– रमेश सावईकर
खाण उद्योग हा गोव्याचा आर्थिक कणा आहे, अशी भूमिका घेऊन गेल्या दहा वर्षांत गोव्यात मोठ्या प्रमाणात खाण उद्योग करून हजारो कोटी रुपयांची लूट करण्यात आली. ही परिस्थिती उद्भवल्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी खाण बंदी लागू करणे सरकारला भाग पडले. या कालावधीत चौकशीसाठी आयोग नेमून सरकारला अहवाल सादर करण्यात आला. पर्यावरणप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागितली. या न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार आता राज्य सरकारला खाण विषयक धोरण निश्‍चित करून बेकायदेशीर खाण उद्योगाची पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी सर्व ते उपाय योजायला हवेत.
राज्य सरकारने डंप केलेला खनिज माल ई – लिलावाद्वारे निर्यात करण्याचे ठरविले. पण प्रत्यक्षात तसे घडून आले नाही. राज्यातील खाणींचा प्रश्‍न अधिक क्लिष्ट बनत चालला आहे. कायदेशीर खाणी सुरू करून खाण अवलंबितांना दिलासा द्यावा असा सूर उमटत असला तरी कायदेशीर खाणी कुणी चालवाव्यात याबाबतचा गुंता सुटता सुटेना. खाण उद्योग सुरू होणे ही नितांत गरज असली तरी हा उद्योग कायदेशीर चालला नाही तर इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही कशावरून?
सरकारने खाणी ताब्यात घ्याव्यात नि खाण महामंडळ स्थापन करून त्या चालवाव्यात म्हणजे ह्या उद्योगाद्वारे मिळणारा महसूल सरकारी तिजोरीत जाईल, पण सरकारची तसे करण्याची तयारी दिसत नाही. खाणींच्या लीजचे नूतनीकरण करण्याबाबत सरकारचे धोरणही स्पष्ट नाही. सर्व खाणींची नव्याने लीज नोंदणी व्हावी असा आग्रह धरून सरकार पुनश्‍च हा उद्योग खाण मालकांकडे सोपविण्याचा मानस बाळगून आहे. पर्यावरणप्रेमी व सर्वसामान्य जनतेचा या गोष्टीला विरोध आहे. ज्यांनी गोवा मुक्तीनंतर खाण उद्योग बेदरकारपणे चालूच ठेवून हजारो कोटींची मालमत्ता जमा केली, मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडविला, त्या खाण मालकांकडून सरकारने कोणती व किती आर्थिक वसुली केली? खाण अवलंबितांमध्ये ट्रक, बार्जमालक व इतर संबंधित उद्योजक आणि खाण कामगारवर्ग यांचा समावेश होतो. ट्रक मालक, चालक यांना सरकारने आर्थिक पॅकेज देण्याची योजना आखून तिची अंमलबजावणी होत आहे. जनतेच्या करांतून मिळणारा पैसा परस्पर आर्थिक पॅकेज स्वरुपात देणे म्हणजे जनतेची फसवणूकच आहे. खाण मालकांवर खाण अवलंबितांना सहाय्य करण्याचे बंधन सरकार घालू शकलेले नाही. याचा अर्थ खाण मालकांच्या दबावाला सरकार बळी पडले आहे आणि त्यांची मर्जी नि हित जपणे सरकारला मान्य आहे असा होतो. खनिज ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे तर मग त्याचा फायदा राष्ट्राला झाला पाहिजे. गब्बर अशा खाण कंपन्यांना पुनश्‍च खाणी चालविण्यासाठी दिल्यास त्यांची मक्तेदारी वाढेल नि खाण उद्योगामुळे महसूल वाढण्याऐवजी तो बुडविण्याचा प्रकार वाढेल. खाण उद्योग सुरू होणे ही काळाची गरज आहे, खाण अवलंबितांचा प्रश्‍न सोडविणे त्याशिवाय कठीण आहे. या बाबी मान्य कराव्याच लागतील. तथापि हा उद्योग व्यवसाय पूर्ण कायदेशीर व योग्य पद्धतीने चालला पाहिजे. सरकारचे त्याकरता नियंत्रण असणे अत्यावश्यक आहे. केवळ खाण अवलंबितांचा विचार करून भागणार नाही, तर राज्यातील जलस्त्रोत, वनसंपत्ती, पर्यावरण आदी बाबींचाही प्राधान्यक्रमाने विचार होणे गरजेचे आहे. निसर्गावर अतिक्रमण करून नैसर्गिक वातावरणच दूषित झाले तर मनुष्य-प्राणी जीवनमान धोक्यात येऊन त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.
