ब्रेकिंग न्यूज़

समाजमाध्यमांवर नियंत्रणाची गरज

  • ऍड. प्रदीप उमप

पूर्वीच्या तुलनेत आज समाजमाध्यमांचे प्रस्थ वाढू लागले आहे. समाजमाध्यमे संख्येने वाढली आणि त्याचा चांगला उपयोग होतो आहे म्हणताना त्या माध्यमातून होणारे गैरप्रकार वाढीस लागले. इतके की त्यात आधी पोलिसांना नंतर न्यायालयाही हस्तक्षेप करावा लागत आहे. समाज माध्यमातून ट्रोल करणे, ट्रोल होणे हे काही नवीन नाही; पण समाज माध्यमांचा वापर करून आक्षेपार्ह मजकूर प्रसृत करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

समाजमाध्यमांनी तरूणांवरच काय, तर ज्येष्ठांवरही गारूड केले आहे. बहुतेकांकडे स्मार्टङ्गोन्स आहेत आणि अशा ङ्गोनधारकांची समाजमाध्यमांवर उपस्थितीही आहे. समाज माध्यमांवर असताना चांगल्या गोष्टींवर बरोबर वाईट गोष्टींचाही प्रसार होतो आहे. हल्ली मात्र आक्षेपार्ह पोस्ट अधिक प्रमाणात पहायला मिळतात. त्याने समाजविघातक गोष्टीही घडत असल्याची उदाहरणे पाहायला मिळत आहेत. समाज माध्यमांच्या वाढत्या दुरूपयोगाचे परिणाम समाजावर होत असताना त्याची दखल थेट न्यायालयाही घ्यावी लागली आहे. ङ्गेसबुक, व्हॉटस ऍपसारख्या सोशल मीडियाला त्यांच्यावर प्रसृत झालेल्या आक्षेपार्ह पोस्टविषयी माहिती देण्यास बांधील करता येईल असा कायदा कधी करणार आहे याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.

समाज माध्यमांचा चुकीचा वापर होत असल्याचे दुःख झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी आपण स्मार्टङ्गोनचा वापर बंद करण्याविषयी किंवा स्मार्टङ्गोनचा त्याग करण्याविषयी विचार करत असल्याचेही म्हटले आहे. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती अनिरूद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की, मार्गदर्शक सूचना किंवा नियम तयार करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे नव्हे तर सरकारचे काम आहे. हे नियम तयार करताना लोकांचा खासगीपणा जपताना देशाच्या सार्वभौमत्वाचाही विचार केला पाहिजे. खंडपीठाने असेही सांगितले आहे की सरकारने अशी नियमावली केल्यानंतर ती कायदा आणि संविधान यांच्यानुसार आहे की नाही यावर न्यायालय देखरेख करू शकते; मात्र त्यासाठी सरकारने कायदा केला पाहिजे. या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले की ङ्गेसबुक आणि व्हॉटस ऍप आदी मध्यवर्ती सोशल मीडिया प्लॅटङ्गॉर्मसाठी मार्गदर्शक धोरणांची गरज आहेच.
न्यायालयाच्या मते, सध्या सोशल माध्यमांच्या मदतीने एके ४७ सारख्या शस्त्रास्त्रांचीही खरेदी होते अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. सद्यपरिस्थितीत न्यायालयाने नोंदवलेले हे निरीक्षण ङ्गारच महत्त्वाचे आहे. विशेषतः भारताच्या संदर्भात तर हे निरीक्षण नक्कीच महत्त्वाचे आहे. जगभरात माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीची घोडदौड सुरू आहे, पण ती आंधळी आहे. इंटरनेटचा त्यात खूप मोठाच सहभाग आहे. कोणत्याही व्यक्तीकडे ज्याच्याकडे इंटरनेट आहे त्याचा खूप महत्त्वाचा वेळ हा इंटरनेटवरच जातो. विशेषतः सोशल मीडियावर. समाज माध्यमांनी प्रत्येकाला त्याचे मत मांडायला एक मंच जरूर देऊ केला आहे; मात्र त्याचा सुयोग्य वापर करण्याऐवजी गैरवापरही केला जातो. समाज माध्यमांचा वापर हा राजकीय पक्षांकडूनही केला जातो; त्यांचे समर्थक बरेचदा पोस्ट करताना, कमेंट करताना कोणत्याही प्रकारचे भान, सभ्यता बाळगत नाहीत. खासगी जीवनावर टिप्पणी करण्याबरोबर त्यांच्या कुटुंबातील लोकांवरही चिखलङ्गेक करणे हा तर सोशल मीडिया किंवा समाज माध्यमांतील रिवाज झाला आहे.

