ब्रेकिंग न्यूज़

सुरक्षा यंत्रणा ‘वॉटरटाईट’ करताना…

कर्नल अरविंद जोगळेकर (नि.)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवाला धोका असल्याची माहिती अलीकडेच समोर आली. काही दहशतवादी तसंच नक्षलवादी संघटना मोदींवर हल्ल्याच्या तयारीत असल्याचं उघड झालं. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेचं कवच आणखी भक्कम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानिमित्तानं व्हीव्हीआयपींची विविध टप्प्यांवरील सुरक्षाव्यवस्था, त्याची तयारी, त्याचबरोबर अशी व्यवस्था झुगारण्याचे दुष्परिणाम या बाबींवर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप…

अलीकडच्या काळात असुरक्षितता मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागली आहे. कधी कोणती घटना घडेल आणि निष्पापांना आपला जीव गमवावा लागेल, हे सांगता येत नाही अशी परिस्थिती आहे. गुन्हेगारी घटनांमध्ये झालेली वाढ, अपघातांची वाढती संख्या आणि दहशतवादी हल्ल्याचं सावट यामुळे जनतेत असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागणं साहजिक आहे. अशा परिस्थितीत सामान्यांच्या सुरक्षिततेकडे अधिक लक्ष दिलं जाणं गरजेचं आहे. प्रत्यक्षात मात्र सामान्यांची सुरक्षा राम भरोसे आणि व्हीआयपींना मात्र अधिक संरक्षण असं चित्र समोर येतं. त्याबद्दल जनतेतून नापसंती व्यक्त केली जाते किंवा प्रसंगी रोषही प्रकट केला जातो. मात्र, कोणत्याही देशात काही खास पदावरील व्यक्तींची सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची ठरते. त्यात राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आदींचा समावेश होतो. याशिवाय केंद्र सरकारमधील, राज्य सरकारमधील मंत्री, माजी राष्ट्रपती, माजी पंतप्रधान, माजी मुख्यमंत्री यांनाही ठरलेल्या निकषानुसार सुरक्षाव्यवस्था पुरवली जाते. त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकार आपल्या अखत्यारित अन्य काही महत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा पुरवत असते. या सुरक्षाव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतलेले जवान, पोलीस, त्यांच्यावर होणारा खर्च याचीही चर्चा होते आणि या सार्‍यांना खरंच सुरक्षाव्यवस्थेची आवश्यकता आहे का, असाही प्रश्‍न विचारला जातो.

आपल्याकडे ‘लाख मेले तरी चालतील, परंतु लाखांचा पोशिंदा मरता कामा नये’ अशी एक म्हण आहे. पूर्वीच्या काळी राजा हा जनतेचा पोशिंदा असायचा. त्यामुळे त्याची सुरक्षितता तितकीच महत्त्वाची ठरायची. पुढे राजांची राजवट राहिली नाही. स्वातंत्र्यानंतर देशात लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार केल्यावर राष्ट्रपती, पंतप्रधान ही सर्वोच्च पदं निर्माण करण्यात आली. त्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं जाऊ लागलं. मात्र, अलीकडच्या काळात या पदांवर असणार्‍यांच्या जीवाला धोका वाढत चालला आहे. त्याप्रमाणे वेळोवेळी सुरक्षाव्यवस्थेत ङ्गेरबदल करण्यात येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवाला धोका असल्याची माहिती अलीकडेच समोर आली. काही दहशतवादी तसेच नक्षलवादी संघटना मोदींवर हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याचं उघड झालं. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षेचं कवच आणखी भक्कम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मोदींना ‘वॉटरटाईट सुरक्षा’ देण्यात आली असून त्यांच्या सुरक्षेसाठी आसपास एक हजार कमांडो विविध पातळीवर तैनात असणार आहेत. यापूर्वी डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना त्यांच्या दिमतीला ६०० कमांडो असत. मोदींसाठी या संख्येत ४०० नं वाढ करण्यात आली आहे.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपवर (एसपीजी) असते. पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वोच्च पातळीवरील सुरक्षा देण्यासाठी १९८८ मध्ये या प्रोटेक्शन ग्रुपची स्थापना करण्यात आली. ही सुरक्षाव्यवस्था केवळ पंतप्रधान, माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिली जाते. याशिवाय राष्ट्रपतींसाठी प्रेसिडेन्शियल गार्डची सुरक्षा तैनात असते. एसपीजीचे कमांडो अतिप्रशिक्षित असतात. रासायनिक आणि जैविक हल्ल्याला तोंड देण्यास ते सज्ज असतात. पंतप्रधानांच्या ताफ्यातील वाहनाचं नियोजन आणि चालवण्याची जबाबदारीही एसपीजीवर असते. यासह अन्य माहिती समोर आल्यानंतर एकूणच व्हीव्हीआयपींच्या सुरक्षेबाबत आणखी जाणून घेण्याची गरज आहे. त्यापूर्वी सुरक्षाव्यवस्थेचा प्रारंभ तसंच त्याच्या वाटचालीतील महत्त्वाच्या मुद्यांवर प्रकाश टाकणं उचित ठरेल.

