‘मी टू’ मोहिमेमुळे गोत्यात येऊनही कालपरवापर्यंत ‘तो मी नव्हेच’ च्या पवित्र्यात राहिलेले एकेकाळचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ पत्रकार आणि सध्याचे केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एम. जे. अकबर यांना शेवटी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले. अकबर यांच्या विरोधात तक्रार करणार्‍यांची संख्या मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढता वाढता वाढत जाऊन आजवर वीस महिलांपर्यंत पोहोचली आहे. अशा कर्तृत्ववान माणसाला मंत्रिपदावर आणखी राहू देेणे ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ ची बात करणार्‍या मोदी सरकारला मुळीच परवडणारे नव्हते. त्यात हे आणि येणारे वर्ष तर निवडणुकांचे आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत अशा प्रकारच्या मंत्र्याला त्या पदावर राहू देणे म्हणजे विरोधकांच्या हाती आयते हत्यार सोपवण्यासारखेच ठरले असते. अर्थात, हा राजीनामा काही त्यांनी राजीखुशीने दिला असेल असे वाटत नाही, कारण ‘मी टू’ मोहिमेमध्ये त्यांच्यावर गंभीर आरोप झालेले असूनही आपला नायजेरियाचा दौरा यथावकाश पूर्ण करून आरामात परतल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतील सारा सूर आक्रमक होता. आपण तक्रारदारांविरुद्ध बदनामीचे फौजदारी खटले दाखल करणार असल्याचे अकबर यांनी जाहीर करून टाकले होते. परंतु असे असूनही आणखी महिला तक्रारीसाठी पुढे येत राहिल्या. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाला हे परवडणार नाही हे पुरते स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे अकबर यांना तुमची न्यायालयीन लढाई तुम्ही वैयक्तिक पातळीवर लढा, सरकारला गोत्यात आणू नका असा संदेश पक्षश्रेष्ठींनी दिलेला असावा असे दिसते. अकबर यांना स्वतःची बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. व्यावसायिक वैमनस्यातून आपल्यावर हे आरोप होत असल्याचे त्यांचे जे म्हणणे आहे ते सिद्ध करण्यासाठी त्यांना न्यायालयीन लढाई लढण्याचा मार्ग नक्कीच खुला आहे, परंतु अशा गोष्टींना पुरावे नसतात हे लक्षात घेता तक्रारदारांचीच छळणूक तर या सार्‍यातून होणार नाही ना अशी भीती वाटते. या निमित्ताने आपल्या देशातील तथाकथित ‘बदनामी’च्या खटल्यांबाबत फेरविचार होण्याचीही नितांत गरज आहे. आजकाल कोणीही सोम्या गोम्याने उठावे आणि कोणाही विरुद्ध बदनामीचा फौजदारी खटला घालून मोकळे व्हावे असे चालले आहे. आपल्या देशातील न्यायालयांमध्ये आधीच खटले निकाली लागायला वर्षानुवर्षे लागत असताना अशा प्रकारच्या बिनबुडाच्या बदनामीच्या खटल्यांनी न्यायालयांची दप्तरे भरून वाहात आहेत. काही जणांनी तर भारतीय दंडसंहितेतील ४९९ आणि ५०० व्या कलमांचा अक्षरशः खेळ मांडलेला आहे. विशेषतः प्रसारमाध्यमांची गळचेपी करण्यासाठी या तरतुदीचा सर्रास व्यवस्थित वापर करून घेतला जाताना दिसतो. फौजदारी खटला ओढवला की तुमची बाजू कितीही सत्याची असो, तुम्हाला न्यायालयांत खेटे मारणे आलेच. त्यामुळे याला न्याय म्हणायचे का, याचा विचार न्याय व्यवस्थेनेही केला पाहिजे. जागृत विधिज्ञांनी या निमित्ताने त्या विषयावरही आवाज उठविला पाहिजे. अकबर यांनी तर आता एका प्रख्यात फर्मची मदत घेऊन ९७ वकिलांची फौज आपल्या तक्रारदारांना न्यायालयांत खेचण्यासाठी तैनात केलेली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जपणूक करण्याची भाषा आयुष्यभर करीत आलेला त्यांच्यासारखा एक ज्येष्ठ पत्रकार, संपादकच आता राजकारण्याच्या भूमिकेत आल्यानंतर किती बदलू शकतो याचे हे उदाहरण धक्का देणारे आहे. ज्या तक्रारी आलेल्या आहेत, त्यामध्ये कोणी म्हणते महाशय छातीकडेच बघायचे, कोणी म्हणते सूचक बोलायचे, कोणी म्हणते हॉटेलवर बोलवायचे, कोणी म्हणते रम घेऊन घरी येतो म्हणायचे. कोणाचे म्हणणे आहे आपल्या ‘ब्रा’चा पट्टा काढला, कोणी म्हणते आपले तोंडावर चुंबन घेतले. हे सगळे आरोप तरुण तेजपालवर वरताण करणारे आहेत. ते किती खरे, किती खोटे याचा फैसला न्यायालयात होईल, परंतु ते सिद्ध करणे कठीण आहे हेही तितकेच खरे आहे. हे प्रकार झालेले असतील तर ते मद्याच्या नशेत झाले की शुद्धीत झाले वगैरे हा न्यायालयीन लढाईचा भाग झाला. स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध होईस्तोवर किमान मंत्रिपदावरून दूर होण्याचा निर्णय जर त्यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेतच जाहीर केला असता तर त्यांची जरा शान राहिली असती. ते घडले नाही. त्यामुळे हा राजीनामा नाईलाजाने आला असे चित्र निर्माण झाले आहे. अकबर यांची विद्वत्ता, व्यासंग याबद्दल वादच नाही. ते एक थोर आणि आदर्शवत पत्रकार संपादक या देशात होऊन गेले, परंतु हा जो काही आदर्श त्यांनी समाजापुढे ठेवला आहे, त्यातून त्यांची इभ्रत धुळीला मिळाली आहे. आजकाल अनेक पत्रकार आपल्या पत्रकारितेतील कारकिर्दीची शिडी वापरून राजकारणाकडे वळू लागल्याचे दिसते आहे. अनेकांनी राज्यसभेची खासदारकी आणि मंत्रिपदे मिळवून आपले कोटकल्याण करून घेतले. कुठे गेली त्यांची पक्षातीत पत्रकारिता? त्या व्यावसायिक अधःपतनाच्या जोडीला हे नैतिक अधःपतनही दिसणार असेल तर त्यातून पत्रकारितेवरील जनतेचा विश्वास उडू लागेल हे विसरून चालणार नाही! हा अकबरनामा त्याचीच साक्ष देतो आहे.
