ब्रेकिंग न्यूज़
३०० कोटींच्या विकासकामांना १५ दिवसांत मान्यता

३०० कोटींच्या विकासकामांना १५ दिवसांत मान्यता

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अंदाजे ३०० कोटींच्या रस्ते, पाणी व इतर प्राधान्यक्रमांच्या विकासकामांना येत्या पंधरा दिवसांत वित्तीय मान्यता दिली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना काल दिली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगावकर, मंत्री मायकल लोबो, नीलेश काब्राल, फिलीप नेरी रॉड्रीगीस, मिलिंद नाईक, गोविंद गावडे, दीपक पाऊसकर यांची उपस्थिती होती.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील विकासकामांच्या फाईल्स काही तांत्रिक कारणास्तव प्रलंबित होत्या. तांत्रिक दोष दूर करण्यात आला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी गटांतील आमदारांच्या प्राधान्यक्रमाची सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील रस्ता, पाणी आदी विकासकामांना पंधरा दिवसांत मंजुरी दिली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

मिनरल फाउंडेशनच्या
नियमात दुरुस्ती
जिल्हा मिनरल फाउंडेशन (ट्रस्ट) नियम २०१८ मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. मिनरल फाउंडेशनला एजन्सी म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. मिनरल फाउंडेशनसाठी राज्य पातळीवर देखरेख समिती निवडली जाणार आहे. या समितीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषविणार आहेत. खाणमंत्री, मुख्य सचिव, खाण सचिव, वित्त सचिव आणि खाण खात्याचे संचालक या समितीचे सदस्य असतील. तसेच प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिटची स्थापना केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

फ्रान्सिस योजनेखाली
नवीन कामे नाहीत
नगरविकास खात्याच्या एफआरएएनसीआयएस (फ्रान्सिस) या योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यत वाढविली आहे. तथापि, योजनेखाली नवीन विकासकामे हाती घेतली जाणार नाहीत. वर्ष २०१३ मध्ये विकास कामे उभारणीसाठी ही योजना तयार केली होती. या योजनेतील प्रलंबित असलेली तीन विकासकामे पूर्ण केली जाणार आहे. त्यात म्हापसा येथील सारस्वत विद्यालयात क्रीडा मैदान, पणजी येथे डॉन बॉस्को विद्यालयात मोकळ्या जागेचा विकास, वाळपई सत्तरी येथे मोकळ्या जागेचा विकास ही प्रलंबित कामे मार्गी लावली जाणार आहेत, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

झाडे तोडणीसाठी १ हजार रुपये
राज्य मंत्रिमंडळाने झाडे संवर्धन कायद्यात ६ अ कलमामध्ये दुरुस्तीसाठी मान्यता दिली असून झाडांच्या तोडणीसाठी आता १ हजार रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. नवीन झाड लावल्यानंतर हे शुल्क परत दिले जाणार आहे. झाडे कापणीसाठी २०० रुपये, १०० रुपये शुल्क आकारले जात आहे. तोडण्यात येणार्‍या झाडाएवढी नवीन झाडे लावली जात नसल्याने शुल्कात वाढ केली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

सौरऊर्जा खरेदी कराराला मान्यता
या बैठकीत एनव्हीव्हीएनएलशी सौरऊर्जा खरेदीसाठी करार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जेईआरसीच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारला ठरावीक प्रमाणात सौर किंवा अन्य विजेची खरेदी करावी लागत. यापूर्वी २०१४ मध्ये सौरऊर्जा खरेदीसाठी करार करण्यात आला होता. २८ ऑगस्ट २०१९ पासून तीन वर्षासाठी सौरऊर्जा खरेदीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. वीज खरेदीवर २०.६० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. सौरऊर्जा ५.५० प्रति युनिट दराने खरेदी केली जाणार आहे, अशी माहिती वीजमंत्री काब्राल यांनी दिली. येत्या डिसेंबर महिन्यापासून पूर्वी वित्तीय मान्यता देण्यात आलेल्या विकासकामांना प्रारंभ केला जाणार आहे, अशी माहिती बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर यांनी दिली.

पॅरा शिक्षकांच्या पगार
वाढीला मान्यता
राज्य मंत्रिमंडळाने १३० पॅरा शिक्षकांच्या जून २०१९ ते मार्च २०२० या दहा महिन्यासाठी कंत्राटाच्या नूतनीकरणाला मान्यता दिली आहे. पॅरा शिक्षकांच्या पगारात वाढ करून ३४ हजार २९० रुपये प्रति महिना असा केला आहे. पॅरा शिक्षकांच्या पगारावर अंदाजे ४ कोटी ४५ लाख ७७ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.

ऊस कर्नाटकात पाठविणार
संजीवन सहकारी कारखान्याचा गळीत हंगाम यावर्षी होणार नाही. राज्यात ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या ऊसाची खरेदी करून खानापूर – कर्नाटक येथील तो कारखान्यात पाठविला जाणार आहे. ऊस उत्पादकांचे कोणतेही नुकसान केले जाणार नाही. खानापूर येथील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रलंबित उसाच्या बिलाची रक्कम येत्या दोन दिवसात वितरित केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.