सार्वजनिक सेवा हमी कायदा १ एप्रिलपासून

सार्वजनिक सेवा हमी कायदा १ एप्रिलपासून

>> कचराविषयक तक्रारींसाठी खास ऍप : मुख्यमंत्री

राज्यात सार्वजनिक सेवा हमी कायदा येत्या १ एप्रिल पासून लागू केला जाणार असून विविध ४० खात्यांतील ४९७ सरकारी सेवा या कायद्याखाली आणण्यात येणार आहेत. सध्या हा सेवा हमी कायदा अंशतः लागू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल आल्तिनो, पणजी येथे बोलताना दिली.

नगरविकास संचालनालयाच्या समान सेवा वितरण (कॉमन सर्व्हिस डिलिव्हरी) पोर्टलचे उद्घाटन काल मुख्यमंत्री पर्रीकर यांच्या हस्ते नगरविकासमंत्री फ्रान्सिस डिसोझा, नगरविकास खात्याचे सचिव सुधीर महाजन यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली. नगरपालिका क्षेत्रातील कचर्‍याच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी खास ऍप तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी यावेळी केली.

सरकारचा ३८ ते ४० टक्के महसूल ऑनलाइन पद्धतीने जमा होत आहे. काही खात्याच्या ऑनलाइन सुविधांमध्ये काही तांत्रिक दोष निर्माण होऊन शकतो. अनेकांकडून ऑनलाइन पद्धतीने बिल, करांचा भरणा केला जातो. काही खात्याकडून ऑनलाइन सेवा बंद ठेवण्याचे प्रकार घडत आहे. यात लक्ष घालून सर्व खात्यांच्या सेवा सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.

कचर्‍याच्या तक्रारींसाठी खास ऍप
नगरविकास संचालनालयाच्या पोर्टलमध्ये सेवा हमी कायद्यासाठी योग्य तरतूद करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी केली. गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने कचरा तक्रारी हाताळण्यासाठी खास ऍप तयार केला आहे. पोर्टलवर कचरा ऍप उपलब्ध केल्यास नागरिकांना कचर्‍याबाबत तक्रारी करण्याची सुविधा प्राप्त होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
नगरविकास संचालनालयाच्या या कॉमन पोर्टलमुळे कारभारात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे, असे नगरविकास मंत्री डिसोझा यांनी सांगितले.

३ ते ३० दिवसांत सेवा
नागरिकांना वेळेवर सेवा उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. सरकारी अधिकार्‍यांनी नागरिकांना आवश्यक सेवा तीन ते तीस दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. वर्ष २०१३ मध्ये गोवा सार्वजनिक सेवा हमी कायदा २०१३ मध्ये संमत केला होता. हा कायदा नियम व यंत्रणा तयार झाल्यानंतर अमलात येणार आहे, असे जाहीर करण्यात आले होते. सर्व खात्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक साधनसुविधा निर्माण करण्याच्या सूचना करण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.

नगरपालिका पोर्टलद्वारे १७ सेवा
नगरपालिका प्रशासनाने सर्व नगरपालिकांसाठी समान सेवा वितरण पोर्टल विकसित केला आहे. या पोर्टलमध्ये एकूण सतरा सेवा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. या सेवांच्या माध्यमातून जन्म दाखला, जन्म दाखल्यात दुरुस्ती, मृत्यू दाखला, पंचायत क्षेत्रातील जन्म दाखला, ऑनलाइन घरपट्टी भरण्याची सुविधा, घरपट्टी हस्तांतरण, ऑनलाइन व्यापार व फलक शुल्क भरणा, व्यापार व फलकासाठी अर्ज, पाणी, वीज कनेक्शनसाठी ना हरकत दाखला, ऑनलाइन दुकान भाडे भरणा, शववाहिका, नाइट सॉईल टॅँकर, सभागृहाचे बुकिंग, उत्पन्न दाखला अर्ज तसेच नगरपालिका किंवा नगरविकास खात्यासंबंधी तक्रार करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.