ब्रेकिंग न्यूज़

सामंजस्याची बात

दिल्लीमधील आम आदमी पक्षाचे सरकार आणि तेथील नायब राज्यपाल यांच्यात गेली जवळजवळ तीन वर्षे सुरू असलेल्या शीतयुद्धाला विराम देऊ शकेल अशी अपेक्षा ज्याच्यामुळे बाळगता येईल असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने काल दिला आहे. लोकनियुक्त सरकार आणि नायब राज्यपाल यांनी एकमेकांविरुद्ध संघर्षाच्या पवित्र्यात उभे न राहता भारतीय संविधानानुसार परस्पर समन्वयानेच काम केले पाहिजे असे या निवाड्याचे एकंदरीत सार आहे. नायब राज्यपालपद हे सरकारच्या कामकाजात अडथळे निर्माण करण्यासाठी नाही हेही घटनापीठाने बजावले आहे. केजरीवाल यांनी दिल्लीची सत्तासूत्रे हाती घेतल्यापासून तेथील नायब राज्यपालांशी संघर्ष आरंभिला होता. दिल्लीसाठी स्वतंत्र विधानसभा जरी असली, तरी ते राजधानीचे नगर असल्याने सार्वजनिक व्यवस्था, जमीन, पोलीस यंत्रणा व शिक्षण हे केंद्राच्या अखत्यारीत असते. संविधानाच्या कलम २३९ अअ ने दिल्लीला विशेष दर्जा बहाल केलेला आहे. त्यामुळे दिल्लीत जरी लोकनियुक्त सरकार विधानसभेवर निवडून येत असले, तरी त्याला काही घटनात्मक मर्यादा आहेत. विशिष्ट प्रकारचे कायदे करायचे झाले तर त्यांना ते विधेयक विधानसभेत मांडण्यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वसंमती घ्यावी लागते आणि विधानसभेत संमत झालेल्या विधेयकांनाही राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळवावी लागते. पूर्ण राज्याचा दर्जा असलेल्या राज्यांना जे अधिकार असतात, ते दिल्लीच्या वाट्याला नाहीत. अरविंद केजरीवाल यांची ‘आप’ दिल्लीत भरभक्कम आघाडीनिशी निवडून जरी आली, तरी ह्या मर्यादा त्यांच्या सरकारलाही लागू होत्या, परंतु केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारशी उघडउघड संघर्ष सुरू केला. त्यामागे अर्थातच राजकीय कारणे होती, परंतु केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या नायब राज्यपालांशी केजरीवालांचा संघर्ष अक्षरशः पोरकट पातळीवर जाऊन पोहोचला. नायब राज्यपालांनी कार्यकारी मुख्य सचिवांची केलेली नियुक्ती, त्यानंतर घडलेले रामायण, कार्यालयांना कुलूप ठोकणे काय हे सगळे दिल्लीच्या जनतेने मुकाट पाहिले. नजीब जंग यांच्या जागी त्या पदावर अनिल बैजल आले, तरीही सरकार व नायब राज्यपालांमधील संघर्ष थांबला नाही. अलीकडेच नायब राज्यपालांच्या घरी जाऊन केजरीवाल, सिसोदिया प्रभृतींनी रात्रंदिवस धरणे धरलेही धरले होते. आपल्याला केंद्र सरकार काम करू देत नाही हेच तुणतुणे ‘आप’ वाजवीत राहिला आहे. नायब राज्यपालांना न विचारता वरिष्ठ अधिकारीपदांवर परस्पर नेमणुका करणे, नायब राज्यपालांशी सल्लामसलत न करता निर्णय घेणे असे प्रकार सरकारने अवलंबिले, तर मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय अडवण्याच्या क्लृप्त्या नायब राज्यपाल लढवीत राहिले. या संघर्षातच आयएएस अधिकार्‍यांशी केजरीवाल सरकारचा खटका उडाला आणि या सगळ्या गदारोळामध्ये परिणामी प्रशासन ठप्प झाले होते. मध्यंतरीच्या काळात दिल्ली उच्च न्यायालयाने नायब राज्यपाल हेच दिल्लीतील प्रशासनाचे प्रमुख आहेत असा निवाडा दिला, त्यामुळे ‘आप’ सरकार अडचणीत आले होते. त्याविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि त्यावर उभय पक्षांना सामंजस्याचा आणि संविधानानुसार काम करण्याचा सल्ला देणारा निवाडा आता घटनापीठाने दिलेला आहे. कोणत्याही एका अधिकारिणीच्या अधिकारांना वाजवीहून अधिक महत्त्व न देता उभय पक्षांनी परस्पर सहमती व सामंजस्याने काम करण्याची रास्त अपेक्षाच घटनापीठाने व्यक्त केलेली आहे. विधानसभेच्या अखत्यारीतील विषयांवर केंद्राने ढवळाढवळ करू नये आणि नायब राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा प्रत्येक निर्णय यांत्रिकपणे राष्ट्रपतींकडे वर्ग करू नये असे घटनापीठाने बजावले आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. केंद्र आणि राज्य संबंधांमध्ये अकारण विरोधाची हटवादी भूमिका असू नये असेच घटनापीठाला अपेक्षित आहे. हे केवळ दिल्लीपुरते लागू ठरत नाही, तर आजची देशातील परिस्थिती लक्षात घेता सर्वत्र हे तत्त्व लागू होते. केंद्रात एकाची सत्ता आणि राज्यात दुसर्‍याची हे चित्र अनेक राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांच्या बलाढ्यतेमुळे यापुढे सर्रास दिसेल. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची वेळ पदोपदी येणारच. ती येऊ नये यासाठी उभय पक्षांनी जी पथ्ये पाळणे अपेक्षित आहे त्याचे सूतोवाच या निवाड्यातून झाले आहे. एकमेकांच्या पायांत कोलदांडा घालण्याने नुकसान होईल ते जनतेचे. तिच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठी उभय पक्षांनी एकजुटीने आणि पक्षीय मतभेद दूर ठेवून काम करण्याचे ठरवले तर असे विषय पराकोटीच्या संघर्षाप्रत जाणार नाहीत, परंतु आज त्याचीच तर देशात वानवा आहे. जनतेच्या हितापेक्षा आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांना प्रत्येक राजकीय पक्ष प्राधान्य देतो आणि त्याची परिणती मग अशा अंत नसलेल्या संघर्षात होते. या संघर्षातून समेटाने मार्ग काढणेच जनतेच्या दृष्टीने श्रेयस्कर ठरणार आहे. घटनापीठाच्या निवाड्याचे खरे सार हेच आहे. जनतेचे हित समोर ठेवून आणि आपापल्या राजकीय इराद्यांना मुरड घातली गेली तर अशा टोकाच्या संघर्षाची वेळच येणार नाही.