हॉंगकॉंगच्या जनतेचे निर्णायक युद्ध

–  दत्ता भि. नाईक
तैवानवर हक्क गाजवण्याच्या तयारीत असलेल्या चीनला हॉंगकॉंगची जनता नाकीनऊ आणत आहे. साध्या नागरी हक्कांच्या मागणीसाठी सुरू झालेले हे आंदोलन चीनच्या तकलादू ऐक्यात सुरुंग लावील की काय अशी परिस्थिती उद्भवलेली आहे.  
आर्थिक महासत्ता बनण्यासाठी चीनची जशी धडपड चालू आहे, त्याचप्रमाणे जगातील एक सामरिक सत्ता म्हणूनही नाव कमावण्याची हौस चिनी राज्यकर्त्यांमध्ये दिसून येते. मूलतः चीन हा फार मोठा देश नाही. मंचूरिया, दक्षिण मंगोलिया, तिबेट व सिंझियांग हे प्रदेश व्यापल्यामुळे ‘पिपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ या नावाने ओळखला जाणारा देश म्हणजे एक साम्राज्य आहे. चिनी भाषेत या देशाचा ‘झोंघुआ रेनमिन गोंघे गुओ’ असा उल्लेख असतो. १९४९ साली माओ झे डोंग यांच्या नेतृत्वाखाली लष्करी क्रांती यशस्वी झाल्यानंतर त्यांच्या कम्युनिस्ट पार्टीचा झेंडा हाच चीनचा झेंडा बनला. या झेंड्यात चिनी राष्ट्राच्या अस्मितेच्या कोणत्याही चिन्हाचा समावेश नाही. अंतर्गत समस्या उद्भवली की भारताशी स्वतःहून तयार केलेला सीमावाद उकरून काढणे हा चीनमधील सत्ताधार्‍यांचा शिरस्ता असतो. पक्षांतर्गत बरेच बदल झाले, नेतृत्व बदलले, तरीही शस्त्रांच्या बळावर विश्‍व व्यापण्याच्या चिनी आक्रमततेत काहीही फरक पडलेला दिसून येत नाही. एका बाजूला कोरोना विणाणूचा निर्माता म्हणून बदनाम झालेला तसेच अमेरिकेकडून आर्थिक बहिष्काराचे शस्त्र उगारल्यामुळे अस्वस्थ झालेला चीन भारतीय हद्दीत घूसखोरी करून भारतीय सेनादलांनी आक्रमण केले आहे म्हणून कांगावा करत आहे. अलीकडे अधूनमधून या नित्याच्याच घटना असल्या तरी देशांतर्गत अस्वस्थता व हॉंगकॉंगमधील उद्रेक या दोन गोष्टींवरून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे लक्ष हटवण्यासाठी केलेले हे प्रयत्न आहेत हे लक्षात आल्यावाचून राहात नाही. चीनने यापूर्वीही असेच प्रयत्न केले होते हे या प्रसंगी ध्यानात ठेवले पाहिजे.
पाश्‍चात्त्य जीवनशैलीची सवय
हॉंगकॉंगमधील सध्याच्या घडामोडी व त्यातून व्यक्त होणारा चिनी सत्ताधार्‍यांचा जळफळाट पाहता सीमेवर आक्रमक पवित्रा घेणे क्रमप्राप्त आहे असेच म्हणावे लागेल. चीनचा राष्ट्रवाद ज्यावर आधारलेला आहे त्या वंशाला ‘हान’ या नावाने ओळखतात. माओ हा स्वतः हान वंशाचा होता व कम्युनिस्ट धर्म, वंश, वर्ण इत्यादीवर विश्‍वास ठेवत नाहीत असा कितीही प्रवाद केला तरी माओला हान वंशाचा प्रचंड अभिमान होता. त्याचा वंशवाद हिटलरपेक्षाही हिंसक व आक्रमक होता. हा वंशवाद अजूनही शमलेला नसून निरनिराळ्या मार्गांनी तो अधूनमधून उफाळून येतो.
