ब्रेकिंग न्यूज़

सीआरझेड् मर्यादा ५० मीटर

>> केंद्र सरकारचा प्रस्ताव

>> मच्छीमारांना मिळणार दिलासा

सीआरझेड कायद्यातील वरील दुरुस्तीमुळे किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामांचा मार्ग खुला होणार आहे. केंद्र सरकारने २०११ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतील तरतुदीमुळे किनारी भागातील बांधकामांवर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध आले होते. समुद्र किनार्‍यांपासून ५०० मीटर अंतराच्या आत बांधकाम करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. त्यामुळे नवीन बांधकामांना चालना मिळत नव्हती. तसेच स्थानिकांच्या राहत्या घरांची दुरुस्ती करण्यास अडचणी निर्माण होत होत्या.
किनारी भागातील अनेक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि भागधारक यांच्याकडून केंद्र सरकारकडे सीआरझेड कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने तक्रारीचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. शैलेंद्र नायक यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने विविध राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि भागधारकांच्या तक्रारींचा अभ्यास करून सीआरझेंडमध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

सीआरझेड कायद्यातील कडक अटींमुळे राज्यातील किनारी भागातील मच्छीमार व इतरांना आपल्या घरांची दुरुस्ती करण्यासाठी त्रास सहन करावे लागत होते. सीआरझेड कायद्यात दुरुस्ती करण्याच्या मागणीचा राज्य सरकारकडून पाठपुरावा केला जात आहे. नवीन दुरुस्तीमुळे किनारी भागातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याच बरोबर किनारी भागात नवीन बांधकामांना सुध्दा चालना मिळणार आहे.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान खात्याने सागरी नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) मोठी सूट देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. केंद्र सरकारने सीआरझेड अधिसूचना – २०१८ चा मसुदा जाहीर केला असून सीआरझेड मर्यादा १०० मीटरवरून ५० मीटरवर आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या नवीन मसुद्याबाबत सूचना व हरकतींसाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.