ब्रेकिंग न्यूज़

सैन्यदल प्रमुखाची घोषणा झाली, पण…

  • कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

सध्या जगात सर्वदूर राष्ट्रीय सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. जागतिक स्तरावरील अस्थिर आर्थिक वातावरणात सुदृढ, सक्षम, संघटित भारताची प्रतिमा, सीडीएसच्या नवनियुक्तीमुळे अजूनच झळाळून उठेल.

बदलत्या जागतिक राजकारण व सामरिक समीकरणाला तोंड देण्यासाठी आणि अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा आयामांचा सामना करण्यासाठी आम्ही सुदृढ, संघटित आणि सक्षम आहोत. आपली संरक्षणदले देशाची शान आहेत, त्यांच्या समन्वयासाठी मी एक मोठी घोषणा करतो आहे. भारतात आता चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नियुक्ती होणार आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी लाल किल्ल्यावरील त्यांच्या भाषणात केले. सीडीएसच्या नियुक्तीचे घोंगडे १९९९ च्या कारगिल युद्धापासून भिजत पडले होते.

सामरिक लक्ष्य साध्य करण्यासाठी संरक्षणदलांचा एकमेकांशी समन्वय आवश्यक असतो आणि त्यासाठी चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीची आवश्यकता असते, हे पहिल्या महायुद्धाच्या शेवटी सर्व राष्ट्रांच्या ध्यानात आले. ब्रिटनने ही प्रणाली अंगिकारली; मात्र तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सेनेसंबंधीचे सर्व निर्णय भारताचा ‘कमांडर इन चीफ’च घेत असे. दुसर्‍या महायुद्धात सुप्रीम कमांडरची संकल्पना समोर आली आणि ब्रिटन व अमेरिकेने तिचा अंगीकार केला. महायुद्धानंतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी सरंक्षणदलीय समन्वयासाठी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ची संकल्पना अमलात आणली. मात्र भारतात तत्कालीन कमांडर इन चीफ, जनरल हेस्टिंग लिओनेल इसमेंनी या देशातील संरक्षणदलीय समन्वयासाठी ‘चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी’ प्रणालीचा अंगीकार केला आणि मागील ७० वर्षांपासून आपण त्याच सरंजामी प्रणालीच्या विळख्यात होतो.
कारगिल युद्धानंतर परिस्थिती बदलू शकली असती; पण के सुब्रमण्यम कमिटी, लेफ्टनन्ट जनरल दत्तात्रय शेकटकर कमिटी आणि नरेशचंद्र कमिटी या तीन समित्यांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून आधी वाजपेयींच्या एनडीए सरकारने, नंतर मनमोहनसिंग यांच्या यूपीए सरकारने आणि नरेंद्र मोदींच्या एनडीए सरकारने याबाबतीत चालढकल केली, कारण त्यांनी संरक्षण मंत्रालयातील आयएएसच्या बाबूंच्या आडमुठेपणासमोर सपशेल शरणागती पत्करली होती. इतकेच नव्हे तर आपल्या पहिल्या कार्यकाळात मोदींच्या सरकारने त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना ‘डिफेन्स प्लॅनिंग कमिटी’ आणि ‘स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग ग्रुप’चा अध्यक्ष बनवून, कुठल्याही वैधानिक समर्थनाविना राष्ट्राच्या संरक्षणाची धुरा त्यांच्या हाती सोपवली.
२०१९ च्या निवडणुकांपर्यंत राजकारण्यांना, सत्ता मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय संरक्षणाच्या मुद्द्याचा वापर करावा याची जाणीवच झालेली नसल्यामुळे त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा आयाम, संरक्षण मंत्रालयातील आयएएस लॉबीकडे सोपवला होता. त्यांच्यात असलेला, सामरिक जाणिवेचा अभाव आणि सैन्याच्या गरजांचे अज्ञान हे लक्षात घेतले गेले नाही. संरक्षण मंत्रालयातील बाबू लोकांनी राजकारण्यांच्या मनात निर्माण केलेला वैचारिक गोंधळ हे यामागचे दुसरे कारण होते. भारताच्या संविधानात संरक्षणदलांवरील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्चस्वाचे संपूर्ण विवरण दिलेले असताना राजकीय नेते व प्रशासकीय बाबूंच्या मनात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफकडे संरक्षणदलांच्या तिन्ही शाखांचा एकहाती लगाम देण्याबद्दल असलेली एक प्रकारची मानसिक अस्वस्थता हे यामागचे तिसरे कारण होते. मागील वीस वर्षांमध्ये मनोहर पर्रिकर सोडता सर्वच संरक्षणमंत्र्यांच्या मिलिटरी आणि स्ट्रॅटेजिक धोरणांच्या अजाणतेपणामुळे, सीडीएसचा थेट संपर्क संरक्षणमंत्र्यांशी व्हावा आणि आपली वट कमी व्हावी हे संरक्षण मंत्रालयातील आयएएस लॉबीच्या कधीच पचनी पडले नसते, हे या मागचे चौथे कारण होते.