इतिहासकाळापासून दुसर्‍या महायुद्धापर्यंत आणि नंतरही महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा मुद्दा वेळोवेळी चर्चेत राहत आला आहे. संबंधितांचं सर्वोच्च पद आणि त्यांच्या जीविताला असणारा धोका लक्षात घेऊन सुरक्षाव्यवस्था महत्त्वाची ठरते. मात्र, कधी अशा व्यक्ती सुरक्षाव्यवस्था भेदून सामान्यांमध्ये मिसळण्याचा वा सुरक्षाव्यवस्था दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा त्यांच्या जीवावर बेतू शकतो. उदाहरण द्यायचं तर अमृतसरमधील सुवर्ण मंदिरातील ब्ल्यू स्टार कारवाईनंतर शिख समाजातील खलिस्तान समर्थकांकडून इंदिरा गांधींच्या जीवाला धोका असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. असं असतानाही इंदिराजींनी आपले अंगरक्षक म्हणून शीख समाजातील सैनिक कायम ठेवले. मात्र, याच अंगरक्षकांनी इंदिराजींची हत्या केली. यावरून अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेबाबत जरासा हलगर्जीपणाही कसा प्राणावर बेतू शकतो, हे दिसून आलं. राजीव गांधी चेन्नईमधील एका सार्वजनिक कार्यक्रमानंतर सुरक्षायंत्रणांना दूर सारत थेट जनतेत मिसळले. परिणामी त्यांना जीव गमवावा लागला.