चुकीच्या गोष्टी पसरवणे, अङ्गवा पसरवणे, अश्‍लील आणि घाणेरड्या टिप्पणी करणे, ङ्गोटोमध्ये बदल करून खर्‍याचे खोटे करून दाखवणे ही गोष्ट अगदी सामान्य झाली आहे. समाजासाठी ही शोचनीय अवस्था आहे असेच म्हणावे लागेल, कारण आपण मनातील राग काढण्यासाठी कोणत्याही मर्यादा न पाळता मते मांडतोच शिवाय ज्यांचा विषयाशी संबंध नाही त्यांच्याविषयीही वाईट भाषेत टिप्पण्णी केली जाते. ही सर्व परिस्थिती पाहता समाज विचारशून्य होतो आहे का असा प्रश्‍न पडतो.
देशपातळीवर या समस्येचा विचार केला तर इंटरनेटचा दुरूपयोग आणि त्यामधून येणार्‍या समस्या सोडवण्यासाठी आत्तापर्यंत कोणतेही परिणामकारक उपाय करण्यात आलेले नाहीत. या समस्येची भयानकता आणि समाजाचा स्तर किती खालावतो आहे याचा अंदाज लावता येत नाही.

मुळातच देशातील सायबर सुरक्षा कायदे कमजोरच आहेत. आपण काहीही म्हणून, काहीही लिहून सहजपणे सुटू शकतो, कोणालाही पकडता येत नाही, पकडता आले तरीही सहजपणे जामिनावर बाहेर पडता येते अशी आजची स्थिती आहे. अर्थात सायबर सुरक्षा कायदे मजबूत कऱण्यासाठी २००८ मधील कायद्यामध्ये काही संशोधन करून बदल केले गेले; मात्र ते पुरेसे नाहीत. सायबर कायद्यामध्ये आजही कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षेचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांच्या मनात या कायद्याविषयी आणि त्यातील शिक्षेविषयीही कोणत्याही प्रकारची भीती वाटत नाही. कायद्याची भीती नसते हे देखील एक महत्त्वाचे कारण आहे की देशांमध्ये इंटरनेटशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे.
इंटरनेटचा योग्य वापर व्हायला हे जितके खरे तितकेच सोशल मीडियाने त्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. मात्र केंद्र सरकारने सायबर कायदा कडक करण्याची अधिक गरज आहे. लोकांना कायद्याची भीती वाटली पाहिजे, जेणेकरून काहीही आक्षेपार्ह वर्तणूक होऊ नये. सद्यपरिस्थितीत सेन्सॉरशिपसारखी कोणतीही गोष्ट समाज माध्यमांना लागू नाही. त्यामुळे लोकांना खुले मैदान मिळते आणि त्या स्वातंत्र्याचा चुकीचाच वापर केला जातो आहे.

इंटरनेटच्या या गैरवापराविषयी आज जागृती नाही झाली आणि ठोस पावले उचलली गेली नाहीत तर त्याचे परिणाम वाईट आणि दुःखद होतील. सरकार आणि राजकीय पक्ष या गोष्टी समजूनही वेड पांघरून पेडगावला जात आहेत, कारण राजकीय पक्षांना समाज माध्यमांच्या मदतीने अत्यंत स्वस्त आणि सोप्या पद्धतीने स्वतःचाही प्रचार करता येतो आणि दुसर्‍यावर चिखलङ्गेक करण्याची संधीही मिळते. परंतु आताच्या परिस्थितीतही सरकारने काहीही केले नाही, सरकार शांत राहिले तर अधिक भयावह परिणामांना सामोरे जाण्यास आपल्याला तयार राहावे लागेल.

ङ्गेसबुकच्या गैरवापराविषयी अमेरिकेत आजपर्यंत आवाज उठवला नाही. मात्र आता तेच बुमरँग होऊन अमेरिकेचे खूप नुकसान करते आहे. इंटरनेटच्या जगामध्ये सायबर बुलिंग ही तर अगदी सामान्यच गोष्ट आहे. कोणीही दुसर्‍याला अश्‍लील प्रकारातील संदेश देत असेल तर त्याला सायबर बुलिंग म्हटले जाते. अमेरिकेत राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत प्रचाराच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत ङ्गेसबुकवरच्या पोस्टवर खर्‍या बातम्यांऐवजी खोट्या किंवा ङ्गेक न्यूजच मोठ्या प्रमाणात वाचल्या गेल्या होत्या. देशात मात्र हीच योग्य वेळ आहे की आपले खासगी हित बाजूला सोडून ठोस पावले उचलावीत. भारत लोकशाही राष्ट्र आहे. लोकशाहीचे चार स्तंभ असतात ते म्हणजे विधिमंडळ, न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसार माध्यमे. ह्या चारही स्तंभांनी आपले कार्य जबाबदारी आणि इमानदारीने पार पाडले तर खर्‍या अर्थाने देशात लोकशाही नांदू शकते. कोणत्याही लोकशाही राष्ट्रामध्ये माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची असते. प्रसारमाध्यमांच्या मदतीनेच सरकारची सर्व कामे लोकांपर्यंत पोहोचत असतात आणि जनतेच्या समस्याही माध्यमांच्या मदतीनेच सरकारपर्यंत पोहोचत असतात. समाज माध्यमांमध्ये वाढ होत आहे आणि तिचा वापर देश आणि समाजाच्या हितासाठी होण्याची गरज जास्त आहे.