१ जुलै १८९८ रोजी चीनवर राज्य करणार्‍या चिंग राजघराण्याच्या राजाने हॉंगकॉंग हा प्रदेश ब्रिटनला ९९ वर्षांच्या कराराने लीजवर दिला होता. हा प्रदेश समुद्रकिनार्‍यावर असून त्यात काही बेटांचाही अंतर्भाव आहे. हॉंगकॉंगमधील जनता हान वंशाचीच आहे हे लक्षात ठेवावे लागेल. १९९७ साली हा करार संपुष्टात आला. मध्यंतरीच्या काळात जगात बरीच स्थित्यंतरे झाली. ज्यावर सूर्य मावळत नव्हता अशा इंग्रजांच्या साम्राज्याचे विसर्जन झाले. १९१३ साली चीनमधून राजेशाहीचे उच्चाटन झाले व कुओमिन टांग पक्षाच्या नेतृत्वाखाली प्रजासत्ताकाचा उदय झाला व १९४९ कम्युनिस्ट क्रांती होऊन माओच्या हातात सर्व सूत्रे आली. या सर्व घडामोडी घडत असताना हॉंगकॉंगवरील ब्रिटिश सत्ता अबाधितपणे चालू होती. मुक्त व्यापार पद्धत स्वीकारल्यामुळे हॉंगकॉंगचा एखाद्या युरोपीय राष्ट्रासारखा भपकेबाज विकास झाला. विश्‍वातील मोठमोठे उद्योगपती व पर्यटन क्षेत्रातील दिग्गज व्यवसायासाठी हॉंगकॉंगकडे वळू लागले. ब्रिटनमध्ये जसा लोकशाहीचा विकास झाला तसाच हॉंगकॉंगवरही लोकशाही पद्धतीने सत्ताधारी निवडण्याची वृत्ती बळावली. १९९७ साली चिनी सत्ताधार्‍यांशी केलेल्या लीजच्या कराराची मुदत संपली. पाश्‍चात्त्य मुक्त जीवन जगण्याची सवय लागलेल्या हॉंगकॉंगला चीनच्या एकपक्षीय हुकूमशाहीखाली वावरणे कठीण होईल, हे दोन्ही पक्षांच्या लक्षात आले व एक देश दोन व्यवस्था असे धोरण राबवून हॉंगकॉंगचे चीनमध्ये विलीनीकरण करण्याचे ठरले.
सूड उगवण्यासाठी कायदा
गेली चार-पाच वर्षे हॉंगकॉंगमध्ये असंतोष धुमसत आहे. सुरुवातीला स्वस्थ बसलेले चिनी केंद्रीय सरकार आता हळूहळू मानवाधिकारांचा संकोच करून प्रदेशावर सत्तेचा फास आवळण्याचा प्रयत्न करत आहे. २०१४ साली लोकशाही अधिकारांची मागणी करणारे आंदोलन पेटले होते. छत्र्या घेऊन आंदोलनात उतरलेल्यांना त्यावेळेस ‘अंब्रेला रिव्होल्युशनरी’ या नावाने ओळखले जात असे. केंद्र सरकारने प्रत्यार्पणाचे विधेयक बनवल्यामुळे २०१९च्या ऑक्टोबर महिन्यात लोकशाहीवादी जनता पुनः एकदा रस्त्यावर आली होती. हॉंगकॉंगच्या मुख्याधिकारी केरी लाम या केंद्र सरकारचे समर्थन करत आलेल्या आहेत. दोन्ही बाजूंनी दबाव आल्यामुळे त्यांनी आपल्या पदाचे त्यागपत्र दिल्याच्या वावड्याही अधूनमधून उठत आहेत.