आपल्याकडे पंतप्रधानांची सुरक्षाव्यवस्था अतिशय कडेकोट असते. पंतप्रधान हेलिकॉप्टरने दौर्‍यावर जाणार असतील तर त्यांच्या दिमतीला चार हेलिकॉप्टर्स तैनात असतात. पंतप्रधानांना एकट्याला एवढ्या हेलिकॉप्टरची आवश्यकता काय, असा प्रश्‍न पडू शकतो. परंतु ही चार हेलिकॉप्टर्स टेक ऑङ्ग होतात तेव्हा एका पॅटर्नमध्ये ङ्गिरतात. त्यामुळे त्यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न होणार असेल तर तो करणार्‍यांना पंतप्रधान नेमक्या कोणत्या हेलिकॉप्टरमध्ये बसले आहेत, हे समजत नाही. पंतप्रधान मोदी कोणत्या हेलिकॉप्टरमध्ये बसणार हे सुरक्षा यंत्रणांकडून आयत्या वेळी निश्‍चित केलं जातं. पंतप्रधानांच्या समवेत नेहमी इन्ङ्ग्रारेड गॉगल घातलेले कमांडो असल्याचं पाहायला मिळतं. त्या गॉगलमुळे कमांडोंना आजूबाजूला कोणी शस्त्रधारी आहे का, हे समजण्यास मदत होते. या सुरक्षारक्षकांकडे अत्याधुनिक शस्त्रं असतात. शिवाय त्यांनी बुलेटप्रूङ्ग जॅकेट्‌स घातलेली असतात. परंतु पंतप्रधानांच्या वा त्यांच्या ताफ्यातील सुरक्षारक्षकांच्या डोक्याला कोणतंही संरक्षण नसतं. या सुरक्षारक्षकांची नजर अतिशय तीक्ष्ण असते. जराशी संशयास्पद हालचालही त्यांच्या नजरेतून सुटत नाही. शिवाय पंतप्रधानांच्या कारवर हल्ला झालाच तर काय करायचं याचं विशेष प्रशिक्षण प्रात्यक्षिकाद्वारे दिलं जातं. समजा, या ताफ्यात पंतप्रधानांच्या वाहनावर उजव्या बाजूनं गोळीबार झाला तर त्याचा प्रतिकार कोणी, कसा करायचा,डाव्या बाजूला असणार्‍यांनी काय करायचं, मागील बाजूच्या जवानांनी काय करायचं, याचा प्रशिक्षणात समावेश असतो. थोडक्यात, पंतप्रधानांवर हल्ला झाल्यास त्याला सर्वप्रथम एनएसजी कमांडोंना सामोरं जावं लागतं. साहजिक हे कमांडो मृत्यूच्या सावलीतच आपलं कर्तव्य बजावत असतात, असं म्हणता येईल. या कमांडोंच्या युनिङ्गॉर्मवर सुदर्शनचक्र असतं. ते संरक्षक कवचाचं निदर्शक असतं. तसंच यातून आम्ही दुष्टांच्या निर्दालनासाठी सज्ज आहोत, असाच संदेश दिला जातो.
असं असलं तरी या व्यवस्थेतील जवानांना, कमांडोंना सतत अलर्ट राहावं लागल्यास त्यांच्यावरील ताणामध्ये वाढ होण्याची शक्यता असते. हे लक्षात घेऊन या जवानांच्या, कमांडोंच्या जबाबदारीत वेळोवेळी बदल केले जातात. आपले पंतप्रधान अन्य देशाच्या दौर्‍यावर असताना तिकडील नियमांनुसार सुरक्षेची जबाबदारी पार पाडली जाते. उदाहरण द्यायचं तर मोदी अमेरिकेत गेल्यास तिथं त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सीआयएवर असते. असं असलं तरी परदेशातील सुरक्षाव्यवस्थेवर आपण किती विश्‍वास ठेवायचा, असाही प्रश्‍न निर्माण होतो. समजा, मोदी पाकिस्तानच्या दौर्‍यावर गेले आणि त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आयएसआयची आहे असं त्या देशानं स्पष्ट केलं, तर त्यावर विश्‍वास ठेवणं कठीण ठरेल. त्यामुळे अशा दौर्‍यातही भारतीय सुरक्षा यंत्रणेला पुरेशी सतर्कता बाळगावी लागते. बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना भारताच्या दौर्‍यावर आले होते आणि ताज हॉटेलमध्ये राहणार होते. त्यावेळी सीआयए या अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणेनं या हॉटेलचा एक मजला पूर्ण रिकामा करून त्याचा ताबा घेतला होता. एवढंच नाही तर ओबामांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आपल्यावर आहे, असं सीआयएनं स्पष्ट केलं होतं. अशा ठिकाणी वेगवेगळ्या वेषातील जवान तैनात असतात. अशा यंत्रणांकडे त्यांचे कॅमेरे असतात. काही ठिकाणी ते सॅटेलाईट कमेर्‍याशी जोडलेले असतात. काही वेळा तर या ठिकाणी त्यांची स्वतंत्र वॉर रूम असते. अशा कडेकोट सुरक्षाव्यवस्थेत हा दौरा पार पडतो.

