सरकारी नोकरभरती धोरण जाहीर

सरकारी नोकरभरती धोरण जाहीर

>> मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती

>> तीन खात्यांकडे प्रक्रियेची जबाबदारी

काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नोकरभरती प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी धोरण निश्‍चित करण्यात आले. नव्या धोरणानुसार मनुष्यबळ खाते, कार्मिक खाते व अर्थ खाते ही तीन खाती नोकरभरतीची प्रक्रिया सांभाळतील. ज्या खात्यात पदे भरायची असतील त्या खात्याबरोबर वरील तिन्ही खाती बैठक घेऊन जी पदे भरण्याचा प्रस्ताव आहे त्या पदांना मंजुरी द्यायची की नाही याचा निर्णय घेतील. त्यानंतर त्यासाठीची शिफारस मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीला करण्यात येणार असल्याची माहिती मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

एकदा ही पद्धत सुरू झाली की विविध खात्यांतील पदांना मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता भासणार नसल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. वरील व्यवस्था १५ दिवसांच्या आत सुरू करण्यात येणार असून महिनाभरात ती मार्गी लागेल. तोपर्यंत कोणत्याही खात्यात नोकरभरती करण्यात येणार नाही. ही व्यवस्था वर्षभरासाठी असेल, अशी माहितीही पर्रीकर यांनी यावेळी दिली.

एचआरडी खाते, कार्मिक खाते व अर्थ खाते यांना फक्त पदांना मंजुरी देण्याचा अधिकार असेल. मात्र, सदर पदे भरावीत की नाहीत याबाबतचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीलाच असेल, असे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. प्रशासकीय सुधारणांचा हा एक भाग आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.

उच्च शिक्षण संचालनालयात
५९ कायम पदांना मंजुरी
मंत्रिमंडळ बैठीकत उच्च शिक्षण संचालनालयात ५९ कायम पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली असल्याचेही पर्रीकर यांनी सांगितले. या खात्यात कित्येक पदे रिक्त होती. कित्येक पदांवर अन्य खात्यातील लोकांना नियुक्तीवर आणून तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली होती. पदे रिक्त असल्याने खात्याच्या कामकाजावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे ही पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. दरम्यान, काही खात्यांतील पदांसाठी यापूर्वीच जाहिरात देण्यात आली असल्याचेही पर्रीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

..तर यंदाचा खाण
हंगाम वाया ः पर्रीकर

राज्यातील खाण व्यवसाय लवकर सुरू न झाल्यास यंदाचा खाण हंगाम वाया जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खाण व्यवसाय सुरू न झाल्यास ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची जास्त शक्यता आहे, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल सांगितले.

खनिज ट्रक मालकांकडून खनिज वाहतुकीला होणार्‍या विरोधाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली. कोडली येथे कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती नियंत्रणाखाली आहे. त्या ठिकाणी खनिज वाहतुकीवरून आंदोलन करणार्‍या ट्रक मालकांशी चर्चा करणार आहे. त्यांच्या मनातील संशय दूर केला जाणार आहे, असे पर्रीकर यांनी सांगितले. खनिज वाहतूक हा व्यवसाय आहे. ८० टक्के ट्रक मालकंानी ट्रकांवर गोव्याबाहेरील ट्रक चालकांची नियुक्ती केली आहे. ज्यांना निश्‍चित केलेला दर परवडत नाही त्यांनी खनिज वाहतुकीपासून दूर राहिले पाहिजे, असे पर्रीकर म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिजाच्या दरात घसरण झालेली आहे.

त्यामुळे खाण व्यावसायिक खनिज व्यवसाय सुरू करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. तसेच खनिज वाहतुकीमध्ये दराच्या प्रश्‍नावरून अडचणी येत असल्यास खाण व्यवसाय ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खाण व्यवसायावर केवळ ट्रक मालक अवलंबून नाहीत. तर खाण पट्‌ट्यातील हॉटेल व्यावसायिक, कामगार, गॅरेज व्यावसायिक यांचेही व्यवसाय ठप्प होण्याची शक्यता आहे, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.