संमिश्र कौल

कर्नाटकच्या जनतेने अखेर आपला सत्तांतरांचा इतिहास अनुसरत राज्यातील कॉंग्रेस सरकारला पाच वर्षांनी पायउतार करीत भाजपला सत्ता स्थापनेची संधी पुन्हा एकवार बहाल केलेली आहे. मात्र हा निकाल ‘कॉंग्रेसमुक्त भारता’ला दिलेला कौल म्हणता येणार नाही. मतदारांचा कौल संमिश्र स्वरुपाचा आहे. विविध इलाख्यांचे जे भाग जोडून घेऊन कर्नाटक राज्याची निर्मिती झाली, त्या भागांनी आपापल्या प्राधान्यांनुसार स्वतःचा कौल दिलेला आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय जनता पक्षाला मिळालेले यश हे मुख्यतः मुंबई इलाख्याला जो भाग कर्नाटकला जोडला गेला होता, त्या मुंबई कर्नाटक, तसेच किनारी भागाने दिलेले आहे. मध्य कर्नाटकचाही त्यात वाटा आहे, परंतु काही भागांचा कौल मात्र पूर्णतः भाजपच्या विरोधात गेलेला दिसतो. हैदराबाद आणि जुन्या म्हैसुर संस्थानचा भाग आजही भाजपच्या विरोधात दिसतो. त्यातही देवेगौडांच्या जेडीएसने दक्षिण कर्नाटकमधील आपली मतपेढी अभेद्य राखल्याचे दिसते आहे. भाजपला उत्तरी भागाने चांगला कौल दिला असला तरी एकूण निकाल पाहता कर्नाटकच्या जनतेने भाजपाला निर्विवाद सत्ता बहाल केल्याचे दिसत नाही. कॉंग्रेसचे या निवडणुकीत जे पानीपत झाले त्याला मुख्यत्वे शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांप्रती सिद्धरामय्या सरकारने दाखवलेली असंवेदनशीलता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ज्याची ‘दहा टक्के दलालीचे सरकार’ म्हणून सतत खिल्ली उडवली, तो प्रशासनात बोकाळलेला भ्रष्टाचार कारणीभूत आहे असे म्हणावे लागेल. सिद्धरामय्या सरकारचा गेल्या पाच वर्षांतील कारभार कर्नाटकच्या जनतेला त्यांना पुन्हा सत्ता बहाल करण्याइतपत प्रभावी वाटला नाही, त्यांच्या कन्नड स्वाभिमान, लिंगायत व वीरशैवांच्या अस्मितेला त्यांनी घातलेली फुंकर त्यांना पुन्हा सत्ता बहाल करू शकली नाही असे दिसते. बहुतेक प्रदेशांमध्ये तेथील स्थानिक प्रश्‍नही निर्णायक ठरल्याचे एकूण निकालावरून दिसते आहे. पाणी हा या निवडणुकीत ग्रामीण मतदारासाठी कळीचा मुद्दा होता. हजारो शेतकर्‍यांनी केलेल्या आत्महत्या, सिंचनाच्या पाण्यासाठी कावेरी, म्हादईवरून आजवर झालेली उग्र आंदोलने, शेतकर्‍यांच्या त्याविषयीच्या तीव्र भावना याची दखल भाजपा नेत्यांनी यावेळी आवर्जून घेतली होती. सत्तेवर आल्यास म्हादईचे पाणी देऊ असेही अमित शहांनी जाहीर करून टाकले होते. आता ही आपली वचनपूर्ती ते गोव्याच्या हिताचा बळी देऊन करणार आहेत की काय? कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कर्नाटकच्या निवडणुकीत प्रयत्नांची शिकस्त केली होती. त्यांनी राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये सभा घेतल्या होत्या, सोनिया गांधींनीही प्रचारात मोलाचा सहभाग दिला होता, परंतु कॉंग्रेसची जादु काही यावेळी चालली नाही. स्वतः सिद्धरामय्या यांना जनतेने तडाखा दिला. कॉंग्रेसच्या हातून कर्नाटक आता गेले असल्याने पक्षाच्या भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कॉंग्रेसपाशी आता नाव घेण्याजोगे केवळ पंजाब राहिलेले आहे. कर्नाटकसारखे मोठे राज्यही पक्षाने जवळजवळ गमावले असल्याने आता आगामी लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांना एकत्र आणून त्यांचे नेतृत्व स्वतःकडे ठेवण्याचा कॉंग्रेसचा मनसुबाही उधळला गेला आहे. कॉंग्रेससाठी आगामी वाटचाल आता अधिक खडतर असेल. भारतीय जनता पक्षाच्या यशामध्ये सर्वाधिक वाटा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाच राहिला आहे. कर्नाटकमध्ये त्यांच्या जेवढ्या पूर्वनियोजित सभा होत्या, त्यांच्याहुनही अधिक प्रमाणात त्यांनी विक्रमी सभा घेतल्या. ‘नमो ऍप’ द्वारे दलित, इतर मागासवर्गींयांशी थेट संपर्क साधला. शिवाय पक्षाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची फौज सक्रिय होतीच. त्यांनी बुथवार नियोजन करून आपल्या उमेदवारांचा यशाचा मार्ग सुकर केला. अर्थात भाजपाला आता सत्ता घ्यायची झाल्यास तरी मागील वेळेचा अनुभव विसरून चालणार नाही. भाजपाची कर्नाटकातील या पूर्वीची राजवट भ्रष्टाचार आणि अंतर्गत लाथाळ्यांनी कलंकित झालेली होती. त्यामुळे त्यानंतरच्या निवडणुकीत मतदारांनी भाजपाला नाकारून आणि सिद्धरामय्यांच्या हाती सत्ता सूत्रे दिली होती. यावेळचा कौल मात्र कॉंग्रेसच्याही विरोधात गेलेला आहे आणि कॉंग्रेसने जनमताचा मान राखण्याची गरज आहे. भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी जेडीयूचे सरकार स्थापन करून आपण बाहेरून पाठिंबा देण्याची कॉंग्रेसने काल संमिश्र निकालानंतर मांडलेली भूमिका स्वार्थीपणाची आहे. भाजपा हा सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आल्याने सत्तास्थापनेची पहिली संधी त्यालाच मिळायला हवी. २०१७ च्या निवडणुकीत गोव्यात कॉंग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष बनूनही सरकार बनवू दिले नाही म्हणून गळा काढणारा कॉंग्रेस आज कर्नाटकमध्ये मात्र वेगळी भूमिका कसा घेऊ शकतो? हे न्यायोचित होणार नाही, परंतु काहीही करून कर्नाटक आपल्या हाती राखणे ही आज कॉंग्रेसची आत्यंतिक गरज मनलेली आहे हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे सरकारी स्थापनेसाठी सुदोपसुंदी आता तेथे सुरू झालेली आहे. कर्नाटकच्या जनतेला काय हवे आहे याचा विचार करण्याची गरज मात्र राजकीय पक्षांना वाटत नसावी. तिला गृहित धरण्याची चूक करायला नेते निघाले आहेत. कर्नाटकची जनता आज स्थिर, कार्यक्षम सरकारच्या प्रतीक्षेत आहे. तिला राजकीय अस्थैर्य नको आहे, कारण त्यातून शेवटी भरडली जाते ती सामान्य जनता. कर्नाटकच्या शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी, पिण्यासाठी पाणी हवे आहे. तिला भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हवे आहे. ग्रामीण जनतेला विकास हवा आहे. शहरी जनतेला आपल्या शहरांना वेढून राहिलेल्या समस्या दूर झालेल्या हव्या आहेत. त्यासाठी एका कार्यक्षम सरकारची जनतेला प्रतीक्षा आहे.