार्‍या गोष्टी करण्यास पालिका मंडळ धजावणार नाही. ‘पे पार्किर्ंग’ मध्ये दिसलेली मुजोरी आणि मनमानी पुन्हा दिसता कामा नये.
