ब्रेकिंग न्यूज़

सहयोग हवा

‘काश्मीरमधील परिस्थिती पाहण्यासाठी आपण स्वतः तेथे जाऊ’ या सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या कालच्या विधानाचा सोईस्कर विपर्यास काही राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी चालवल्याचे दिसते आहे. जणू काही केंद्र सरकारला सरन्यायाधिशांनी फटकार लगावली आहे अशा थाटात या वक्तव्याला संदर्भ सोडून प्रस्तुत केले जाते आहे. वास्तविक सरन्यायाधिशांचे हे विधान एका याचिकेवेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादाच्या संदर्भात आहे. काश्मीर खोर्‍यातील बालकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेले असल्याचे व त्यामुळे त्यांना अपरिमित त्रास सहन करावा लागत असल्याचे या याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. त्यासंदर्भात युक्तिवाद करताना सदर याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयातील बालकविषयक समितीचा उल्लेख केला. त्यावर सरन्यायाधिशांनी विचारले की मग तुम्ही जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाकडेच का जात नाही? त्यावर सदर वकिलाने सांगितले की जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयात सध्या दाद मागण्याजोगी परिस्थिती नाही. त्यांच्या त्या विधानावर सरन्यायाधिशांनी सांगितले की, तसे असेल तर आपण आजच जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांशी बोलेन व गरज असेल तर स्वतःही काश्मीरला भेट देईन. शिवाय त्यांनी असेही म्हटले की जर तुम्ही दिलेली माहिती खोटी असेल, तर परिणामांस तयार राहावे! परंतु वरील सर्व तपशील न देता केवळ सरन्यायाधिशांच्या काश्मीरला भेट देण्यासंदर्भातील विधानाचाच गहजब करण्यामागील हेतू स्वच्छ दिसत नाहीत. काश्मीरमधील परिस्थिती शांत करण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याऐवजी ती अधिकाधिक चिघळावी असाच काहींचा दुष्ट कावा दिसत आला आहे. आपण केंद्र सरकारला लक्ष्य करीत असलो तरी त्याचा फायदा राष्ट्रविरोधी शक्तींना मिळेल याचेही भान त्यांना राहिलेले नाही. काश्मीरमधील परिस्थिती चिघळलेलीच राहावी अशी सरकारचीही इच्छा असू शकत नाही. त्यांनाही काश्मीर खोरे शांत झालेले हवेच आहे आणि हळूहळू ते पूर्वपदावर येतेही आहे, परंतु सरकारला लक्ष्य करण्याच्या नादात, काश्मीर खोरे खदखदते ठेवण्याचा जो डाव पाकिस्तानप्रणित आयएसआय आणि तेथील भारतविरोधी शक्ती खोर्‍यातील आपल्या हस्तकांमार्फत खेळू पाहात आहेत, त्यांचे हात बळकट होत आहेत याचे भान सुटल्याने काश्मीरमधील पेचप्रसंग निवळण्याऐवजी बिकट बनलेला आहे. काश्मिरींचा कैवार घेत सर्वोच्च न्यायालयातही काही घटकांनी धाव घेतली. काश्मीरसंदर्भातील त्या अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने काल सुनावणी घेतली. भारतीय संविधानाच्या कलम ३७० खालील काश्मीरचे विशेषाधिकार हटवले गेल्यापासून अनेक मंडळींनी नानाविध कारणांखाली या विविध मुद्द्यावंवरील याचिका दाखल केलेल्या होत्या. तामीळनाडूतील एमडीएमकेचे नेते वायको यांना आपले जुने मित्र फारुख अब्दुल्ला यांना अन्नादुराईंच्या जयंती कार्यक्रमासाठी चेन्नईला बोलवायचे होते, ह्रदयविकाराच्या झटक्यानंतर दिल्लीत उपचारार्थ दाखल करावे लागलेले काश्मीरमधील एकमेव साम्यवादी आमदार युसूफ तारिगामी यांना काश्मिरात परत जायचे होते, काश्मीर टाइम्स या वृत्तपत्राच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांनी खोर्‍यातील दूरसंचार व्यवस्था पूर्ववत करावी या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, तर गुलाम नबी आझाद यांना खोर्‍यात परतायचे होते. या सगळ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तर्कसंगत भूमिका स्वीकारल्याचे काल दिसले. तारिगामींना परतण्याची अनुमती दिली गेली. गुलाम नबी आझादांना काश्मिरात जाऊन वस्तुस्थिती अहवाल देण्यास सांगितले गेले. दूरसंचारावरील निर्बंधासंदर्भात सरकारने सांगितले की ८८ टक्के पोलीस स्थानकांच्या हद्दीतील सर्व निर्बंध उठवलेले आहेत. या सर्वांत लक्षवेधी विषय होता तो फारुख अब्दुल्लांचा. जम्मू काश्मीर सरकारने त्यांना सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली स्थानबद्ध केले आहे. हा कडक कायदा दहशतवादी व फुटिरतावादी यांच्यासाठी आहे. मग तो फारुख अब्दुल्लांना का लावला गेला? कारण स्पष्ट आहे. एमडीएमके नेते वायको यांना अब्दुल्लांना चेन्नईला अन्नादुराईंच्या जयंती सोहळ्याला बोलवायचे होते. सर्वोच्च न्यायालय त्यासाठी अब्दुल्लांना जाण्यास अनुमती देईल व तसे झाले तर ते काश्मीर प्रश्नात गुंतागुंत निर्माण करतील या भीतीनेच सरकारने सार्वजनिक सुरक्षा कायदा त्यांना लागू करून संभाव्य गुंतागुंत टाळलेली दिसते. अब्दुल्लांना या कायद्याखाली आणायचेच असते तर सरकारने सुरवातीलाच तसे केले असते. परंतु त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही वा त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावूनही घेतलेले नाही असा निर्वाळा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत दिला होता. मात्र, ते काश्मीरसंदर्भात प्रक्षोभक विधाने करतील व त्यातून परिस्थिती अधिक चिघळेल या भीतीनेच सरकारने त्यांना या कायद्याखाली आणलेले दिसते आहे. काश्मीर शांत झाले पाहिजे, काश्मिरी जनतेचे स्वातंत्र्य पुनःप्रस्थापित झाले पाहिजे, परंतु आधी सर्वांनी राजकारण बाजूला ठेवून त्या प्रयत्नांमध्ये सहयोग देणे आवश्यक आहे, खोडा घालणे नव्हे!