राज्यातील खाणी सरकारने ताब्यात घ्याव्यात म्हणून एकीकडे जनतेकडून सरकारवर दबाव आणला जात आहे, तर दुसरीकडे खाण मालकांच्या मर्जीविरुद्ध जाऊन तसा निर्णय घेण्याचे धाडस सरकारकडे नाही. ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी सरकारची परिस्थिती आहे. एकूण घडामोडींचा विचार करता सरकारचा कल खाण मालकांच्या बाजूने आहे असे वाटते. खाण अवलंबितांच्या प्रश्‍नाचे निमित्त पुढे करून खाण मालकांना पुनश्‍च सरकार रान मोकळे करून द्यायचा विचार करीत असले तर ते गोमंतकीय जनतेचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. एकदा प्रश्‍न ऐरणीवर आला की ठोस आश्‍वासने देऊन वेळ निभावून नेणे नि कालांतराने परिस्थिती पूर्वपदावर जैसे थे निर्माण करून ठेवणे असा जणू शिरस्ताच बनला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व खाण लीज रद्द केल्या आहेत. या संधीचा फायदा घेऊन सरकारने खाणी चालवण्यासाठी ताब्यात घ्याव्यात नि खाण अवलंबितांना उद्योग-नोकरी-व्यवसाय द्यावा ज्यामुळे निष्क्रिय बनून जनतेच्या पैशांतून सरकारी आर्थिक पॅकेजवर जीवन जगण्याची वेळ निघून जाईल. ट्रक मालक, बार्ज मालक यांनी खाणीशी संबंधित व्यवसाय करून अमाप संपत्ती गोळा केली, त्याविषयी कोणीच ब्र काढीत नाहीत. म्हणून सरकारने खाणी चालवाव्यात नि त्यातून मिळणारा महसूल त्या-त्या भागातील विकासकामांसाठी खर्च करावा.
राज्यात सांगे, सत्तरी, डिचोली, बार्देश, पेडणे या तालुक्यांतील भागांत खाणी आहेत. गोवा मुक्तीपूर्वीपासून खाण उद्योग चालतो. पोर्तुगीज राजवटीत तो कायदेशीर, योग्य पद्धतीने कमी प्रमाणात होता. नंतरच्या काळात हा उद्योग वाढतच गेला. गेल्या दोन दशकांत तर या उद्योगात सगळी लूटच झाली. सरकारी महसूल बुडविला गेला, बेसुमार भू-उत्खनन झाले, जलस्त्रोत नष्ट झाले, वन संपत्तीचा र्‍हास झाला आणि त्या बदल्यात खाण भागांतील लोकांना काय मिळाले? दूषित हवा, अशुद्ध पाणी नि अन्न? नोकरी-कामे ती कसली? या खाण भागात विकास कामांवर, योजनांवर किती पैसा वापरला? कोणत्या सुविधा खाण उद्योजकांनी लोकांना उपलब्ध करून दिल्या? अजूनही सांगे, सत्तरी, डिचोली, पेडणे मागासलेलेच तालुके राहिलेले आहेत. खाण मालकांनी जे अन्य प्रकल्प-उद्योग उभारले, ते त्या खाण विभागांत नव्हे तर प्रमुख शहरांत. याचा कोणी विचार केला आहे का? गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सामाजिक जबाबदारी योजनेखाली खाण कंपन्यांमार्फत काही चांगले उपक्रम हाती घेतले गेले. तथापि हे खाण विभाग अविकसित राहिले गेले आहेत, हे ढळढळीत सत्य आहे.
खाण घोटाळे भरपूर झाले. चौकशी होतील नि कायद्याच्या पिंजर्‍यात चोर सोडून संन्याशी अडकतील, अशीच एकूण परिस्थिती आहे. म्हणून भविष्यकाळात हा धोका वाढू नये याकरिता सरकारला खाणी ताब्यात घेण्यास भाग पडण्याकरिता जनता दबाव प्रभावी व्हायला हवा. सरकारवर जनतेनेच अंकुश ठेवण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. एवढेच नव्हे तर लोकप्रतिनिधी म्हणून एकदा निवडून दिले, सत्ता त्यांच्या हाती सुपूर्द केली म्हणजे कार्यभाग संपला असे म्हणून जनतेने गप्प बसण्याचे दिवस केव्हाच संपले आहेत. राजकीय सत्ता स्वार्थासाठी आपले ‘तट्टू’ बेदरकार हाकणार्‍यांवर जनतेचा लगाम असायलाच हवा! अन्यथा सत्तेचे घोडे स्वैर उधळतील!
