भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या नागरी अणुकराराबाबत गेले काही वर्षे कायम राहिलेली कोंडी अखेर फुटली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत तसे सूतोवाच झाले. ओबामांच्या भारतभेटीची ही महत्त्वपूर्ण फलश्रृती म्हणता येईल. आण्विक दायित्व आणि आण्विक इंधनाच्या वापरावर नजर ठेवण्याचा अधिकार या मुद्द्यांवरून दोन्ही देशांदरम्यानच्या अणुकराराची कार्यवाही गेली सहा – सात वर्षे रखडली होती. आता भारताच्या कायद्याच्या चौकटींना धक्का पोहोचू न देता आणि अमेरिकी आण्विक इंधन पुरवठादारांच्या शंका कुशंका दूर सारत कशा प्रकारे हे मतभेद हटवण्यात येणार आहेत हे काही अद्याप स्पष्ट केले गेलेले नाही. तरीही उभय राष्ट्रप्रमुखांनी सहमतीचे संकेत दिले असल्याने दोन्ही देशांच्या मैत्रिसंबंधांना वृद्धिंगत करणारा हा महत्त्वाचा ठरेल असे म्हणायला हरकत नाही. भारताला पुरवल्या जाणार्‍या आण्विक इंधनाचा वापर कशा पद्धतीने होतो त्यावर नजर ठेवली जाईल अशी अट यापूर्वी अमेरिकेने घातली होती आणि तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपनेच मनमोहन सरकारने देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचवल्याचा आरोप करून या अणुकराराबाबत रान पेटवले होते. मात्र, आता अमेरिकेने त्या मुद्दयावर एक पाऊल मागे घेतल्याचे दिसते. दुसरा अडसर होता तो अणुभट्‌ट्यांमध्ये दुर्घटना घडल्यास, त्यातून निर्माण होणार्‍या कायदेशीर कटकटींपासून विदेशी अणुइंधन पुरवठादारांना दूर ठेवण्याच्या मुद्द्याबाबत. भारताने आपल्या कायदे कानुनांच्या चौकटीत भरपाईसंबंधीचे दावे निकाली काढण्याचा आग्रह धरला होता, तर अमेरिकी इंधन पुरवठादारांचे म्हणणे होते की इंधन पुरविल्यानंतर एखादी आण्विक दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी केवळ अणुभट्टी चालविणार्‍यावर राहावी. आपल्याला त्याचा फटका बसू नये. या विवादित मुद्द्यावरही दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळांदरम्यान झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेअंती तोडगा निघाल्याचे सूतोवाच झाले आहे. मुत्सद्देगिरीचे हे मोठे यश म्हणावे लागेल. या दोन्ही विवादित मुद्द्यांवर तोड कशा प्रकारे काढली गेली हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अडसर कितपत दूर होतील हे आताच सांगणे अवघड असले, तरी २००८ साली दोन्ही देशांदरम्यान झालेला हा अणुकरार लटकत ठेवण्याऐवजी त्यातील अडसर दूर करण्याचे प्रयत्न झाले ही महत्त्वाची गोष्ट मानावी लागेल. जीई हिताची किंवा वेस्टिंग हाऊस सारख्या अमेरिकी कंपन्या आता भारतामध्ये अणुप्रकल्प निर्मिती करू शकतील. त्यांना यापूर्वीच भारतात प्रकल्पांसाठी जागा दिल्या गेलेल्या आहेत. भारतीय दायित्व कायद्यामध्ये कोणतीही तडजोड न करता तोडगा काढला जाईल आणि अमेरिकेचे आक्षेपही दूर केले जातील असे दोन्ही नेत्यांनी सांगितले आहे. तसे खरोखरच घडले तर त्यातून नागरी आण्विक सहकार्याची एक नवी सुरूवात होऊ शकेल, जी दोन्ही देशांना लाभदायक ठरेल. आण्विक इंधनाच्या चढत्या किंमतीपासून हा करार भारताला दिलासा देऊ शकेल. दायित्वाच्या मुद्द्यावर म्हणजेच नुकसान भरपाईच्या मुद्द्यावर भारतीय कायदा सुसंगत करण्याच्या दिशेने आता प्रयत्न होतील असे दिसते. हा कायदा १९९७ च्या आण्विक नुकसान भरपाईसंबंधीच्या परिषदेत भारताने सही केलेल्या कराराशी सुसंगत नसल्याचा इंधन पुरवठादारांचा दावा राहिलेला आहे. भारतीय अणुप्रकल्प ज्या सरकारी व्यवस्थेमार्फत चालवले जातात ती एनपीसीआयएल उपकरणांतील एखाद्या दोषामुळे आण्विक दुर्घटना घडल्यास ते उपकरण पुरवणार्‍यावर दावा ठोकू शकते. याच कायद्यान्वये पंधराशे कोटींच्या वरील भरपाईस प्रकल्प चालवणार्‍यांबरोबरच पुरवठादारही जबाबदार ठरतात. या सदर कायद्यातील अनुक्रमे १७ ब आणि ४६ या कलमांबाबत आण्विक इंधन पुरवठादारांचे आक्षेप आहेत. विशिष्ट कालावधीनंतर आम्हाला कसे जबाबदार धरता येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हे केवळ उदाहरणादाखल सांगितले. अशा अनेक विवादित मुद्द्यांवर तोडगा काढूनच दोन्ही देशांना पुढे जावे लागणार आहे. हटवादीपणापासून तडजोडीपर्यंत अमेरिकेच्या वृत्तीत झालेला बदल हा निश्‍चितपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बराक ओबामा यांच्यातील परस्पर विश्‍वासातून घडून आलेला आहे. शेवटी या नागरी अणुकराराची अंमलबजावणी होणे हे दोन्ही देशांना हितकारक ठरणार आहे. त्यामुळे त्यातील अडचणी दूर सारणे ही आपली जबाबदारी आहे याचे भान दोन्ही नेत्यांना आले ही बाब महत्त्वाची म्हणावी लागेल.
