‘अँटी इन्कम्बन्सी’ची अपरिहार्यता

0
228
  • ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)

सरकारने विकासाची भरपूर कामे केली असली आणि त्याचे बदलीचे काम केले नसेल तर सरकारचे काम त्याच्या दृष्टीने शून्य असते. व्यवस्थेच्या मूल्यांकनाची ही पध्दती जोपर्यंत कायम आहे, तोपर्यंत अँटी इन्कमबन्सीला मरण नाही. अँटी इन्क्मबन्सीचे हे सूत्र लक्षात घेतले तर २२ वर्षांच्या सत्ताकाळानंतरही गुजरातमधील भाजपाच्या विजयाचे महत्त्व अधोरेखित होते…

प्रस्थापित विरोधवाद हा तेवढाच कठीण शब्द आहे, जेवढा त्या अर्थाचा अँटीइन्क्मबन्सी हा इंग्रजी शब्द. सामान्यत: तो निवडणूक विश्लेषणांच्या संदर्भात वापरला जातो. एखादे दीर्घकाळ सत्तेवर राहिलेले सरकार जेव्हा निवडणुकीत पराभूत होते तेव्हा त्याला अँटी इन्क्मबन्सीचा फटका बसला असे म्हटले जाते. पण सतत २२ वर्षे सत्तेवर राहूनही जेव्हा भाजपा गुजरातमध्ये सत्ता कायम राखण्यात यशस्वी होते तेव्हा मात्र हा इन्क्मबन्सीचा परिणाम आहे असे कुठल्याही विश्लेषकाने म्हटलेले नाही. विश्लेषकांची नकारात्मकता हे त्याचे कारण आहे असे कुणी म्हणू शकेल, पण ते चुकीचे ठरेल. कारण लोकांच्या सरकारकडून अपेक्षा आणि त्या पूर्ण करण्याची सरकारची क्षमता यांचे एवढे व्यस्त प्रमाण आहे की, इन्क्मबन्सीमुळे सरकार पुन्हा सत्तेवर आले असे म्हणण्यासाठी आपल्याला दीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागेल, कारण इन्क्मबन्सीचा वेग आणि अँटीइन्क्मबन्सीचा वेग यात प्रचंड फरक आहे.

निवडणूक प्रचारात प्रत्येकच पक्ष भरपूर आश्वासने देत असतो. ती पूर्ण करणे किती कठीण आहे याची जाणीव असूनही देत असतो. त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा वाढतात, पण आश्वासन देणे आणि त्यांची प्रत्यक्षात पूर्तता करणे यातील प्रचंड अंतर जेव्हा संबंधित पक्षाच्या लक्षात येते (तसे ते आश्वासन देतानाही लक्षात असतेच, पण निवडणूक जिंकायची असते ना?)तेव्हा तो विविध प्रकारची कारणे सांगून वेळ मारून नेत असतो. लोकांनाही एव्हाना कळून चुकले आहे की, आश्वासने ही देण्यासाठीच असतात. त्यातील हेतू तेवढा लक्षात घ्यायचा. बरे जेवढी पूर्ण करु शकू तेवढीच आश्वासने देण्याचे कुणी ठरविले तरी प्रतिपक्ष त्यापेक्षा किती तरी आश्वासने नेऊन बाजी मारण्याची शक्यता आणि भीतीही असते. त्यामुळे निवडणुकीतील प्रत्येकच पक्ष ‘वचने किं दरिद्रता’ ही उक्ती प्रमाण मानत असतो. त्यामुळे ‘प्रत्यक्षाहुनि प्रतिमा उत्कट ऐवजी प्रतिमा मळकट अशी स्थिती निर्माण होते. त्यालाच बहुधा अँटी इन्क्मबन्सी म्हटले जात असावे.

अँटी इन्क्मबन्सी तयार करण्याचे काम मुख्यत: विरोधी पक्ष करीत असतात. तरीही बरे की, आता आपल्याकडील एकपक्षप्रधान पध्दती संपुष्टात आली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील कॉंग्रेस व भाजपा यांना केंद्रात सत्ता सांभाळण्याची संधी मिळाली आहे. राज्य पातळीवरील पक्षांनाही त्यांच्या त्यांच्या राज्यात सत्ता सांभाळण्याचा अनुभव मतदारांनी दिला आहे. मुख्य प्रवाहातील एकही पक्ष असा नसेल की, ज्याला सत्ता राबविण्याची संधी मिळाली नाही. त्या निमित्ताने बहुतेक सर्व पक्षांना आश्वासने आणि त्यांची अंमलबजावणी यातील अंतर पुरेसे कळले आहे. पण तेच पक्ष निवडणूक प्रचारात उतरले की, ‘दुसर्‍या पक्षाने इतक्या वर्षात काय केले’ असा प्रश्न काहीच केले नाही हे मतदारांच्या मनावर बिंबविण्यासाठी विचारत असतात. खरे तर प्रत्येक सत्ताधार्‍याने कमीअधिक प्रमाणात काही तरी केलेले असते. पण लोकांच्या वाढीव अपेक्षा आणि प्रशासनाची मर्यादित क्षमता (आर्थिक, कार्यक्षमता व इच्छाशक्ती यांची) यांच्या व्यस्त प्रमाणामुळे सर्वांचे सर्व बाबतीत समाधान होणे शक्य नसते. मात्र हे सर्व माहित असूनही निवडणुकीतील विजयासाठी काहीही करण्याच्या भावनेने राजकीय नेते विरोधकांविषयी अपप्रचार करीत असतात व लोकही त्याला बळी पडतात, कारण लोकांना सर्वच हवे असते. स्वत:ला फारशी तोषिस लागू न देता हवे असते आणि दुसर्‍याला मिळाले नाही तरी चालेल, पण मला मिळालेच पाहिजे या भावनेपोटी हवे असते. ते मिळायला मी पात्र आहे का, याचा विचार करण्याची कुणाचीही तयारी नसते. अगदी सरकारने विकासाची भरपूर कामे केली असली आणि त्याचे बदलीचे काम केले नसेल तर सरकारचे काम त्याच्या दृष्टीने शून्य असते. व्यवस्थेच्या मूल्यांकनाची ही पध्दती जोपर्यंत कायम आहे, तोपर्यंत अँटी इन्कमबन्सीला मरण नाही. अँटी इन्क्मबन्सीचे हे सूत्र लक्षात घेतले तर २२ वर्षांच्या सत्ताकाळानंतरही गुजरातमधील भाजपाच्या विजयाचे महत्त्व अधोरेखित होते.

