सुवर्णमध्य हवा

चेन्नईच्या नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटने सादर केलेला गोव्याच्या किनारी व्यवस्थापन आराखड्याचा मसुदा मंत्री व आमदारांनी दर्शविलेल्या एकमुखी विरोधानंतर सरकारने फेटाळला असूनही राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांना ठिकठिकाणी ज्या प्रकारे हुल्लडबाजीला सामोरे जावे लागत आहे ते पाहाता या विषयाचे निव्वळ राजकीय भांडवल चालले असावे अशी दाट शंका येते. प्रस्तावित आराखड्यासंबंधी शंकाकुशंका असलेली जनता एकीकडे आणि सदैव शंकाकुशंकांचा बागुलबुवा उभा करून निव्वळ राजकीय कारणांसाठी राज्याच्या विकासकामांमध्ये आणि पर्यावरण संरक्षणामध्ये अडसर निर्माण करणारी मंडळी दुसरीकडे अशी या सार्‍या विरोधाची वर्गवारी करावी लागेल. त्यामुळे जनसुनावण्यांच्या ठिकाणी गोळा होणार्‍या गर्दीमध्ये प्रत्यक्ष या आराखड्यामुळे बाधित होणारी मंडळी किती आणि या विषयाचे भांडवल करून राजकीय तीर मारू पाहणारी मंडळी किती याचाही पडताळा घ्यावा लागेल. गोव्यामध्ये हे नेहमीचे झाले आहे. चेन्नईच्या संस्थेने सादर केलेला अहवाल परिपूर्ण होता असे आमचे मुळीच म्हणणे नाही. एनसीएससीएम ही केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्यांतर्गत येणारी जागतिक दर्जाची संशोधनसंस्था जरी असली, तरी प्रत्यक्ष गोव्यातील जमिनीवरील परिस्थितीची जाण तिला असेलच असे नाही. त्यामुळे तो अहवाल फेटाळताना त्यामध्ये आढळलेल्या त्रुटी विचारात घेऊनच तो न स्वीकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला व त्यांना नव्याने आराखडा सादर करण्यास सांगितले असे मानण्यास वाव आहे. एनसीएससीएमच्या संशोधकांनी मंत्री व आमदारांपुढे केलेल्या सादरीकरणावेळी त्यातील विविध त्रुटींवर लोकप्रतिनिधींनी बोट ठेवले होते. विशेषतः गोव्याचे वैशिष्ट्य असलेल्या खाजन जमिनी आणि भरती रेषेसंदर्भात मसुद्यामध्ये विपर्यस्त माहिती असल्याचा आक्षेप घेतला गेला होता. वाळूच्या तेंबांविषयीच्या तपशिलातील त्रुटी दाखवण्यात आल्या होत्या. महसुल खात्याकडील भूवापर माहितीचा समावेश त्या मसुद्यात करण्यात आला नसल्याचा आक्षेप तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी घेतला होता. या सगळ्या कारणांमुळे सदर मसुदा सरकारने चेन्नईच्या तज्ज्ञांकडे परत पाठवला. एकीकडे हे करीत असताना दुसरीकडे केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय, राष्ट्रीय हरित लवाद, न्यायालय आदींचा दबावही अर्थातच सरकारकडे आहे. त्यामुळे गावोगावी जनसुनावण्यांमध्ये उपस्थित राहून हा विषय जनतेला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न संबंधित मंत्री या नात्याने नीलेश काब्राल करीत असतील तर त्यांचे म्हणणे जनतेने किमान ऐकून घेणे अपेक्षित आहे. आपल्या मनातील शंकाकुशंका जरूर विचारल्या जाव्यात, आक्षेप नोंदवले जावेत. तसे ते कित्येक निवेदनांद्वारे यापूर्वी किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे लेखी नोंदवलेही गेलेले आहेत. परंतु झुंडीच्या झुंडी आणून काब्राल यांची हुर्यो उडवून आणि हुल्लडबाजी करून या विषयाला पडद्याआड ढकलता येणार नाही याचे भानही विरोध करणार्‍यांनी ठेवणे गरजेचे आहे, कारण हा विषय काही केवळ गोव्यापुरता मर्यादित नाही. हा राष्ट्रीय स्तरावरील विषय आहे आणि किनारपट्टी असलेल्या सर्व राज्यांमध्ये सध्या तो ज्वलंत विषय बनलेला आहे. मुळात हा विषय विरोध करणार्‍यांना कितपत समजला आहे याविषयीच शंका आहे, कारण सदैव विरोधाचे अस्त्र उगारून फुरफुरणार्‍या तथाकथित एनजीओंची आपल्याकडे कमी नाही. त्यांचे हितसंबंध वेगळेच असतात हे तर अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. तटीय नियमन आराखड्याचा आग्रह केंद्र सरकार धरीत असताना पर्यावरणविषयक विविध कायदे, किनार्‍यांवरील जैववैविध्य, किनारी भूविज्ञान, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, किनारी अभियांत्रिकी, सागरी मत्स्यव्यवसाय, किनारी भागातील नागरिकांच्या उपजीविकेची अन्य साधने, त्याचे अर्थकारण, किनारी भागातील अतिक्रमणे, पर्यटनातून येणारा दबाव, शहरीकरण, कचरा, सांडपाण्यासारख्या समस्या असे असंख्य विषय त्यामध्ये येत असल्याने गुंतागुंत निर्माण झालेली आहे. या विषयात आपल्याला विरोध होणार याची अटकळ खुद्द एनसीएससीएमला देखील होती. गेल्या वर्षी त्यांनी राज्य सरकारला १४ मार्च २०१८ रोजी पाठवलेल्या पत्रामध्ये अहवालासाठी पूरक माहिती आपण पुरवावी, अन्यथा मच्छिमारी समुदायाकडून सुनावण्यांवेळी मोठा विरोध होऊ शकतो, कारण अन्य राज्यांमध्ये तसे घडले आहे अशी स्पष्ट पूर्वसूचना दिलेली होती. म्हणजेच या संवेदनशील विषयामध्ये विरोध हा होणारच, परंतु किमान तो मुद्द्यांवर आधारित असावा. त्यातून या प्रस्तावित आराखड्यातील त्रुटी दूर केल्या जाव्यात व गोव्याच्या भल्यासाठी एक सर्वंकष किनारी व्यवस्थापन आराखडा तयार व्हावा अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये राजकारण आणले जाणार असेल तर हे कदापि शक्य होणार नाही. प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्याची सवय आपण कधी सोडणार आहोत? विरोधासाठी विरोध न करता आणि आजचे मरण उद्यावर ढकलत न राहता किनारी व्यवस्थापनाच्या विषयामध्ये सुवर्णमध्याची आज आवश्यकता आहे.