बाबू लोकांनी संरक्षणदलांमधील अंतर्गत चुरशीचा, प्रत्येक दलाची ‘माझ्यामुळेच युद्ध जिंकता येते’ ही सामरिकदृष्ट्या वर्चस्वाची भावना आणि त्यांच्या एकल मूल्याचा फायदा उठवत तिन्ही सेनाध्यक्षांना एकमेकांविरुद्ध उभे राहण्यास उद्युक्त केले आणि त्यांच्यात चुरशीऐवजी छुप्या वैराची भावना रोवली हे यामागचे पाचवे कारण होते. सर्व सेनाध्यक्ष सांप्रत आपापल्या दलांच्या बाबतीत मिलिटरी अँड एक्झिक्युटिव्ह कामे हाताळतात. सीडीएस आल्यानंतर त्यांचे स्थान नगण्य होईल, ही भीती सर्वच सेनाध्यक्षांच्या मनात होती हे या मागचे सहावे आणि शेवटचे कारण होते.

या सर्वांवर मात करत किंबहुना या सर्वांचा सखोल विचार करूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफच्या नियुक्तीची घोषणा केली. त्यामध्ये खालील बाबी सध्या जरी अनुत्तरित आहेत –
एक) ज्येष्ठताः सीडीएस हे ‘फाईव्ह स्टार ऑफिसर’ असतील की तिन्ही सेनाध्यक्षांपेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे ‘फोर स्टार जनरल’च असतील आणि ते कॅबिनेट सेक्रेटरीपेक्षा वरिष्ठ किंवा समदर्जाचे किंवा कनिष्ठ असतील का या दोन प्रश्नांवर सीडीएसची कार्यपध्दती अवलंबून असेल.

सीडीएस हे ‘मॅटर्स मिलिटरी अँड स्ट्रॅटेजिक ऍडव्हाईस’साठी सरकारचे एकल सल्लागार असतील. त्यामुळे तीनही दलांना लागणारी संसाधन खरेदी करण्याचा अधिकार सर्वस्वी त्यांचाच असला पाहिजे. त्यासाठी लागणारी अर्थसंकल्पीय तरतूद त्यांना न कुरकुरता दिली गेले पाहिजे, कारण संरक्षणदलांचे आधुनिकीकरण स्वाभाविकत: त्यांच्याच अंतर्गत येईल. यामध्ये त्यांना संरक्षण सचिवांचा अडसर नसावा. पंतप्रधानांनी जोर दिल्याप्रमाणे, संरक्षणदलाच्या तिन्ही शाखांमधील एकोपा व समन्वय राखून त्यांचे एकीकरण करणे हे काळाचे आव्हान आहे. भविष्यातील सेनादल चपळ, गमनशील आणि मानवी शौर्यापेक्षा तंत्रज्ञानावर भर देणारे असले पाहिजे हे मोदींनी २०१५ मध्ये आयएनएस विक्रमादित्य वरील संरक्षणदलांच्या एकत्र बैठकीत ठासून सांगितले होते. या उक्तीनुसार, सीडीएस संरक्षणदलांच्या युनिट्स आणि फॉर्मेशन्सचे नीटनेटकेपण, कपात, आधुनिकीकरण आणि एकत्रीकरण यासाठी जबाबदार असतील.

दोन) नरेंद्र मोदीं परत एकदा देशाला व संरक्षणदलांना आश्चर्याचा धक्का देणार नसतील, तर सीडीएस हा लष्करी अधिकारी असेल. पण तो कोणत्या शाखेचा असेल याची मीमांसा व्हायला हवी. भारताच्या सरहद्दीपासून दूर जात आपल्या ताकदीचे प्रदर्शन करू शकणारे भारतीय नौदल, भारताच्या भावी युद्धांचा प्रमुख आधार असणार आहे. संरक्षणदलांचा मुख्य भाग असणारी स्थलसेना भारताच्या सीमांचे रक्षण करून देशाची अखंडता व सार्वभौमत्व अबाधित ठेवते. शत्रूच्या हृदयात पहिल्यांदा धडकी भरवून त्याच मनोधैर्य खच्ची करणे आणि त्याची युद्ध करण्याची इच्छाशक्ती संपवण्याचे काम भारतीय वायुसेना करते. पण आकाशात ती एकटीच कार्यरत असते. स्थलसेना किंवा नौसेनेशी समन्वय करण्याची आवश्यकता त्यांना वाटत नाही. संरक्षणदलाच्या तिन्ही शाखा भारताच्या सैन्यशक्तीचे प्रतिनिधित्व करत असल्यामुळे त्यांचा विचार करुन सीडीएसची नेमणूक व्हायला हवी.

