ब्रेकिंग न्यूज़

संरक्षणदले आणि ऊर्जा क्षेत्र

  • कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)

जगात ऊर्जेची फार मोठी गरज भासू लागते त्यावेळी राष्ट्रांवर कमी किमतीत, पर्यावरणाला धक्का न लागू देता आणि ऊर्जेची सुरक्षा ध्यानात ठेवून, ऊर्जेची नवी क्षेत्रे, नवी साधने, नवीन उगमस्थाने शोधावी लागतात. जगभरातील संरक्षणदले आजमितीला त्यांच्या देशांसमोर उभ्या ठाकलेल्या या आव्हानांचा सामना करून ऊर्जा वाचवण्यासाठी देशाला मदत करू शकतात. भारतही याला अपवाद नाही.

कुठल्याही देशाची आर्थिक प्रगती त्याच्या ऊर्जा क्षेत्राच्या सुरक्षाप्रणालीवर अवलंबून असते. जागतिक ऊर्जा क्षेत्र मागणी आणि पुरवठ्यामधील संतुलन, किंमतीवर दबाव टाकणारी खनिज तेलाची उत्पादन क्षमता, पुरवठा पद्धतीतील भिन्नता आणि खनिज तेलाच्या दर्जानुसार ग्राहकाची चयनक्षमता यांच्यावर अवलंबून असते. अरब राष्टे्र याला अनुसरूनच खनिज तेलाचे किती उत्पादन करायचे, किती किंमत ठेवायची, कोणाला विक्री करायची याचा विचार करतात. खरेदीदार राष्ट्रेही हाच विचार करतात.

संरक्षणदलांना लागणार्‍या ऊर्जेची पुरवठा पद्धती व पुरवठा करणार्‍याची निवड त्यांच्या सामरिक ध्येयाला अनुसरूनच करावी लागते. भारत इराणकडून सर्वात जास्त म्हणजे देशाच्या मागणीच्या साठ टक्के खनिज तेल घेतो याचेही हेच कारण आहे. ऊर्जा उपलब्ध असल्यास संरक्षण क्षेत्रात त्याचा उपयोग दमदार क्षमता दर्शन आणि युद्धास्त्रे म्हणूनही केला जातो. खनिज तेलाने परिपूर्ण असल्यामुळे रशिया व अमेरिका सध्या छोट्या राष्ट्रांवर ‘हार्ड पॉवर प्रोजेक्शन’ करून सामरिक वचक राखून आहेत आणि इराण व सौदी अरब ऊर्जेचा वापर, युद्धास्त्र म्हणून करताहेत.

प्रत्येक युद्धात ऊर्जेची नितांत आवश्यकता असते. विसाव्या शतकातील १९१४ व १९३९ ची महायुद्धे,१९५०-५३ मध्ये कोरियावरून झालेले अमेरिका-चीन युद्ध, व्हिएतनाम वॉर, ब्रिटन-अर्जेंटिना वॉर आणि १९७१ च्या भारत पाकिस्तान युद्धात मिळालेले धडे अजूनही जगाच्या मनात ताजे आहेत. १९११ मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश नौदलप्रमुख विन्स्टन चर्चिलने जर्मन चान्सलर कैसरचे विस्तारवादी इरादे ओळखून इंग्लिश नौदलातील लढाऊ जहाजे कोळशावरून तेलावर चालणार्‍या जहाजांमध्ये परिवर्तित केली होती. त्यासाठी त्यांना वेल्श प्रांतातील कोळसा उत्पादक आणि कामगारांचा फार मोठा रोष व विरोध सहन करावा लागला होता. तरीही देशहितासाठी त्यांनी तो सहन केला होता.

विसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात जगभरातील संरक्षणदलांनी खनिज तेलाला आपली प्रमुख ऊर्जा बनवल्यानंतर जगात तेलाच्या स्रोतांवर कब्जा करण्याची चढाओढ सुरु झाली आणि शेवटी त्याचे पर्यावसान दुसर्‍या महायुद्धात झाले. त्या युद्धातील बरेच महत्वाचे सामरिक निर्णय ऊर्जाक्षेत्रावर कब्जा करण्यासाठी घेतले गेले होते, असे म्हटल्यास ते गैर ठरणार नाही. जर्मन आर्मीच्या खनिज तेलाच्या ऊर्जा भुकेमुळे त्यांना युरोप आणि रशिया या दोन आघाड्यांवर एकसाथ युद्ध करणे भाग पडले आणि रशियाच्या तेलखाणींवर ते कब्जा न करू शकल्यामुळे स्टालिनग्राडमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. पर्ल हार्बरवर ०७ डिसेंबर १९४१ रोजी झालेल्या जपानी हल्ल्यामागे दक्षिण पूर्व आशियामधील रबर आणि खनिज पदार्थांच्या खाणी कब्जात घेणे आणि हिंदी महासागर व चीनी समुद्रातील सागरी दळणवळणाच्या मार्गांवर आपली सामरिक पकड बसवणे हा प्रमुख उद्देश होता. दुसरे महायुद्ध आपले ऊर्जास्रोत शत्रूच्या हाती पडू नयेत आणि त्याच्या ऊर्जा स्रोतांवर मात्र आपला कब्जा व्हावा या उद्देशाने लढले गेले.

१९७१च्या युद्धात किती तेल लागले याची माहिती उपलब्ध नसली तरी कारगिल युद्धात रोज ३२,००० लिटर्स तेल लागत असे आणि सियाचीनच्या देखभालीसाठी रोज ६८०० लिटर्स खनिज तेलाची आवश्यकता आहे हे आकडे मात्र उपलब्ध आहेत. यानुसार काश्मीर खोर्‍यात तैनात प्रत्येक सैनिकाला रोज फक्त ४४ लिटर्स खनिज तेलाची गरज आहे, कारण तेथील बहुतांश कारवाया पायीच केल्या जातात.