अमेरिकेचे अध्यक्ष बाहेर जाताना त्यांच्यासोबत एक माणूस नेहमी दृष्टीस पडतो. त्याच्या हातात एक बेडी असते आणि ती एका बॉक्सला अडकवलेली असते. बेडीमुळे तो बॉक्स चोरणं शक्य होत नाही. हे सारं करण्याचं कारण त्या बॉक्समध्ये न्युक्लिअर स्वीच असतो. कोणत्याही क्षणी ते बटण दाबल्यास अणुयुध्दाचा भडका उडू शकतो. राष्ट्रपती वा पंतप्रधानांच्या दौर्‍यात प्रत्येक मिनिटाची गणती होत असते आणि त्यानुसारच कार्यक्रम ठरवले जातात. ते ठरलेल्या वेळी आणि कार्यक्रम पत्रिकेप्रमाणे पार पडावेत, याचाही कटाक्ष बाळगला जातो.अलीकडच्या काळात लोकसंख्यावाढ, वाढतं शहरीकरण, वाहनांचा वाढता वापर याबरोबरच गुन्हेगारी घटनांमध्ये तसंच दहशतवादी कारवायांमध्ये झालेली वाढ चिंताजनक ठरत आहे. त्यामुळे विशिष्ट ठिकाणी पुरेशी सुरक्षाव्यवस्था तैनात करणं भाग पडत आहे. उदाहरण द्यायचं तर १९६३ मध्ये दिल्ली विमानतळ हे एखाद्या एस. टी. स्टँडसारखं होतं. तिथं कुणीही येऊ-जाऊ शकत होतं. पुण्यातील विमानतळाची परिस्थिती अशीच होती. मात्र, आता हे चित्र राहिलेलं नाही. आता विमानतळात प्रवेश करताना जागोजागी तपासणी होते आणि नंतरच आत प्रवेश करता येतो. वाढत्या असुरक्षिततेतूनच हे चित्र समोर आलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच मुंबई दौर्‍यावर आले होते. त्यावेळी त्यांच्या भाषणासाठी उपस्थित राहू इच्छिणार्‍यांना आतमध्ये छत्र्या घेऊन जाण्यास मनाई करण्यात आली होती. बाहेर पाऊस सुरू असल्यानं छत्री वापरणं गरजेचं आहे. परंतु, ती सभागृहाबाहेर कुठं ठेवायची, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. परंतु सुरक्षेच्या कारणास्तव आत छत्र्या घेऊन जाण्यास परवानगी दिली गेली नाही. याचं कारण हल्ली छत्रीचा बंदूक म्हणूनही वापर होऊ शकतो. त्यालाच ‘अंब्रेला गन’ म्हटलं जातं. हे लक्षात घेऊन या ठिकाणी छत्र्या आत नेण्यास मनाई करण्यात आली. हल्ली पॉईंट टू टू मिलिमीटर नावाची गन मिळते. ती तर अगदी हाताच्या पंजामध्ये मावते. अशा पध्दतीने अतिरेकी शक्तींकडे नवनवीन अत्याधुनिक शस्त्रं येत असून त्यानुसार व्हीव्हीआयपींच्या सुरक्षाव्यवस्थेत अधिक सतर्कता बाळगणं गरजेचं ठरत आहे. असं असलं तरी कोणाला, किती आणि कशी सुरक्षाव्यवस्था हवी, याचाही विचार होण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर अशा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींंनीही सुरक्षाव्यवस्था नाकारत वा भेदत थेट जनतेत मिसळण्याचा, लोकांशी जवळ जाऊन संवाद साधण्याचा मोह टाळायला हवा. हे धाडस कधीतरी जीवावर बेतू शकतं आणि तसं होणं देशासाठी मोठा धक्का देणारं ठरेल, याची जाण असणंही गरजेचं आहे.