अखेर खाणी बंद…

0
212

गोव्यातील खाण उद्योगाची धडधड सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आज पुन्हा एकदा थांबणार आहे. गेल्या वेळी बेसुमार उत्खननाने खाण बंदीचे संकट ओढवून घेतले होते. यावेळी राज्य सरकारने राज्यातील लीजधारकांना दुसर्‍यांदा करून दिलेल्या नूतनीकरणातून हे संकट ओढवले आहे. न्यायालयाने नवे लीज करण्यास सांगितले असताना सरकारने जुन्याच लिजांचे नूतनीकरण ‘नवे’ ठरवण्याची जी चलाखी केली, त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाची ही इतराजी ओढवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा जरी प्रतिकूल आला, तरी राज्यातील खाण अवलंबितांनी हबकून जाण्याची गरज नाही; सरकार लवकरच तोडगा काढील असे आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिले होते, परंतु त्यांचे आजारपण, त्यानंतर राज्यात निर्माण झालेली निर्नायकी स्थिती आणि भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांनी या गोव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयाकडे आजवर केलेला कानाडोळा यातून हा पेचप्रसंग सुटण्याच्या दिशेने काही घडू शकलेले नाही. बघता बघता सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मुदत येऊन ठेपली, तरीही अजून तोडगा दृष्टिपथात नाही. खाण प्रश्नात सर्वपक्षीय सहमती निर्माण झाली, त्यामुळे सरकार आज टीकेचे लक्ष्य ठरू शकले नसले तरीही प्रस्तुत विषयामध्ये हजारो खाण अवलंबितांच्या रोजीरोटीसंदर्भात काही तोडगा निघाला नाही तर सरकारला राजकीयदृष्ट्या ते महाग पडू शकते. त्यामुळे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी अधिक गांभीर्याने या विषयात लक्ष घालणे जरूरी आहे. राज्य सरकारपुढे खाण प्रश्नी आज तीन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यासंदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करणे व त्यात खाण बंदीमुळे राज्यात ओढवणार असलेल्या संकटांचा पाढा वाचणे, दुसरा पर्याय आहे तो गोवा, दमण व दीव मायनिंग कन्सेशन (ऍबोलीशन अँड डिक्लरेशन ऍज मायनिंग लीजेस) ऍक्ट १९८७ खालील लीजधारकांनाच ती पुन्हा बहाल करण्यासंबंधी अध्यादेश काढणे आणि तिसरा पर्याय उरतो तो म्हणजे केंद्र सरकारच्या सुधारित एमएमडीआर कायदा, २०१५ च्या कलम ८ अ (५) चा फायदा घेत आधी बहाल केल्या गेलेल्या लीजची कालमर्यादा संपलेली नाही असे दाखवून देऊन सन २०२० पर्यंत उत्खनन करू देणे. या तिन्ही पर्यायांना काही मर्यादाही अर्थातच आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली तरी ती ग्राह्य धरली जाईल आणि खाणपट्टेधारकांच्या बाजूने निकाल येईल याची काहीही शाश्‍वती नाही. दुसर्‍या पर्यायाखाली अध्यादेश काढणे म्हणजे केंद्र सरकारच्या खुल्या लिलावाच्या स्पेक्ट्रमपासून कोळशापर्यंत लागू केल्या गेलेल्या पारदर्शक धोरणाला हरताळ फासण्यासारखे ठरेल. खुल्या लिलावातून सरकारला अधिक महसूल प्राप्त होणार असल्याने केंद्र सरकारचा कल अर्थातच त्या बाजूने आहे. राज्यातील खाणमालकांचे हित भले राज्य सरकारसाठी महत्त्वाचे असले तरी केंद्राला त्याची तमा बाळगण्याचे काही कारण नाही. खाणी लवकरात लवकर सुरू राहणे यालाच फार तर केंद्राचे प्राधान्य असेल. त्या स्थानिक लीजधारकांनाच चालवायला मिळाव्यात अशी स्वतःच्याच खुल्या लिलावाच्या धोरणाशी विसंगत भूमिका केंद्र घेण्याची शक्यता तूर्त तरी दिसत नाही. खनिज व्यवसायात असलेले राष्ट्रीय पातळीवरील दोन बडे उद्योगसमूह खुल्या लिलावांच्या बाजूने आहेत. ते व गोव्यातील एक स्थानिक समूह खुल्या लिलावात उतरू शकतो व सर्व खाणपट्टे गिळंकृत करू शकतो. ते गोव्याच्या कितपत हिताचे हा पुढचा भाग, परंतु खाणी पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग त्यातून मोकळा होऊ शकतो. अर्थात, या खुल्या लिलावासाठी सर्व संबंधित प्रक्रिया नव्याने करणे व वेळेत पूर्ण करणे हेही आव्हानच आहे. तिसर्‍या पर्यायालाही कायदेशीरदृष्ट्या आजमावून पाहिले जाते आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली कणखर भूमिका पाहता हा पर्यायही टिकाऊ दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर गोव्याच्या खाण अवलंबित जनतेला राज्य सरकार कसा दिलासा देणार आहे? खाणपट्‌ट्यांची मुदत संपुष्टात आली याचा अर्थ या जमिनी त्यांच्या धारकांच्या ताब्यातून गेल्या. तरीही सरकारने त्याच खाण कंपन्यांना तेथील सुरक्षा व्यवस्था पाहू दिली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे हे सरळसरळ उल्लंघन ठरते. उत्खनन केलेल्या खनिजाची निर्यात होऊ दिली जाणार का? खाण अवलंबितांना पर्यायी रोजगार देण्याच्या दिशेने काय करता येईल? खाणी पुन्हा सुरू होण्याच्या दृष्टीने काय निर्णय घेतला जाणार? अनेक प्रश्न आज खाण बंदी उरावर आली तरी अनुत्तरीतच आहेत आणि किमान पाच तालुक्यांतील जनता उत्तरांची वाट पाहते आहे. बंद पडलेल्या खाणी पुन्हा कधी सुरू होतील याविषयी सध्या निर्माण झालेली अनिश्‍चितता आणि ओढवलेली आकस्मिक बेरोजगारी राज्यात अशांततेचे कारण ठरणार नाही अशी आशा आहे.