ब्रेकिंग न्यूज़

स्वतंत्र कुर्दिस्तान काळाची गरज

– दत्ता भि. नाईक
कोणताही देश आपली भूमी नवीन राष्ट्रराज्य स्थापन करण्यासाठी सहजपणे देणार नाही हे सत्य आहे. परंतु नजीकच्या काळात इराक, सिरिया व तुर्कस्तानला शांतता हवी असल्यास स्वतंत्र कुर्दिस्तानचा मार्ग मोकळा करावाच लागेल!
अलीकडेच केलेल्या वक्तव्यात कुर्द प्रादेशिक सरकारचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री फलाह मुस्ताफा यांनी सन २०२२ पर्यंत आम्ही तुर्कस्तानच्यामार्गे युरोपला गॅसचा पुरवठा करू असे आत्मविश्‍वासपूर्वक विधान केलेले आहे. उर्वरित इराकलाही आम्ही पुढील वर्षापासून गॅसपुरवठा करू शकतो असेही त्यांनी म्हटले आहे. कुर्द प्रादेशिक शासन हे सार्वभौम नसून इराकच्या अंतर्गत स्वायत्त असे वांशिक सरकार आहे. फलाह मुस्ताफा यांचा आत्मविश्‍वास फाजील आहे असे काहीना वाटू शकते. परंतु स्वकर्तृत्वामुळे कुर्द वंशाने अलीकडच्या काळात पश्‍चिम आशियाच्या राजकारणात व सततच्या युद्धाच्या प्रसंगात जे धैर्य दाखवले आहे ते पाहता त्यांच्या आत्मविश्‍वासाला स्वाभिमानाचा आधार आहे असेच म्हणावे लागेल.
सार्वमताची मागणी
प्रथम महायुद्धानंतर पश्‍चिम आशियाची पुनर्रचना करताना पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांनी कुर्द नावाच्या वंशाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. कुर्द व यजिदी नावाचे वंश या प्रदेशात राहतात. ते अरब नाहीत तरीही त्यांची सिरिया, इराक व तुर्कस्थान अशा तीन देशांमध्ये विभागणी केली तरी त्यातील नव्वद टक्के समाज आज इराकमध्ये असल्यामुळे देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे. त्याचप्रमाणे स्वभावतः लढवय्ये असल्यामुळे आवश्यक असलेली हिम्मतही त्यांच्यामध्ये आहे. १९९१ मध्ये अमेरिका व मित्रराष्ट्रांनी इराकचा हुकूमशहा सद्दाम हुसेन याने कुवेटवर केलेले आक्रमण परतवून लावले. त्याच सुमारास कुर्द समाजाने स्वतःचा प्रदेश स्वायत्त घोषित करून घेतला. सद्दामने या मागणीला कशी मान्यता दिली याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले जाते. कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टीचे नेते मसूद बारझानी हे या इराकी कुर्दिस्तानचे अध्यक्ष होते व बराच काळ ते सत्तेवर राहिले. स्वातंत्र्याची मागणी वाढत राहिल्यामुळे २०१४ साली इराकच्या केंद्र सरकारने कुर्द प्रदेशावर बरेच निर्बंध लादले. तरीही प्रादेशिक शासन बधले नाही. त्यांनी स्वतंत्रपणाने तेलाचा व्यापार सुरू ठेवला. इस्लामिक स्टेटच्या समोर शस्त्रे टाकून पळून गेलेल्या इराकी सेनेच्या ठाण्यांवर कुर्दानी ताबा मिळवला व किरकुक या तेलाने समृद्ध असलेल्या क्षेत्रावर वर्चस्व स्थापन करून आर्थिक बळगे प्राप्त केले. कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी हा सत्ताधारी पक्ष असून पॅट्रिअटिक युनियन ऑफ कुर्दिस्तान हा विरोधी पक्ष आहे. सत्ताधारी पक्षात चालू असलेल्या घराणेशाहीला विरोधी पक्ष प्रखरपणे विरोध करत आहे.
