सरकारचे कामगारविषयक धोरण

  • शशांक मो. गुळगुळे

भाजपप्रणित सरकार गेली चार वर्षे सत्तेत आहे, पण या सरकारने खास असे कामगार धोरण अजून तरी जाहीर केलेले नाही. या सरकारच्या औद्योगिक धोरणाचा मसुदा/आराखडा तयार आहे. लवकरच औद्योगिक धोरणास मंत्रिमंडळाची मंजुरीही मिळेल. तरीही ते जाहीर होईपर्यंत ते कामगारधार्जिणे आहे की नाही यावर काही भाष्य करता येणार नाही. जागतिक ‘कामगारदिना’निमित्त विशेष लेख-

ब्रिटिश राजवटीत कामगारांचे शोषण करण्याकडेच ब्रिटिशांचा कल होता. स्वातंत्र्यानंतर ते १९९०-९१ पर्यंत आपल्या केंद्र सरकारची समाजवादी धोरणे होती व त्यामुळे कामगारांच्या कल्याणाकडे, आर्थिक प्रगतीकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. या कालावधीत मालक-कामगार यांच्यातील तंट्यांचे न्यायालयीन निकाल कामगारांच्या बाजूनेच लागत. मालक किंवा उद्योजक म्हणजे नफेखोर, भांडवलदार, शोषणकर्ते, शेअरबाजार म्हणजे सट्टा अशा कल्पनांना भारतीय लोक त्यावेळी चिकटून होते. या काळात कामगार संघटनांही जोरावर होत्या. त्या कामगारधार्जिण्या कालावधीचा फायदा घेऊन बर्‍याच कामगार संघटना मनमानी करू लागल्या. कामगारनेते कामगारांच्या हितापेक्षा स्वतःचे हित जास्त पाहू लागले.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग जेव्हा केंद्रीय अर्थमंत्री होते तेव्हा त्यांनी आपली अर्थव्यवस्था खुली आहे आणि देशात ‘खाजाऊ’ (खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) धोरण आणले. यामुळे डावीकडे झुकणारा भारत पूर्णपणे उजवीकडे वळला व या खुल्या आर्थिक व्यवस्थेमुळे कामगार संघटना मोडकळीस निघाल्या. कामगार नेत्यांची तसेच कामगारांची दादागिरी कमी झाली. आता तर कामगार संघटनांचे फार कमी आस्थापनांत अस्तित्व जाणवत आहे.

भाजपप्रणित केंद्र सरकारची आर्थिक विचारसरणी ही उजवीकडेच झुकणारी आहे. त्यामुळे या केंद्र सरकारच्या कालावधीत कामगार जगताचे वातावरण कॉंग्रेसप्रणित सरकारच्या राज्यात होते तसेच राहिले. सध्याच्या केंद्र सरकारने परदेशी थेट गुंतवणुकीस (फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट) इतकी क्षेत्रे उघडी केली, यावरून हे केंद्र सरकार उजव्या विचारसरणीचे आहे हे सिद्ध होते किंवा परिस्थितीमुळे त्यांना उजवीकडे झुकावे लागत असावे. उजव्या विचारसरणीत कामगारांचे फालतू लाड केले जात नाहीत; ते फक्त समाजवादी विचारसरणीतच केले जातात. भारतातून समाजवाद व समाजवादी नष्टच होत चालले आहेत. कम्युनिस्ट अजून काही प्रमाणात तग धरून आहेत.

कामगार हा विषय भारतीय घटनेने राज्ये व केंद्रशासन असा दोघांच्याही अखत्यारित आणला आहे. हे सरकार गेली चार वर्षे सत्तेत आहे, पण या सरकारने खास असे कामगार धोरण अजून तरी जाहीर केलेले नाही. या सरकारच्या औद्योगिक धोरणाचा मसुदा/आराखडा तयार आहे. लवकरच औद्योगिक धोरणास मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्यात येणार असून, त्यानंतर ते जाहीर करण्यात येणार आहे अशी माहिती केंद्रीय व्यापार-उद्योग व नागरी विमान वाहतूकमंत्री सुरेश प्रभू यांनी नुकतीच मुंबईत एका कार्यक्रमात दिली. औद्योगिक धोरणाचा कामगारांवर परिणाम होतोच, तरीही ते जाहीर होईपर्यंत ते कामगारधार्जिणे आहे की नाही? यावर काही भाष्य करता येणार नाही.

कामगारांचे ढोबळमानाने तीन प्रकार आहेत- १) शेतमजूर, २) औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार, ३) सेवाक्षेत्रातील कामगार. जे शेतात मजुरी करतात ते होत मजूर. उत्पादन प्रक्रियेत जे असतात ते औद्योगिक कामगार व तिसरे बँक, विमा कंपन्या इत्यादी इत्यादी सेवाक्षेत्रात मोडतात. याशिवाय कामाच्या पद्धतीवरूनही कामगारांचे प्रकार ठरतात. टेबल-खुर्चीवर बसून काम करणार्‍या कामगारांना ‘व्हाईट-कॉलर’ किंवा पांढरपेशा कामगार म्हटले जाते, तर उत्पादनप्रक्रियेत काम करणार्‍या कामगारांना ‘ब्ल्यू कॉलर’ कामगार म्हटले जाते.