याचा अर्थ मात्र असा नाही की, कॉंग्रेस वा भाजपा परस्परांवर काहीही न केल्याचा आरोप करणार नाहीत. फरक इतकाच की, भाजपा ७० वर्षांत काय केले असे विचारील तर कॉंग्रेस दहा वर्षात काय केले असे विचारील. लोकांची मानसिकताही वर नमूद केल्याप्रमाणे त्यांच्यासाठी अनुकूलच असते. सरकारने काय केले हे पाहण्यासाठी कुणाजवळच वेळ नसतो आणि इच्छाही नसते. काय केले नाही हे सांगण्यासाठी मात्र त्यांच्याजवळ भरपूर मसाला गोळा झालेला असतो.

अँटीइन्क्मबन्सी तयार करण्यात विरोधी पक्षाबरोबरच सत्तारुढ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचेही योगदान असते, कारण विरोधी पक्षात असतांना जनतेच्या प्रश्नांवर रान उठविणारे हेच कार्यकर्ते बदल्या आणि बढत्यांची व्यक्तिगत कामे करण्यात धन्यता मानतात. आपल्या पक्षाची सत्ता येताच कार्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन बदलतो. सत्तारुढ पक्षाचे आमदार खासदारही याला अपवाद नसतात. अन्यथा मोदींना आपल्या खासदारांना संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी तंबी द्यावी लागली नसती. वस्तुत: प्रत्येक खासदाराने एक गाव स्वयंपूर्ण विकासासाठी दत्तक घ्यावे असे आवाहन प्रारंभीच मोदी यांनी केले होते. त्यासाठी खासदाराला स्वत:च्या खिशातून एक कवडीही खर्च करायची नव्हती. पण तीन वर्षांनंतरही गाव दत्तक न घेणारे किती तरी खासदार आहेत. शेवटी त्यांना तिकिट नाकारण्याची धमकी देण्याची पाळी मोदींवर आली. असे जर घडणर असेल तर ऍन्टीइन्क्मबन्सी तयार होणे अपरिहार्य नाही काय?
तसा विचार केला तर मोदी सरकारने गेल्या तीन वर्षांत असंख्य निर्णय घेतले. मनमोहन सरकारच्या दहा वर्षांच्या पॉलिसी पॅरॅलिसिसच्या पार्श्वभूमीवर तर ससा आणि कासव या कथेचीच आठवण येते. संपुआ राजवटीतही कमी असतील, पण निर्णय घेतले गेले.पण दोन राजवटींच्या निर्णयात फरक आहे.

एकीकडे इन्क्मबन्सी धीम्या गतीने धावते व अँटीइन्क्मबन्सी मात्र वायुवेगाने दौडायला लागते. त्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणजे सरकारे बदलणे. तरीही ही व्यवस्था आपण कां स्वीकारतो? तर त्यात अकार्यक्षम सरकार बदलण्याची व्यवस्था आहे म्हणून. आणिबाणीचा दाहक अनुभव आल्याने आपल्याला तिचा स्वीकार सुखावह वाटला, पण गतिमान सुशासनाचा अनुभव अद्याप पुरेसा न आल्याने मोदींच्या विकासाच्या संकल्पनेला ‘गाढव’ म्हणण्याची चूक आपल्यातील काही लोक संकुचित जातीय स्वार्थासाठी करतात. पण ते योग्य नाही हेच जणू गुजरातच्या जनतेने दाखवून दिले आहे. भाजपाला गेल्या वेळेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या ही बाब त्या मानाने खूप छोटी आहे. इन्क्मबन्सीही आपले काम करू शकते हे यानिमित्ताने सिध्द झाले ही गुजरात निवडणुकीची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे, हे लक्षात येणे आवश्यक आहे. भाजपा कार्यकर्त्यासाठीच नव्हे तर सर्व पक्षांच्या कार्यकर्त्यांसाठी हा फार मोठा बोध आहे.