सर्वांनाच सरकारी नोकर्‍या देणे अशक्य

>> मुख्यमंत्री ः खासगी नोकर्‍या व स्वयंरोजगाराकडे वळण्याचे युवकांना आवाहन

विविध सरकारी खात्यांतील रिक्त पदे भरण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम सध्या चालू असून ही प्रक्रिया पूर्ण होताच खात्यांतील ५ हजार पदे भरण्यासाठीचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यानी काल विधासभेत सांगितले. मात्र, सर्वांनाच सरकारी नोकर्‍या देणे सरकारला शक्य नसून राज्यातील युवक युवतींनी आता खासगी नोकर्‍या व स्वयंरोजगार याकडेही वळण्याची गरज असल्याचे त्यानी यावेळी स्पष्ट केले.

भाजप आमदार ग्लेन टिकलो यानी काल प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला त्यासंबंधीचा प्रश्‍न उपस्थित केला होता. विविध सरकारी खात्यांतून २०१८-१९ व २०१९-२० ह्या आर्थिक वर्षांत पदे भरण्यासाठीचा प्रस्ताव आला होता काय, असा प्रश्‍न टिकलो यानी प्रशासकीय सुधारणा मंत्री प्रमोद सावंत यांना विचारला होता.

पद भरतीसाठी ‘इंडको’ची स्थापना
त्यावर उत्तर देताना सावंत म्हणाले की, विविध सरकारी खाती, महामंडळे आदींमध्ये पदे रिक्त असल्याने प्रशासनावर त्याचा वाईट परिणाम होत आहे. त्यामुळे सरकारने ही पदे भरता यावीत यासाठी इंडको (इंटर डिपार्टमेन्टल प्रोसेसिंग कमिटी) स्थापन केलेली असून कोणत्या खात्यात किती पदे भरण्याची गरज आहे. याचा अभ्यास करण्याची या समितीला सूचना केली असल्याचे सावंत म्हणाले. खात्यांना आपणाला किती पदे पाहिजेत व किती पदे भरायची आहेत. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव इंडकोकडे पाठवावा लागत असून खात्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांवर इंडको अभ्यास करून नेमकी किती पदे भरायची गरज आहेत. यासंबंधीचा अहवाल तयार करीत असल्याचे सावंत यानी स्पष्ट केले. पदांची निर्मिती मात्र खात्यांनाच करावी लागत असल्याचे ते म्हणाले. नंतर पदांसाठीचे प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय कार्यविशेष अधिकार समितीकडे पाठवावे लागत असल्याचे ते म्हणाले. ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय पदे भरता येत नसल्याचेही त्यानी यावेळी स्पष्ट केले.

यावेळी सूचना करताना लुईझिन फालेरो यानी नोकरभरती करून हुशार व गुणवान उमेदवारांची नोकर्‍यांसाठी निवड करावी व त्यासाठी गरज भासल्यास खालच्या स्तरावरील पदे भरण्यासाठी राज्य कर्मचारी निवड आयोगाची स्थापना करावी, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्याना केली.

निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणार
त्यावर बोलताना सावंत म्हणाले की, खरे म्हणजे बर्‍याच पूर्वी अशा आयोगाची स्थापना व्हायला हवी होती. ज्या खात्यांना कुशल अशा कर्मचार्‍यांची गरज असते ती ती खाती उमेदवारांकडे किती कौशल्य आहे याची पडताळणी करण्यासाठी भरतीपूर्वी परीक्षा घेत असतात, अशी माहिती सावंत यांनी यावेळी दिली. चांगल्या उमेदवारांची निवड व्हावी अशी आमचीही इच्छा असून आम्ही त्यासाठी निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणार असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी राज्यातील बेरोजगारीची समस्या किती भयानक आहे हे दाखवून देताना लुईझिन फालेरो म्हणाले की उच्च शिक्षित लोकांनाही आता सरकारी नोकर्‍या मिळत नाहीत. त्यामुळे हे लोक आता साध्या साध्या सरकारी पदांसाठी अर्ज करीत असतात. आपल्या नावेली मतदारसंघातील तीन पदवीधारक अभियंत्यानी कारकून पदांसाठी अर्ज केले होते. पण त्यांना नोकरी मिळाली नसल्याचे फालेरो यानी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले.

दिगंबर कामत यानी यावेळी अनुकंपा तत्वावर ज्या नोकर्‍या देण्यात येत असतात त्यासाठी जे दहा टक्के आरक्षण आहे त्यात वाढ करण्याची गरज व्यक्त केली. तर सुदीन ढवळीकर यानी सरकार जी पाच हजार पदे भरणार आहे त्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सर्वसामान्य गटातील लोकांना नोकर्‍या मिळतील काय, असा प्रश्‍न केला. अनुसूचित जाती, जमातींच्या पदांचाही मोठा बॅकलॉग आहे ही बाबही त्यांनी सावंत यांच्या नजरेस आणून दिली.

त्यावर बोलताना आर्थिकदृष्टया मागास असलेल्या सर्वसामान्य गटातील लोकांसाठी मोदी सरकारने १० टक्के आरक्षण दिलेले असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. मात्र, ते करताना आरक्षित गटातील जातींच्या लोकांच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीला कात्री लावण्यात येणार नसल्याचे त्यानी स्पष्ट केले.