ब्रेकिंग न्यूज़

हिंदी भाषेला सर्वत्र विरोध का?

  • देवेश कु. कडकडे

केवळ इंग्रजी हीच ज्ञान-विज्ञानाची भाषा आहे, असा जर कोणाचा समज असेल तर तो भ्रम आहे, कारण रशिया, चीन, जपान या देशांनी आपल्या मातृभाषेत शिक्षण घेऊन विकास साधता येतो हे सिद्ध करून दाखविले आहे. स्वतंत्र देशात विदेशी भाषेची शिक्षणप्रणाली असणे
हे दास्यत्वाचे लक्षण आहे.

आपल्या देशाला ज्या ज्या वेळी एकतेच्या सूत्राने जोडण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा धर्म, जाती आणि भाषेच्या आधारावर द्वेष फैलावणारे त्वरित सक्रिय होतात. काही दिवसांआधी देशात नवीन शिक्षण धोरण लागू करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. त्यानुसार गैर हिंदी प्रदेशातही हिंदी शिकणे अनिवार्य केले गेले, परंतु तामीळनाडूत स्टॅलीन, कर्नाटकात सिद्धरामय्या आणि महाराष्ट्रात राज ठाकरे यांनी यावर इतका प्रखर विरोधाचा सूर आळवला की सरकारला सफाई देऊन नमते घ्यावे लागले. विरोध करणारे तिन्ही नेते सत्तेपासून कोसो मैल दूर असून कट्टर मोदी सरकार विरोधी आहेत. त्यामुळे या विरोधामागे राजकीय कटुतेची स्पष्ट झालर दिसत आहे.

भाषा हा आपल्या देशातील एक संवेदनशील विषय आहे. या विषयाचे राजकारण करणार्‍यांचा इतिहास हा आताचा नाही, तर त्याला १०० वर्षांची परंपरा आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक राज्यांत भाषावार प्रांतरचनेसाठी आंदोलने झाली. १९५३ साली राज्य पुनर्गठन आयोगाची स्थापना झाली आणि १९५४ साली आयोगाने आपला अहवाल सादर केला. त्यानुसार भाषिक निकषावर राज्यांची निर्मिती झाली. तामिळनाडू (तामील), आंध्र प्रदेश (तेलगु), कर्नाटक (कन्नड), केरळ (मल्याळम), गुजरात (गुजराती) आणि महाराष्ट्र (मराठी), तर भारताचा विशाल भाग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आणि राजस्थान या चार हिंदीभाषक राज्यांत विभागला गेला.

आपल्या देशात खास करून द्रविड राज्ये आहेत त्यांत हिंदीविषयी त्यांना साशंकता आहे की या भाषेवर उत्तर-मध्य भारतीयांचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे सर्व भारतात त्यांचेच वर्चस्व राहील. अर्थात या भयगंडामुळे त्यांच्या विरोधाला धार चढत असते. त्यात राजकीय संदोपसुंदी अशा विषयांत आगीत तेल ओतण्याचे काम करते. अशा स्वार्थी राजकारणामुळे आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर हिंदी पक्ष आणि इतर भाषक पक्ष असे दोन गट निर्माण झाले. भारतात हिंदी ही सर्वाधिक जनतेद्वारे बोलली जाणारी आणि समजली जाणारी एकमेव भाषा आहे. त्यामुळे ती राष्ट्रभाषा बनली पाहिजे, असा पक्ष घेणारे पुरुषोत्तमदास टंडन, गोविंदराव संपुर्णानंदन, रविशंकर शुक्ला, के. एम. मुन्शी, तर त्याला विरोध करणारे टी. कृष्णम्माचारी, जी. दुर्गाबाई, टी. रामलिंगन, एन. रंगा आणि गोपालस्वामी अय्यंगार हे नेते प्रामुख्याने दक्षिण भारतीय होते. हिंदीचे समर्थन करणार्‍यांचा असा दावा होता की, हिंदी ही देशात सर्वाधिक बोलली जाणारी आणि समजली जाणारी भाषा आहे. म्हणून तिला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिला जावा. मात्र यावर हिंदीला विरोध करणार्‍यांचे नेते अण्णा दुराई यांनी असा युक्तीवाद केला की, जर संख्येच्या बहुमताचा आधार मानला तर मोराला राष्ट्रीय पक्षी न बनवता कावळ्यांना बनवणे संयुक्तिक ठरेल आणि राष्ट्रीय प्राणी वाघ नसता तर तो कुत्र्यांचा अधिकार असता, कारण त्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यानंतर तीन वर्षे चाललेल्या वादविवादानंतर १९४९ साली मुंशी आणि अय्यंगर फॉर्म्युला अस्तित्वात आला. त्यानुसार हिंदीला राष्ट्रभाषा नव्हे तर राजभाषा आणि इंग्रजीला उप-राजभाषा म्हणून स्वीकारले गेले, कारण दक्षिण भारतीयांना हिंदी शिकण्यास कधीच स्वारस्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी जनतेला भडकावले. विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली. काहीजण हुतात्मा झाले आणि सरकारला नाईलाजाने अशी भूमिका घ्यावी लागली. पंतप्रधान नेहरू हे इंग्रजीला फक्त १५ वर्षांपर्यंत राखण्यास उत्सुक होते. मात्र त्यांना अनेक वेळा माघार घ्यावी लागली. स्वातंत्र्यावेळी देशात इंग्रजी फक्त ५% भारतीयांना समजत होती. आज सर्वत्र इंग्रजीचे राज्य आहे. स्वार्थी राजकारणाच्या डावपेचांत इंग्रजीच्या विकासाला सतत वाव मिळाला आहे. केवळ इंग्रजी हीच ज्ञान-विज्ञानाची भाषा आहे, असा जर कोणाचा समज असेल तर तो भ्रम आहे, कारण रशिया, चीन, जपान या देशांनी आपल्या मातृभाषेत शिक्षण घेऊन विकास साधता येतो हे सिद्ध करून दाखविले आहे. स्वतंत्र देशात विदेशी भाषेची शिक्षणप्रणाली असावी हे दास्यत्वाचे लक्षण आहे.