कुर्दिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी या क्षेत्रात सार्वमत घ्यावे ही मागणी २०१४ पासून पुढे येत राहिली. स्वतः अध्यक्ष मसूद बारझानी यांचे मत होते की याबाबतीत घिसाडघाई चालणार नाही. तरीही कुर्द समाज स्वभावतः आक्रमक वृत्तीचा असल्यामुळे व येणार्‍या सर्व संकटांना पुरून उरण्याचा आत्मविश्‍वास असल्यामुळे सार्वमतावर ठाम राहिला.
इराकच्या प्रधानमंत्र्यांच्या शुभेच्छा
अखेरीस २५ सप्टेंबर २०१७ रोजी कोणाचीही पर्वा न करता कुर्द प्रादेशिक शासनाने सार्वमताचे आयोजन केले ज्यात जनतेने प्रचंड बहुमताने स्वतंत्र कुर्दिस्तानच्या बाजूने कौल दिला. इराकी सरकारचे त्यामुळे पित्त खवळले व कुर्द लोकांना सर्व बाजूनी घेरण्याचा प्रयत्न केला गेला. पेशमर्गा ही कुर्द लोकांची सेना. इराकने पेशमर्गाच्या ताब्यातून तेलसमृद्ध किरकूक हे क्षेत्र ताब्यात घेतले. प्रादेशिक शासनाला दिली जाणारी अर्थसंकल्पीय मदत ताबडतोब बंद करण्यात आली. इराकचे केंद्र सरकार इतक्यावरच थांबले नाही तर तुर्कस्तान व इराणच्या मदतीने कुर्द क्षेत्राची हवाई व इतर मार्गांची नाकेबंदी केली. पाश्‍चात्त्य नेत्यांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली. निरनिराळ्या कामानिमित्त रहिवास करणारे परदेशी नागरिक क्षेत्र सोडून निघून गेले. नैराश्याच्या वातावरणात अध्यक्ष मसूद बारझानी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली. स्वातंत्र्याचा प्रश्‍न बाजूला पडतो की काय अशी परिस्थिती तयार झाली.
यंदा १० जून रोजी अनपेक्षित अशी घटना घडली. कुर्दिश क्षेत्राची राजधानी एरबिल येथे मसूद बारझानीचा पुतण्या नेचिर्वान बारझानी याची कुर्द प्रादेशिक शासनाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्याच्या कार्यक्रमास तुर्कस्तान व इराणने आपापले प्रतिनिधी पाठवले. इतकेच नव्हे तर इराकच्या प्रधानमंत्र्यांनीही या कार्यक्रमास उपस्थिती लावली. इराक व कुर्दिस्तानच्या झेंड्यांच्या पताका लावलेल्या व्यासपीठावरून इराकचे प्रधानमंत्री अदेल अब्दुल महदी यानी नव्या रक्ताच्या बारझानी यांना शुभेच्छा तर दिल्याच, याशिवाय एकमेकाशी जुळवून घेऊन कार्यक्रमण करावे असे मतही याप्रसंगी व्यक्त केले.
इराकची भूमिका मवाळ बनण्यास महत्त्वाचे कारण म्हणजे गेल्या वर्षी देशात पार पडलेल्या निवडणुका. या निवडणुकांमध्ये इराकी लोकांनी फारसा उत्साह दाखवला नाही. जागतिक राजकारणात ही निराशाजनक घटना होती. याउलट कुर्द जनतेने उत्साहपूर्ण मतदान केले. त्यामुळे देशाच्या संसदेत त्यांचे वजन वाढले. ज्या अदेल अब्दुल महदी यांनी तरुणपणी कुर्द लोकांच्या पेशमर्गा या लष्करी संघटनेशी दोन हात केले होते त्यानाच कुर्द सांसदांनी प्रधानमंत्रिपदी आरूढ होण्यासाठी आवश्यक ती मदत केली. याबदल्यात कुर्द नेते मसूद बारझानी यांचे सल्लागार फौद हुसेन याना अर्थमंत्रिपद दिले व कुर्द क्षेत्राला यापूर्वी चालू असलेली व मध्यंतरी बंद केली गेलेली बारा टक्क्यांहून जादा मदत देण्याची अर्थसंकल्पात तरतूद केली.
