ब्रेकिंग न्यूज़

सरकारी व वनखात्याच्या जमिनीवरील अतिक्रमणाची दखल घेणार ः मुख्यमंत्री

राज्यातील वन क्षेत्रातील सरकारी आणि वनखात्याच्या जमिनीवर अतिक्रमणाची गंभीर दखल घेतली जाणार आहे. या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्यास राज्यातील वनक्षेत्र नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
सांगे तालुक्यातील जैव संवेदनशील विभागातील गावातील जुन्या घरांचे नूतनीकरण, दुरुस्तीवर बंधन घालण्यात आलेले नाही. ङ्गक्त, नवीन घराच्या बांधकामासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे असेही यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यातील जंगलाचे संवर्धन करण्यासाठी नेत्रावळी, म्हादई, बोंडला, महावीर अभयारण्यांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. जंगलाचे संवर्धन ही काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्रात ये़णार्‍या पाट्ये, उगे, शेळपे, तुडव, साळावली, नायकिणी, कुर्डी, कुंबारी, वेलिनी, भाटी, डोंगर आदी विविध गावांचा अभयारण्यात समावेश करताना नागरिकांना विश्‍वासात घेतले नाही. घर बांधणी व इतर कामासाठी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. असे आमदार गावकर यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे पश्‍चिम घाटातील ९९ गावांचा जैव संवेदनशील विभागात समावेश केला होता. राज्य सरकारने या प्रकरणी केंद्रीय मंत्रालयाला निवेदन सादर केल्यानंतर केवळ ६९ गावांचा जैव संवेदनशील विभागात समाविष्ट करण्यात आला आहे. असे पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी सांगितले.