तीन) सीडीएसला कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीमध्ये स्थान मिळेल का? भारताच्या सुरक्षेप्रती सर्वेतोपरी निर्णय घेण्याची जबाबदारी ‘सीसीएस’ची असते. सध्या पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, परराष्ट्रमंत्री व अर्थमंत्री हे पाच दिग्गज आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) या कमिटीचे स्थायी सदस्य असतात आणि अत्युच्चस्तरीय प्रशासकीय व सेनाधिकारी आणि सुरक्षा क्षेत्रातील गणमान्य व्यक्तींना सीसीएसच्या बैठकींमध्ये भाग घेण्यासाठी आमंत्रित केले जाते. सीडीएसला कमिटीतील सर्व सदस्यांचा त्याचप्रमाणे तिन्ही सेनाध्यक्ष, संरक्षण सचिव आणि संरक्षण मंत्रालयाचा बिनशर्त, सर्वंकष पाठींबा असणे अतिशय महत्वाचे असेल. त्याच बरोबर त्यांनी यांच्याशी समन्वय साधून काम करणही अपेक्षित असेल. सीडीएस संरक्षणदलातील असेल तर त्यांचे सामरिक व सैनिकी प्रशासकीय ज्ञान आणि अनुभवावर आधारित संतुलित व निष्पक्ष सल्ला अपेक्षित असेल तर सीडीएसला सीसीएसचा सहावा अभिन्न हिस्सा करणे आवश्यक असेल.

चार) सीडीएस आणि एनएसएमध्ये वैचारिक आणि प्रशासकीय संघर्ष अपेक्षित आहे का? सांप्रत एनएसए हे नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलचे चेअरमन या नात्याने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी जबाबदार असतात. असे असताना सरकारने सीडीएसची नियुक्ती का जाहीर केली हे अगम्य आहे. एनएसएसमोर संरक्षणदलातील सीडीएसच्या अनुभवी सामरिक सल्ल्याला काय महत्त्व असेल आणि त्या सल्ल्याला कितपत स्विकारले जाईल हा देखील चर्चेचा विषय आहे. त्यामुळे या दोन्ही महानुभावांचे संबंध कुठल्याही प्रकारच्या राजकीय दबावापासून मुक्त असणे अपेक्षित आहे. सीडीएसने मिळालेल्या या माहितीवर आधारित स्वतंत्र सैनिकी/सामरिक सल्ला दिला आणि तो एनएसएने स्वीकारला तरच सीडीएस राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधातील प्रभावी ‘चेक’ आणि नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल/सीसीएस प्रती प्रभावशाली ‘बॅलन्स’चे काम करून त्यांच्या निर्णयक्षमतेला अणकुचीदार बनवू शकतील. पण जर एनएसएने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले तर परत ‘येरे माझ्या मागल्या’चालू होईल.

पाच) संरक्षदलातील सीडीएसची भूमिका काय असेल? नवनिर्वाचित सीडीएसची भूमिका नक्की काय असेल यावर अपेक्षित चर्चा झाली नाही. जर चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीच्या चेअरमनचीच भूमिका सीडीएसला करावी लागणार असेल तर त्यांच्या नियुक्तीला काहीच अर्थ उरत नाही. अचूक व बारीक निरीक्षण आणि प्रायोगिक तत्वांचा वापर करून मोदी सरकारने सीडीएस कोणत्या शाखेतून घ्यायचा हे ठरवले पाहिजे. त्यानंतर सर्वसमावेशक थिएटर कमांडची निर्मिती आणि नॅशनल सिक्युरिटी ऍक्टची आखणी व घोषणा करणे अपरिहार्य असेल. आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स आणि रॉकेट फोर्सच्या उपयुक्त संख्येच एकीकरण करून प्रत्येक सर्वसमावेशक थिएटर कमांडची निर्मिती करावी लागेल. ही सर्व थिएटर कमांड्स, सीडीएसच्या खाली कार्यरत असतील आणि त्यांच्या दलीय प्रशासन आणि सामरिक प्रशिक्षणाची जबाबदारी सेनाध्यक्षांची असेल. एकदा सीडीएस कोण हे निश्चित झाले की ‘जिगसॉ पझल’ आपोआपच सुफळ संपूर्ण होईल. मात्र यासाठी आजपर्यंत प्रचलित, मर्यादित काळासाठी उत्तर शोधण्याच्या वृत्तीचा त्याग करावा लागेल.

सध्या जगात सर्वदूर राष्ट्रीय सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. जागतिक स्तरावरील अस्थिर आर्थिक वातावरणात सुदृढ, सक्षम, संघटित भारताची प्रतिमा, सीडीएसच्या नवनियुक्तीमुळे अजूनच झळाळून उठेल.