ब्रेकिंग न्यूज़

३७० वर कॉंग्रेसच्या बिनडोक प्रतिक्रिया

  • ल. त्र्यं. जोशी

सरकारने ३७० वे कलम घटनेतून काढून टाकलेले नाही. ते कायम ठेवून त्या कलमातील तरतुदींच्याच आधारे फुटीरतेला बळ देणारे अंश तेवढे निष्प्रभ केले आहेत व जम्मू काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करुन जम्मूकाश्मीरला विधानसभा प्रदान केली आहे तर लडाख हा पूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेश ठेवला आहे.

लोकमान्य टिळकांचा ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’ हा अग्रलेखाचा मथळा खूप गाजला. पण इंग्रजांनी तरीही त्यांचे आभारच मानले असतील, कारण इंग्रजांना डोके आहे हे लोकमान्यांनी त्या मथळ्यातून किमान मान्य तरी केले होते. पण आज कॉंग्रेस पक्षाची अवस्था अशी झाली आहे की, लोकमान्य असते तर त्यांना कॉंग्रेसच्या डोके असण्यावरच प्रश्नचिन्ह लावावे लागले असते. मोदी सरकारने जम्मू काश्मीरला भारताचे सर्वार्थाने अभिन्न अंग बनवून त्या राज्याच्या भावी वाटचालीबाबत घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाला संपूर्ण देश पाठिंबा देत असताना एकेक कॉंग्रेस नेता संसदेत व संसदेबाहेर अशी मुक्ताफळे उधळीत आहे की, त्यांना वेडाचा झटका तर आला नाही ना असे वाटावे.

खरे तर कॉंग्रेसला सत्तर वर्षांत जे करता आले नाही, ते मोदी सरकारने आपल्या दुसर्‍या कारकीर्दीत काही तासांत करुन दाखविले. त्यासाठी त्यांनी किती कठोर गृहपाठ केला असेल याची तर कॉंग्रेस कल्पनाही करू शकत नाही. संभाव्य सर्व शक्यतांचा, केवळ तो निर्णय घेण्यापर्यंतच्याच नाही, तर नंतरही उद्भवू शकणार्‍या शक्यतांचा विचार करुन सरकारने एकेक पाऊल फुंकून फुंकून उचलले आहे. शिवभक्तांच्या श्रध्देचा विषय असलेली अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्यासही सरकारने मागेपुढे पाहिले नाही. ३७० चा प्रश्नही केवळ भावनेच्या नव्हे तर तथ्य आणि तर्क यांच्या आधारावरच मार्गी लावला गेला आहे.

या निर्णयाबद्दल लोकांना आनंद होणे स्वाभाविकच आहे पण आज तो ज्या स्थितीत आहे, तो या गंभीर समस्येच्या निराकरणाचा केवळ महत्वाचा पण प्रारंभबिंदू आहे हे सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे, कारण आपल्याच नेत्यांच्या ऐतिहासिक चुकीमुळे तो संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये पोचलेला आहे. पाकिस्तान त्या व्यासपीठाकडे धाव घेणार हे इम्रान खान यांनी जाहीर केले आहे. त्यावर आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातून प्रतिक्रियाही येऊ लागल्या आहेत. दरम्यान आपल्याच नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धावही घेतली आहे. या सर्व टप्प्यांमधून भारत सरकारला सुखरुप बाहेर पडायचे आहे. त्यामुळे ही किती अडथळ्यांची शर्यत आहे याचे भान ठेवणे खूप आवश्यक आहे, पण दुर्दैवाने कॉंग्रेस पक्षाला त्याची मुळीच जाणीव नाही. किंवा असली तरीही नाक कापून अवलक्षण करण्यासाठी तो पक्ष पुढे सरसावला आहे असे म्हणावे लागेल.

वास्तविक, मोदी सरकारने उचललेले पाऊल आपल्याला का उचलता आले नाही याचा विचार करणे तर दूर राहिले, उलट पावलोपावली आपल्या मूर्खपणाचे प्रदर्शन मांडून त्यात आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने चालविला आहे. त्या प्रयत्नात आपल्या हातून देशाचे नुकसान होऊ शकते, पक्षाचे तर हसेच होऊ शकते याचे भानही त्याला नाही. कसला हा पक्ष आणि कसले हे त्या पक्षाचे नेते?