असंतोषाचा पुनः एकदा उद्रेक होण्याचे कारण म्हणजे राजधानी बिजिंग येथील ग्रेट हॉल येथे भरलेल्या देशाच्या सर्वोच्च संसदेच्या म्हणजे नॅशनल पिपल्स कॉंग्रेसने हॉंगकॉंग संबंधाने पारित केलेला प्रस्ताव. हा प्रस्ताव आता प्रत्यार्पणापुरता मर्यादित नसून तो सुरक्षा कायदा या नावाखाली प्रस्तुत करण्यात आलेला आहे. चीनचे प्रधानमंत्री ली कियांग यांच्या म्हणण्यानुसार हा कायदा हॉंगकॉंगमधील जनतेच्या हितासाठीच बनवला गेलेला आहे. २८ मे २०२० रोजी या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले. या कायद्यानुसार हॉंगकॉंगमध्ये कोणताही कायदा मोडणार्‍यास अटक करून चीनच्या मुख्य भूमीवर खटला चालवण्यासाठी नेले जाणार आहे. या कायद्याचा हेतू गुन्हेगारांऐवजी राजकीय विरोधकांवर सूड उगवण्यासाठी वापर करणे हाच आहे. भारतातही स्व. इंदिरा गांधी यांच्या काळात मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल सेक्युरिटी ऍक्ट- ‘मिसा’ हा कायदा पारित केला होता तेव्हा तो समाजकंटकांच्या विरुद्ध वापरला जाईल असे सरकारतर्फे सांगण्यात येत होते. परंतु जून १९७५ मध्ये स्व. इंदिरा गांधींनी देशावर आणीबाणी लादून राजकीय विरोधकांना बेमुदत स्थानबद्धतेत ठेवण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला. भारतासारख्या बहुपक्षीय लोकशाही असलेल्या देशात असे घडू शकते तर चीनसारख्या एकपक्षीय हुकूमशाहीवर विश्‍वास तरी कसा ठेवायचा हा मोठा प्रश्‍न आहे.
राष्ट्रगीत कुणाचे, देशाचे की पक्षाचे?
विधेयक पारित करण्यात आल्याच्या दुसर्‍या दिवसापर्यंत ३६० निदर्शकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. या विधेयकानुसार कुणीही चिनी राष्ट्रगीताचा अवमान करू शकणार नाही असे सरकारच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे. याचा अर्थ ज्याला अटक करावयाची असेल त्याच्यावर राष्ट्रगीताचा अवमान केल्याचा आरोप ठेवला जाऊ शकतो. मुळात चीनने सध्याचे राष्ट्रगीत चिनी संस्कृतीचे प्रतिनिधित्व करते की कम्युनिस्ट पक्षाच्या आक्रमक धोरणाची भलावण करते याचा अभ्यास केला गेला पाहिजे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हॉंगकॉंगमधील लोकशाहीवाद्यांच्या गळचेपीबद्दल चीनचा निषेध केलेला आहे. नव्वद वर्षे राज्य केले त्या ब्रिटनचे प्रधानमंत्री बोरीस जॉन्सन यांनीच या प्रकरणावर लोकशाहीवाद्यांच्या वतीने भाष्य केलेले आहे.
चीनमध्ये विलीनीकरण झाल्यानंतर मुख्य भूमीवरून आलेल्या चिनी लोकांनी प्रदेशाला बकाल बनवले असे हॉंगकॉंगवासीयांचे मत आहे. हॉंगकॉंगची एकूण लोकसंख्या ७४ लाख एवढी आहे. त्यातील ६७ लाख ५२ हजार हे हॉंगकॉंगी व चीनमधून आलेले मिळून हेच वंशीय आहेत. याशिवाय इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, भारत व पाकिस्तानमधून येऊन स्थायिक झालेले नागरिक आहेत.
भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या ३६ हजारांच्या आसपास आहे. आतापर्यंत सुमारे दहा लाख नागरिक या ना त्या कारणाने लोकशाही हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरल्याचे दिसून आले आहे. तैवानवर हक्क गाजवण्याच्या तयारीत असलेल्या चीनला हॉंगकॉंगची जनता नाकीनऊ आणत आहे. साध्या नागरी हक्कांच्या मागणीसाठी सुरू झालेले हे आंदोलन चीनच्या तकलादू ऐक्यात सुरुंग लावील की काय अशी परिस्थिती उद्भवलेली आहे.