सेझ कंपन्यांच्या ताब्यातील ३८ लाख चौ. मी. जमीन परत

>> उद्योगमंत्र्यांची माहिती

राज्याच्या हितासाठीच सेझवाल्यांना व्याजासकट त्यांचे पैसे परत करून सरकारने त्यांच्या ताब्यात असलेली ३८ लाख चौरस मीटर एवढी जमीन ताब्यात घेतल्याचे उद्योगमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी काल विधानसभेत सांगितले. प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना त्यांनी वरील माहिती दिली.

अशा प्रकारे व्याजासकट पैसे फेडण्याची तरतूद कायद्यात आहे काय, असा सवाल यावेळी कामत यांनी केला असता कायद्यात तशी तरतूद नाही, असे उत्तर राणे यांनी दिले. त्यावर कायद्यात तशी तरतूद नसताना तुम्ही सेझवाल्यांना व्याजासकट पैसे कसे दिले, असा प्रश्‍न कामत यांनी केला. त्याचे उत्तर देताना तसा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता, अशी माहिती राणे यांनी दिली. मंत्रिमंडळ परस्पर तसा निर्णय घेऊ शकते काय, असा उपप्रश्‍न कामत यांनी केला. त्यावर मंत्रिमंडळ तसा निर्णय घेऊ शकते, असे राणे उत्तर देताना म्हणाले. मात्र, त्याला हरकत घेताना मंत्रिमंडळाला तसा निर्णय घेण्याचा हक्क नसल्याचा दावा कामत यांनी यावेळी केला. कायद्यात तशी तरतूद नसताना मंत्रिमंडळ तसा निर्णय घेऊ शकत नाही, असा दावा यावेळी कामत यांनी केला.

यावर बोलताना सेझ कंपन्यांच्या ताब्यात असलेली ३८ लाख चौ. मी. एवढी जमीन परत मिळाली ही मोठी बाब आहे. त्यांना एवढी जमीन देणे हे राज्याच्या हिताचे नव्हते, असे राणे यांनी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. आम्ही जमीन परत मिळवली व ती मिळवण्यासाठी सुवर्णमध्य साधला असा दावा राणे यांनी केला. व्याजासकट पैसे परत देण्याची तरतूद कायद्यात नाही ही गोष्ट खरी आहे. मात्र, कधी कधी काही अपवादही असतात. आम्ही जे काही केले ते राज्याच्या भल्यासाठीच केले, असे राणे यांनी यावेळी पुढे बोलताना नमूद केले.