३७० संबंधी प्रस्ताव व जम्मू काश्मीर पुनर्रचना विधेयक लोकसभेसमोर आल्यानंतर या पक्षाचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी उधळलेली मुक्ताफळे पाहून सभागृहात त्यावेळी उपस्थित असलेल्या सोनिया गांधी देखील आश्चर्यचकित झाल्या. वास्तविक जम्मू काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणाबाबत भारत सरकारची निश्चित अशी भूमिका आहे. तीच इंदिराजी पंतप्रधान असताना होती. राजीव गांधी, नरसिंहराव, अटलजी आणि देवेगौडा पंतप्रधान असताना होती आणि मोदी सरकानेही तीच कायम ठेवली आहे. भारताच्या दृष्टीने काश्मीर प्रश्न फक्त आणि फक्त एवढाच आहे की, पाकिस्तानने अवैध रीतीने बळकावलेला तथाकथित आझाद काश्मीर भारताने कसा ताब्यात घ्यायचा! चर्चेच्या माध्यमातून की, बळाचा वापर करुन! चर्चेच्या माध्यमातून तो सोडवावा हीच भारताची भूमिका असली तरी सुरक्षा परिषदेचे आदेश खुंटीला टांगून दहशतवाद्यांच्या माध्यमातून पाकिस्तानने छुपे युध्द सुरु करुन तिला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. पण आता भारताचा संयमाचा बांध फुटत आहे. म्हणून त्याने तो आपल्या पध्दतीने सोडविण्याचे ठरविले आहे. त्या पध्दतीचा एक भाग म्हणजे ३७० कलमाद्वारे काश्मिरी जनतेच्या मनात फुटीर वृत्तीला खतपाणी घालणारे ३७० वे कलम निष्प्रभ करणे. तेवढे फक्त भारताने केले आहे. सरकारने ३७० वे कलम घटनेतून काढून टाकलेले नाही. ते कायम ठेवून त्या कलमातील तरतुदींच्याच आधारे फुटीरतेला बळ देणारे अंश तेवढे निष्प्रभ केले आहेत व जम्मू काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करुन जम्मू काश्मीरला विधानसभा प्रदान केली आहे, तर लडाख हा पूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेश ठेवला आहे. ३७० बाबत प्रस्ताव आणि जम्मू काश्मीरच्या पुनर्गठनाबाबत विधेयक असे या संदर्भातील निर्णयाचे दोन भाग आहेत हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या निर्णयाचे जम्मू व लडाखमध्ये मोकळ्या मनाने स्वागत झाले असून फुटीरतावाद्यांच्या व दहशतवाद्यांच्या दबावामुळे काश्मीर खोर्‍यात ते अद्याप प्रकटले नाही, पण हल्ली करण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना शिथिल झाल्यानंतर खोर्‍यातही तिचे स्वागतच होणार आहे. शांततेचा हा मार्ग फुटीर व हिंसक प्रवृत्तींना पूर्वीही मान्य नव्हता आणि आताही नाही. पण या निर्णयामुळे त्या शक्ती एकाकी पडण्याचीच शक्यता अधिक आहे. काश्मीर समस्येचे हे वास्तव कॉंग्रेस पक्ष मात्र स्वीकारायला तयार नाही. ज्योतिरादित्य शिंदे, मिलिंद देवरा, जनार्दन द्विवेदी यांच्यासारख्यांनी ३७० च्या संदर्भातील सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. कॉंग्रेस पक्षाचे राज्यसभेतील मुख्य प्रतोद कलिता यांनी तर व्हिप जारी करायला नकार देऊन राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामाच दिलो. भिंतींवर एवढे स्पष्ट लिहिले जात असतानाही कॉंग्रेसचे भ्रमित नेतृत्व त्याची दखल घ्यायला तयार नाही. एकशे तीस वर्षांचा इतिहास असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाची ही शोकांतिका आहे.

खरे तर ३७० च्या मुद्यावर आता भाजपा किंवा एनडीए हे एकाकी राहिलेले नाहीत. त्या संदर्भातील सरकारच्या प्रस्तावाला बसपा, अण्णाद्रमुक, बिजू जनता दल, टीआरएस, वायएसआर कॉंग्रेस आदी पक्षांनी खुल्या दिलाने पाठिंबा दिला आहे. तरी कॉंग्रेसने आपल्या विदूषकी चाळ्यांना आवर घालू नये हे एक फार मोठे आश्चर्यच आहे. वास्तविक आपल्या प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर व वचनपूर्तीच्या राजकारणासाठी मोदी व शहा यांनी हे पाऊल सर्व बाजूंचा विचार करुन अतिशय थंड डोक्याने उचलले आहे. ते उचलताना त्यांनी किती आघाड्यांचा, किती तपशिलात जाऊन सूक्ष्म विचार केला याची कुणी कल्पनाही करु शकत नाही. त्यांनी ते कुणाची शाबासकी मिळविण्यासाठी उचलले नाही, लोकसभा निवडणूक नुकतीच आटोपल्याने मतांसाठी उचलले असेही कुणी म्हणू शकत नाही. केवळ भारताचे ऐक्य व अखंडत्व अक्षुण्ण राहावे यासाठीच त्यांनी हे पाऊल उचलले. त्यात किती धोके आहेत, कोणती आव्हाने झेलावी लागणार आहेत याची त्यांनाच जाणीव असू शकते. अशा वेळी केवळ त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे. सामान्य माणूस सर्व प्रकारचे भेद बाजूला ठेवून ते पार पाडण्यास तयार आहे. अडचण फक्त राहुल, गुलाम नबी, अधीररंजन यांच्यासारख्या नेत्यांचीच आहे. त्यांनाही परमेश्वराने सुबुध्दी द्यावी एवढीच प्रार्थना फक्त आपण करु शकतो.