शेतमजूर
श्रीमंत शेतकर्‍यांकडे किंवा अन्य शेतकर्‍यांकडे काम करणारे शेतमजूर आता भारत स्वतंत्र होऊन ७१ वर्षे झाली तरी हलाखीचे जीवन जगत आहेत. हा मजूर असंघटित आहे, त्यामुळे याचा आवाज दाबला जातो किंवा दबविला जातो. सध्याच्या केंद्र सरकारने पुढील पाच वर्षांत शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचे धोरण किंवा उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. हे जर उद्दिष्ट साध्य झाले तर शेतमजुरांच्या हातात अधिक पैसा येऊ शकेल. किमान वेतन कायदा जो उद्योगगृहांना, आस्थापनांना, तसेच कार्यालयांना लागतो तो या मजुरांना लागत नाही. परिणामी शेतमालकांकडून यांची फार पिळवणूक होते. याना इतर कामगारांना असलेले भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅज्युईटी, भरपगारी रजा, किरकोळ रजा, आजारपणाची रजा वगैरे काहीही फायदे मिळत नाहीत. काही वर्षांपूर्वी भारतात ‘कसेल त्याची जमीन’ हा कायदा अंमलात आणण्यात आला होता. त्याचा फायदा मात्र बर्‍याच शेतमजुरांना झाला. बर्‍याच शेतमजुरांसाठी तो क्रांतिकारी निर्णय ठरला. अशाच एखाद्या क्रांतिकारी निर्णयाची सध्याच्या केंद्र सरकारकडून शेतमजूर अपेक्षा करीत आहेत.

सध्याच्या केंद्र सरकारच्या काळात सातवा वेतन आयोग जाहीर झाला. याचा लाखोंनी असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना फायदा मिळेल. तसेच केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवून राज्य सरकारेही आपल्या कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करतील. सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा हा सध्याच्या केंद्र सरकारचा कामगारविषयक एक महत्त्वाचा निर्णय मानावा लागेल. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांनाही या सरकारच्या कालावधीत घवघवीत वेतनवाढ मिळाली.
पेन्शन ही सरकारी किंवा निम्न सरकारी, तसेच सार्वजनिक उद्योगातील कर्मचार्‍यांनाच मिळते. खाजगी क्षेत्रात व अन्यत्र काम करणार्‍यांना ती मिळत नाही. अशांसाठी या सरकारने ‘अटल पेन्शन योजना’ सुरू केली. विशेषतः असंघटित कामगारांसाठी ही योजना फार चांगली आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना संघटित क्षेत्रातील कामगारांसारखा भविष्य निर्वाह निधी मिळत नाही. अशांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर दर महिन्याला एक ठरावीक रक्कम ‘अटल पेन्शन योजने’तून मिळेल. अजून असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी किंवा कमी वेतन मिळणारे कर्मचारी जर या योजनेत सहभागी झाले नसतील तर त्यांनी यात स्वतःच्या भविष्याचा विचार करून सहभागी व्हायला हवे. तसेच या सरकारने एकदम कमी ‘प्रिमियम’ भराव्या लागणार्‍या दोन जीवन विमा योजना जाहीर केल्या आहेत. जरी या योजना सर्वांसाठी असल्या तरी सर्व प्रकारच्या कामगारांनी या दोन्ही प्रकारच्या विमा योजनांचे संरक्षण घ्यावे. एका प्रकारच्या विमा योजनेत अपघाती मृत्यू आल्यास कायदेशीर वारसाला ठरावीक रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून देण्याची सोय आहे, तर दुसर्‍या प्रकारच्या विमा योजनेत विमाधारकाला मृत्यू आल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसाला ठरावीक रक्कम भरपाई म्हणून मिळू शकते.

भारतात राहणार्‍या प्रत्येक भारतीयाचे बँक खाते असावे म्हणून जनधन योजना सुरू करण्यात आली व रोकड व्यवहारांवर नियंत्रणे आणण्यात आली. पूर्वी कामगारांची अधिक रकमेच्या ‘व्हावचर’वर सही घेऊन त्याना कमी वेतन दिले जाई. यामुळे अशा गैरप्रकारांना बर्‍याच प्रमाणात आळा बसला. तसेच कामगारांसाठी असलेली सरकारी अनुदाने थेट त्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागली. उद्योगक्षेत्राला चांगले दिवस येण्यासाठी किंवा उद्योगक्षेत्र भरारी घ्यावे म्हणून मुद्रा कर्ज योजना, स्टॅण्डअप योजना तसेच अन्य काही योजना सुरू करण्यात आल्या. यामुळे रोजगार वाढले. उद्योग नव्याने सुरू झाल्यामुळे किंवा उद्योगाची वृद्धी झाल्यामुळे जास्त कामगार लागू लागले. सध्या उद्योगक्षेत्रात अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो, त्यामुळे मनुष्यबळ कमी लागते. त्यामुळे मध्ये-मध्ये आपल्याला रोजगारनिर्मिती होत नाही वगैरे ओरड ऐकायला मिळते.