मजबूत मनस्थिती
२०१४ ते २०१६ या काळात इस्लामिक स्टेटचे आक्रमण थोपवून धरण्यात कुर्दांच्या पेशमर्गाचा फार मोठा वाटा आहे. किरकूकमधून जिहादीना त्यानी यापूर्वी हाकलून लावले होते. आता पुन्हा एकदा हल्ले सुरू झालेले असल्यामुळे इराकला कुर्द जमातीची गरज भासत आहे. कुर्द असायीस या लष्करी दलाने उत्तर किरकूक शहरावरचा ताबा सोडलेला नाही. दलाच्या नेत्यांच्या अनुसार त्याच्या हाताखालील दोन हजारहून अधिक सैनिक शहराचे रक्षण करण्यास तत्पर आहेत. शहरातील दुकानांच्या दर्शनी भिंतींवर कुर्दिस्तानचे झेंडे रंगवलेले दिसतात. जलाल तलवानी हा स्वतः कुर्द असून तो इराकचा राष्ट्राध्यक्ष होता. त्याचे २०१७ साली निधन झाले. एका टेकडीवर त्याचा भव्य पुतळा उभारलेला आहे.
दोन वर्षे मागे पडलेली कुर्दिस्तानची अर्थव्यवस्था आता सुधारू लागलेली आहे. सर्व नोकरदारांना वेळेवर वेतन मिळू लागलेले आहे. रेस्टॉरंट व मॉलमध्ये लोकांची गर्दी वाढू लागलेली आहे. ठेकेदारांना थकलेली बाकी मिळू लागली असून रस्ते बांधणी व दुरुस्तीचे काम पुन्हा एकदा सुरू झाले आहे. इराण, तुर्कस्तान व ईशान्य सिरियाशी व्यापार सुरू झालेला आहे. ईशान्य सिरियामध्ये कुर्द जमातीचे वास्तव्य आहे. किरकूक येथील तेलक्षेत्र केंद्र सरकारने ताब्यात घेतलेले असले तरी कुर्द प्रादेशिक शासनाच्या मालकीच्या पाईप लाईनमधून त्याचे वहन करावे लागते. त्यामुळे शासनाला त्याचा मोबदला मिळतो. शासनाच्या कारभारात विरोधी पक्षानेही वाटा उचलल्यामुळे अंतर्गत धूसफूसही बंद झालेली आहे.
२०१७ च्या सार्वमतानंतर कुर्द समाजाचे इराकींशी संबंध बिघडल्यात जमा आहे. इराकची भाषा अरेबिक असून कुर्द समाजाची भाषा कुर्द या नावाने ओळखली जाते. वाढत्या अरबीकरणाला विरोध केल्यानेही अरब समाज नाराज आहे. कुर्दिस्तानमधील कुक्कूट पालनाचा व्यवसाय करणारा एक शेतकरी सांगतो की, सार्वमतानंतर त्याच्या कोंबड्यांचा खप अर्ध्यावर आला. सध्या देश सोडून गेलेले परदेशी नागरिक परतू लागले आहेत. लोकांना स्वातंत्र्य हवे असले तरीही बारझानी-तलवानी घराण्यांच्या राजकारणावरील वर्चस्वाविरुद्ध असंतोषही अधूनमधून दिसून येतो. कुर्दिस्तान न्यायालयामध्ये अरेबिक भाषेत दस्तावेज दाखल केले तर त्याचे कुर्द भाषेमध्ये भाषांतर करूनच न्यायालयासमोर या असे न्यायमूर्ती सांगतात यावरून स्वातंत्र्यासाठी तत्पर असलेल्यांची मनस्थिती खूपच मजबूत असल्याचे लक्षात येते.
वरील सर्व मुद्दे गृहित धरले तरीही कोणताही देश आपली भूमी नवीन राष्ट्रराज्य स्थापन करण्यासाठी सहजपणे देणार नाही हे सत्य आहे. परंतु नजीकच्या काळात इराक, सिरिया व तुर्कस्तानला शांतता हवी असल्यास स्वतंत्र कुर्दिस्तानचा मार्ग मोकळा करावाच लागेल, ही काळाची गरज आहे.