ऊर्जा उपलब्धीवरच जगातील सर्व संरक्षणदलांची ध्येय साध्यता आणि युद्धक्षेत्रात निर्णायक बढत अवलंबून असते. असे असले तरी प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्रात ऊर्जापुरवठा करणे हे शत्रूच्या मार्‍यामुळे धोक्याचे असते. त्यामुळे फॉरवर्ड लोकेशन्समधील गाड्या, चिलखती गाड्या, सैनिकांना लागणार्‍या खनिज तेलाच्या उर्जेऐवजी तिची गरज कमीत कमी करणे किंवा पर्यायी उपाय शोधणे हेच पर्याय संरक्षणदलांपाशी असतात.
भारताच्या खनिज तेल आयातीचा सर्वात जास्त वाटा संरक्षणदलांसाठी लागतो. संरक्षण मंत्रालयाच्या वार्षिक अंदाजपत्रकातील ४० टक्क्यांपेक्षा मोठा वाटा संरक्षणदलांना लागणार्‍या उर्जेसाठी खर्च होतो. त्यामुळे भारतीय संरक्षण मंत्रालय, लढाऊ जहाजे, विमाने, चिलखती आणि सध्या गाड्यांमध्ये लागणार्‍या खनिज तेलाची काटकसर करतानाच पर्यायी ऊर्जा साधनांचा कशोसीने शोध घेत आहे. मात्र त्यासाठी अजूनही संभाव्य युद्धक्षेत्रात सोलर पॉवर आणि पारंपरिक ऊर्जापुरवठा करण्यासाठी ‘मायक्रो ग्रीडस’ची उभारणी करण्याची योजना मूर्तस्वरुपात आणण्याचा ओनामा देखील झालेला नाही.

१९४०-५० दरम्यान गॅस जेट इंजिन्स निर्माण करण्याच्या आवश्यकतेमुळे नॅचरल गॅस पॉवर प्लांट्स आणि १९५० नंतर आण्विक प्रतिबंध लावण्यासाठी आणि जहाजांसाठी आवाज न करणारा प्रेरक प्रकल्प शोधण्याच्या गरजेमुळे पाश्चिमात्य देशांमध्ये आधी नेव्हल न्यूक्लियर रिऍक्टर्स आणि नंतर विद्युत ऊर्जा उत्पादनासाठी ‘पीसफुल न्यूक्लियर रिऍक्टर्स’ची निर्मिती झाली. या सर्व बाबतीत अमेरिका, रशिया व चीनसह प्रमुख युरोपियन राष्ट्रे भारताच्या खूपच पुढे गेली आहेत.

ऊर्जा स्रोत बचतीसाठी, त्याचप्रमाणे भारतीय संरक्षण मंत्रालयाला वरील सर्व गोष्टींचा आवाका असणारे धोरण अंगिकारावे लागेल. याला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी संरक्षणदलांना प्रत्येक फिल्ड मिशनसाठी वेगळी ऑपरेशनल गायडन्स पॉलिसी करणे आवश्यक असेल. स्थलसेनेसाठी हे फारसे लागू असणार नाही; कारण त्यांची बहुतांश मिशन्स पायीच केल्या जातात. पण बालाकोट एयर स्ट्राईकसाठी लागलेले अंदाजे ३८,००० लिटर्स एव्हिएशन फ्युएल आणि तीन लढाऊ जहाजांच्या ५० किलोमिटर्स दूरीच्या शॉर्ट मिशनसाठी लागणारे १,१६,००० लिटर्स डिझेल लक्षात घेता ऊर्जा बचतीसाठी मॉनिटर्ड एनर्जी यूसेज आणि सोलर ऍप्लिकेशस आपल्याला अंगिकाराव्याच लागतील. ‘एनर्जी सिक्युरिटी सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ची स्थापना करून ‘स्मार्ट एनर्जी सोल्युशन’ शोधण्याची कसरत करावी लागेल.

आजमितीला तिन्ही संरक्षणदल प्रमुख आणि डीआरडीओ पर्यायी ऊर्जा शोध आणि स्थितिव्यापकत्व पूर्ण करण्यासाठी पोर्टेबल सोलर इन्स्टॉलेशन्स तसेच वेस्ट टू एनर्जी सिस्टीम सारख्या योजना कार्यरत करताहेत. भारत त्यातही खूपच मागे आहे.
सैनिकी तंत्रज्ञानातील आव्हाने आणि युद्धक्षेत्रातील असुरक्षित स्थितीमुळे सैनिकी ऊर्जाक्षेत्रात बरेच बदल झाले आहेत. त्या क्षेत्रातील जीवघेण्या शर्यतीमुळे ऊर्जाक्षेत्रात क्रांती होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. राष्ट्रांमध्ये युद्धे होतील की नाही किंवा युद्ध टाळली जातील का किंवा अजिबात होणार नाहीत हे या क्रांतीच्या स्वरूपावर अवलंबून असेल. भारताला त्यावर सुप्त नजर ठेवणे अत्यावश्यक आहे. सध्याची अमेरिका इराण वादावादी, युद्धाची संभावना, भारतावर इराणवरील निर्बंधामुळे निर्माण होऊ घातलेली खनिज तेलाची कमतरता व आनुषंगिक भाववाढ यामुळे हे प्रकर्षाने अधोरेखित होते.