आधी राष्ट्रभाषा आणि राजभाषा यातील फरक जाणून घेणे आवश्यक आहे. जी भाषा सर्व देशाला समजते ती भाषा राष्ट्रभाषा असते आणि सरकारी कामकाजात वापर करण्यात येणारी औपचारिक भाषा ही राजभाषा असते. राष्ट्रभाषेतून आपल्या देशाच्या संस्कृतीची छाप पडते. हिंदी भाषेत सर्व देशाला एका सूत्रात जोडण्याचे सामर्थ्य आहे. हिंदी ही सर्व इतर प्रादेशिक भाषांपेक्षा विकसित आहे आणि तिची देवनागरी लिपी ही सर्वथा वैज्ञानिक आहे. इंग्रजी, मँडारिन, स्पॅनिश नंतर हिंदी ही सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. हिंदी भाषा जशी लिहिली जाते तशीच बोलली जाते. इंग्रजीत मात्र अशा बाबतीत अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.

१९६५ सालापर्यंत हिंदी सरकारी कामकाजात पूर्णपणे लागू करणे अनिवार्य होते. मात्र त्यावेळी अण्णादुराई, पेरियरन चक्रवर्ती यांनी विरोध केला आणि मद्रासमध्ये राज्यभर आंदोलन झाले. त्यात तीन जणांनी आत्मदहन केले. तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्रींना झुकावे लागून हिंदी बरोबर इंग्रजी भाषेला वापरण्यात सूट देण्यात आली. भारतासारख्या विशाल देशात जो स्वाधीन, संपन्न आणि निर्भर आहे, तिथे प्रत्येक भारतीयांना हिंदी भाषेबद्दल अभिमान हवा. परंतु ज्यावेळी हिंदीला प्रोत्साहन देऊन प्रसार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जातात तेव्हा त्याला वेळोवेळी विरोध होतो. घटनेत हिंदीच्या विकासासाठी अनेक तरतुदी आहेत. मात्र वारंवार होणार्‍या विरोधापुढे त्या निष्प्रभ होतात. हिंदीला दुय्यम लेखून इंग्रजीला अग्रक्रम देण्याची आता सर्व क्षेत्रांमध्ये लागण झाली आहे. इंग्रजीत बोलणे ही एक फॅशन बनली असून हिंदी बोलणे मागासलेपणाचे लक्षण मानले जाते. हिंदी ही १८ कोटी जनतेची मातृभाषा आहे. ३० कोटी जनता हिंदीचा दुसरी भाषा म्हणून व्यवहारात वापर करते. हिंदीत दररोज ५० कोटी लोकांमध्ये संवाद होत असतो. जगातील १५० देशांमध्ये हिंदी भाषेचे अस्तित्व आहे. हिंदी भाषेची ओळख असणार्‍यांची संख्या जवळजवळ १८० कोटी आहे. इंग्रजी ३०० कोटी, चीनी २१० कोटी लोकांना समजते. ही भाषा बाजार आणि आर्थिक व्यवस्थेची प्रमुख भाषा बनली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे भारत जगासाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे. आपला माल विकण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्या, हिंदीचा स्वीकार करतात. जेणेकरून भारतीय लोकांमध्ये विश्‍वसनीयता वृद्धिंगत होईल. आज सोशल मिडियावरही हिंदीचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. २०५० पर्यंत शक्तीशाली भाषांत हिंदीचा समावेश होणार आहे तसा तज्ज्ञांचा दावा आहे.

हे मान्य आहे की आपल्या देशात उत्तर आणि दक्षिण या संस्कृतीत काही प्रमाणात फरक जाणवतो आणि उत्तरेत बहुतांश भाषा प्रामुख्याने देवनागरी लिपीचा आधार घेतात, तर दक्षिणेत कन्नड, तामीळ, तेलगू, मल्याळम या प्रत्येक भाषेची लिपी भिन्न आहे. परंतु संपूर्ण देशाला एका सूत्रात जोडण्याचे सामर्थ्य या भाषांत नाही तर केवळ हिंदीमध्ये आहे. त्यामुळे आज आवश्यकता आहे ती देशहितासाठी राजकीय नेत्यांनी आपले संकुचित विचार त्यागून हिंदीला केवळ राष्ट्रभाषा नव्हे तर विश्‍वभाषा बनविण्याचा प्रयत्न करावा. तेव्हाच हिंदीला भविष्यात संयुक्त राष्ट्राच्या मान्यताप्राप्त भाषांच्या सूचित स्थान मिळेल.