ब्रेकिंग न्यूज़

हा घोळ निस्तरा

नव्या केंद्रीय मोटर वाहन कायद्यानुसार बंधनकारक करण्यात आलेल्या उच्च सुरक्षा क्रमांक पट्टीच्या अंमलबजावणीचा राज्यात अपेक्षेनुसार बोजवारा उडाला आहे. वाहनचोरी रोखण्यासाठी अशा प्रकारच्या उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्‌ट्या बसवण्यामागील केंद्र सरकारचा हेतू जरी उदात्त असला, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीचा जो काही पोरखेळ गोव्यात सध्या चाललेला आहे तो सरकारसाठी लज्जास्पद आहे. मुळात लक्षावधी वाहनसंख्या असलेल्या गोव्यामध्ये अशा प्रकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची कार्यवाही करीत असताना जो कोणी कंत्राटदार आहे, त्याच्यापाशी या क्रमांकपट्‌ट्या बसवण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा आणि मनुष्यबळ आहे का याची खातरजमा वाहतूक खात्याने कंत्राटबहालीपूर्वीच करून घेणे आवश्यक होते, परंतु केवळ कमी बोली असल्याचे कारण देत त्याच्या घशात हे कोट्यवधींचे कंत्राट घालण्यात आलेले आहे. संबंधित कंत्राटदारापाशी पुरेशी यंत्रणा व मनुष्यबळ नाही हे तर गेले काही दिवस चाललेल्या गोंधळातून स्पष्ट झालेच आहे. त्यामुळे सरकारने उदार होऊन त्याला इतर खासगी आस्थापनांची मदत घेण्याची मुभाही देऊन टाकली. खरे तर ही अतिशय चुकीची गोष्ट आहे. एखाद्या कंत्राटदारापाशी पुरेशी यंत्रणा नसताना तुम्ही त्याला कंत्राट देऊन टाकता आणि ते काम त्याच्या आटोक्यात येत नाही असे दिसताच कंत्राट रद्द करण्याऐवजी खासगी आस्थापनांची मदत घेण्याची मुभाही देऊन टाकता? आता गोवा फॉरवर्डने आवाज उठवताच वाहतूक संचालनालय या गोंधळातून काखा वर करण्यासाठी कंत्राटदाराला नोटीस बजावून नामानिराळे होऊ पाहते आहे. कंत्राटातील शर्तीनुसार दंड का ठोठावू नये असे सदर कंपनीला विचारण्यात आलेले आहे आणि येत्या पाच नोव्हेंबरला यासंदर्भात सुनावणी घेतली जाणार आहे. परंतु ‘मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर’ असाच हा प्रकार दिसतो. मुळात या क्रमांकपट्‌ट्या बसवण्यासाठी राबवली गेलेली पद्धतच अत्यंत चुकीची, वेळकाढू आणि नागरिकांची नाहक सतावणूक करणारी आहे. ही उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टी बसवण्यासाठी प्रत्येक आकड्याने सुरू होणार्‍या क्रमांकांसाठी एक महिन्याचे वेळापत्रक वाहतूक खात्याने निर्धारित केले. या कालावधीमध्ये प्रत्येक वाहनचालकाने, ज्या तालुक्याच्या ठिकाणी आपले वाहन नोंदणी केलेली असेल, तेथील आरटीओ कचेरीत जायचे, रांगेत तासन्‌तास उभे राहायचे. पैसे भरून टोकन घ्यायचे आणि नंतर त्या कंत्राटदाराकडे जाऊन पुन्हा रांगा लावून वाहन क्रमांकपट्टी लावून घ्यायची अशा प्रकारचा हा सगळा बाबा आदमच्या जमान्यातला सव्यापसव्य जनतेला करायला वाहतूक खात्याने भाग पाडले. वाहनमालकांना असे हेलपाटे कशासाठी? आजकाल नोकरी व्यवसायानिमित्ताने आपले मूळ गाव सोडून लाखो लोक परगावी राहतात. त्यांना आपल्या मूळ तालुक्यातील आरटीओ कचेरीत हेलपाटे मारणे ओघाने आलेच. आज तंत्रज्ञान एवढे प्रगत झालेले आहे आणि मोबाईलच्या मदतीने सगळी कामे झटक्यात होत असताना ही असली हास्यास्पद वेळकाढू पद्धत निश्‍चित करणारे महाभाग कोणत्या जमान्यात वावरत आहेत? वास्तविक वाहतूक खात्याची वाहन परवाना, वाहन नोंदणी आणि रस्ता कर भरण्याची प्रक्रिया काही वर्षांपूर्वी ऑनलाइन आणि बर्‍याच अंशी सुलभ बनलेली आहे. त्यामुळे या उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्‌ट्या बसवण्याची प्रक्रिया सुरवातीपासूनच ऑनलाइन करून वाहतूक खात्याच्या संकेतस्थळावर ती उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते. म्हणजे नागरिकांना ऑनलाइन पैसे भरून टोकन घेऊन दिलेल्या निश्‍चित तारखेला व वेळेत कंत्राटदाराच्या ठिकाणी जाऊन क्रमांकपट्टी बसवून घेता आली असती. तसे सॉफ्टवेअर वाहतूक खात्याने ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. परंतु जनतेला रांगा लावायला भाग पाडले गेले. आता सदर कंत्राटदाराच्या संकेतस्थळावर ही नोंदणी उपलब्ध करून दिलेली आहे, परंतु ती सदोष आहे. वाहनाचा क्रमांक आणि चेसी क्रमांक दिला तरी पुढील प्रक्रियेत अडथळे येतात. मुख्य म्हणजे हे संकेतस्थळ तांत्रिकदृष्ट्या असुरक्षित आहे, शिवाय हे खासगी संकेतस्थळ आहे. वाहतूक खात्याचे स्वतःचे संकेतस्थळ असताना, सरकारचे माहिती तंत्रज्ञान खाते आणि माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लि. अशा सक्षम यंत्रणा हाताशी असताना, गोवा सरकारच्या अनेक सेवा यापूर्वीच ऑनलाइन उपलब्ध असताना उच्च सुरक्षा क्रमांकपट्टीचा हा घोळ घालण्याचे कारणच काय? राजस्थान, चंडिगढ, जम्मू काश्मीर, अंदमान निकोबार वगैरे ठिकाणी क्रमांकपट्‌ट्या बसवल्याचे कंत्राटदाराच्या संकेतस्थळावर नमूद आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार खात्यातील नोंदणीनुसार मालक मंडळी गुरगाव, गाझियाबादेतील आहेत आणि या व्यवसायात मुरलेली दिसताहेत. कायद्याचा धाक दाखवून आणि न्यायालयीन निवाड्यांचा फायदा उठवत अनेक व्यवसाय आपल्या देशात बरकतीला आलेले आहेत, त्यातलाच हा एक आहे. किमान त्याची अंमलबजावणी तरी सरकारने सुरळीत आणि जनतेला कमीत कमी तापदायी करावी आणि सध्याचा हा घोळ निस्तरावा!