ब्रेकिंग न्यूज़
हॉटेल्सच्या खोल्यांवर लागू जीएसटी दरात कपातीची उद्योजकांची मागणी
????????????????????????????????????

हॉटेल्सच्या खोल्यांवर लागू जीएसटी दरात कपातीची उद्योजकांची मागणी

हॉटेल्सच्या खोल्यांवर लागू करण्यात आलेले जीएसटी करांचे दर जास्त असल्याने हे दर खाली आणावेत अशी मागणी काल गोव्यातील हॉटेल व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींनी जीएसटी करपध्दती लागू झाल्यास दोन वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आयोजित एका शासकीय कार्यक्रमात केली. केंद्रीय व राज्य जीएसटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने येथे आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उपस्थित होते. मुख्यमंत्री सावंत यांनी जीएसटी करपध्दती लागू करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या करपध्दतीत क्रांती घडवून आणल्याचे प्रतिपादन आपल्या भाषणात केले.

सीआयआयचे प्रतिनिधी ललित सारस्वत यांनी यावेळी मतप्रदर्शन करताना हॉटेल्सच्या खोल्यांवरील लागू झालेले जीएसटीचे दर जास्त असल्याचा दावा केला व त्याचा पर्यटनावर परिणाम होत असल्याचे सांगितले.
उद्योजक तथा गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष मनोज काकुलो यांनीही हॉटेल्सच्या खोल्यांवरील जीएसटी दर खाली आणण्याची मागणी केली. अन्यथा पर्यटक पर्यटनासाठी अन्य देशात जाण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

देशाचा महसूल १ लाख कोटींवर : माविन
पंतप्रधान मोदी यांनी जीएसटी पध्दती लागू केल्यानंतर देशाचा महसूल १ लाख कोटीवर गेल्याचे जीएसटी मंडळावरील गोव्याचे प्रतिनिधी असलेले मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी यावेळी सांगितले. जीएसटी लागू करणे हा एक धाडसी निर्णय होता. आणि तो नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. त्यापूर्वीची सरकारे हा निर्णय घेण्यास घाबरत होती. मात्र, मोदी सरकारने जीएस्‌टी लागू करण्याबरोबरच त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली. परिणामी जीएसटीमुळे देशाचा महसूल वाढल्याचे गुदिन्हो म्हणाले. जीएस्‌टी मंडळावर काम करताना आम्ही विविध घटकांच्या सूचना ऐकल्या व त्यानुसार आवश्यक ते दर खाली आणले. मात्र, दर खाली आणूनही महसूल वाढल्याचे ते म्हणाले.

दोन वर्षातच गाडी
रूळावर : अनबलगन
सेंट्रल जीएस्‌टीचे गोव्यातील प्रधान आयुक्त के. अनबलगन यांनी केवळ दोन वर्षांच्या काळातच देशात जीएसटीची गाडी रुळावर आली असल्याचे सांगितले. जीएसटी लागू केल्यानंतर मलेशियाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर स्वरूपाचा परिणाम झाला. त्यामुळे त्या देशाने जीएसटी रद्द केली. मात्र, भारतासारख्या भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत मोठा असलेल्या देशाने जीएसटी कररचना यशस्वी करुन दाखवल्याचे ते म्हणाले. सर्व संबंधित घटकांचा जीएसटीमुळे फायदाच झाला. जीएसटीमुळे कोणत्याही वस्तूंचे दर वाढले नसल्याचा दावाही अनबलगन यानी यावेळी केला. जीएसटीमुळे एककररचना प्रणाली सुरू झाली. व्यापार्‍यांचाही त्यामुळे मोठा फायदा झाल्याचे ते म्हणाले. जीएसटी अमलबजावणीबाबत आम्हाला देशात नंबर वन व्हायचे आहे, असेही अनबलगन म्हणाले.

राज्याचा महसूल वाढला : बांदेकर
जीएसटीसाठीचे गोव्याचे आयुक्त दीपक बांदेकर म्हणाले की दर खाली आणूनही राज्याचा महसूल वाढला. २०१७-१८ ह्या पूर्ण आर्थिक वर्षी राज्यात जीएसटीची अमलबजावणी झाली नाही. परिणामी १७१ कोटी रु. एवढा महसूल मिळाला. तर २०१८-१९ ह्या आर्थिक वर्षी राज्याला २१३ कोटी रु. एवढा महसूल प्राप्त झाला. एक-दोन वर्षांच्या काळात जीएसटीमध्ये आणखी सुधारणा घडून येणार असल्याचे ते म्हणाले.

धेंपो उद्योग समूहाचे चेअरमन श्रीनिवास धेंपो यानी यावेळी पेट्रोल-डिझेलवरही जीएसटी लागू करण्याची मागणी केली.