दुर्दैवाने या सरकारच्या राज्यात उद्योगजगताने जेवढी घोडदौड करायला हवी होती, तेवढी झालेली नाही. देशात काही अंशी औद्योगिक मरगळ आहे, तसेच बांधकाम उद्योगात गेली बरीच वर्षे मंदी आहे. पण या केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणारी घरे देणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे बांधकाम उद्योगात फार मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ लागणार. या सरकारच्या काळात लाखोंनी स्वच्छतागृहे/शौचालये बांधल्यामुळे कित्येक कामगारांना रोजगार मिळाला/मिळत आहे. रस्ते बांधणी व वाहतूक व्यवस्थेत हे सरकार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली धडाक्याने काम करीत आहे. या कामांतूनही बर्‍याच बेरोजगारांना रोजीरोटी मिळाली. जास्तीत जास्त प्रमाणात रोजगार निर्माण व्हावेत व बेकारी कमी व्हावी यासाठीही या शासनाचे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत. या केंद्र सरकारला सर्व भारतीयांनाच चांगले दिवस आणावयाचे आहेत, त्यात कामगारही आलेच.

औद्योगिक कामगार
औद्योगिक कामगार हा तुलनेने जास्त सुखी आहे. त्याला किमान वेतन कायदा लागू होतो. बोनस किंवा सानुग्रह अनुदान मिळते. सेवानिवृत्तीनंतरचे फायदे मिळतात. कामाचे तास निश्‍चित असतात. औद्योगिक कामगार हे संघटित आहेत. हल्ली पूर्वीसारखे पगारवाढीसाठी किंवा बोनससाठी कामगार मोर्चे काढीत नाहीत. याची कारणे म्हणजे औद्योगिक कामगार बर्‍यापैकी सुस्थितीत आहे व दुसरे म्हणजे, अशा मोर्चांचे व मोर्चेकरांचे लाड आता संपलेले आहेत.

सेवाक्षेत्रातील कामगार
सध्या भारतात औद्योगिक कामगारांपेक्षा सेवाक्षेत्रातील कामगारांची संख्या जास्त आहे. सध्या रोजगाराच्या संधीही औद्योगिक क्षेत्रापेक्षा या क्षेत्रात जास्त आहे. सेवाक्षेत्रात सरकारी आस्थापनेही आहेत. बँका, विमा कंपन्या, सार्वजनिक वाहतूक सेवा, महानगरपालिका/नगरपालिका कर्मचारी वगैरे वगैरे. काही काही आस्थापनांत पगारवाढ देण्याऐवजी पगारावर नियंत्रण आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बृहन् मुंबई महानगरपालिकेच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नापैकी ६० हून अधिक टक्के रक्कम कर्मचार्‍यांचे पगार व भत्ते यांवर खर्च होते व उरलेल्या ४० टक्के रकमेत मुंबईकरांना निष्कृष्ट दर्जाच्या सेवा पुरविल्या जातात.

कोणत्याही आस्थापनाच्या उत्पन्नाच्या कमाल किती टक्के रक्कम कर्मचार्‍यांच्या पगार व भत्त्यांवर खर्च करायची यासाठी कायदा करायला हवा, नाहीतर बृहन् मुंबई महानगरपालिकेप्रमाणे जनतेने खिसे खाली करून कर भरायचा व यांच्या कर्मचार्‍यांचे खिसे भरायचे हे चित्र सार्वत्रिक होईल. बोनस किंवा सानुग्रह अनुदानाबाबतही कायदा व्हावयास हवा. जी आस्थापने फायदा मिळवितात त्यानीच बोनस द्यावा, जी आस्थापने सेवा देतात, फायदा मिळविणे हा त्यांचा हेतूच नसतो अशांना बोनस/सानुग्रह अनुदान देता कामा नये.

सध्याच्या केंद्र सरकारच्या राज्यात कामगारांत असंतोष जाणवत नाही. कुठेही मोर्चे दिसत नाहीत. कंपन्या बंद/संप यांचेही लोण पसरलेले दिसत नाही. हे सरकार कर्मचार्‍यांचा विचार करणारे नक्कीच आहे म्हणूनच ‘एअर इंडिया’ विकण्याबाबत हे सरकार फार सावधगिरीने पावले उचलत आहे.