संजीवनी मिळेल?

संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याची मृत्युघंटा वाजू लागली आहे. प्रशासकांनी ऊस उत्पादकांच्या बैठकीत सरकारने हा कारखाना कायमचा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सूतोवाच केले, परंतु ऊस उत्पादकांमध्ये निर्माण झालेल्या तीव्र असंतोषामुळे राज्य सरकारने काही तासांतच घूमजाव करून कारखाना कायमचा बंद करण्याचा विचार नसल्याचे गुळमुळीत स्पष्टीकरण दिले. पण हा कारखाना चालू ठेवणे सोपे नाही. तो नफ्यात आणणे तर त्याहून कठीण आहे.
‘संजीवनी’चे दुखणे त्याच्या स्थापनेपासूनचे आहे. नुसती बोलाची कढी आणि बोलाचे भात शिजवून ते दूर करता येणारे नाही. राज्यातील सहकार चळवळीतील अग्रणी नेत्यांनी मुक्तीनंतरच्या पहिल्या दशकात सहकारी तत्त्वावर साखर कारखाना उभारण्याचे भव्य स्वप्न पाहिले. त्या कल्पनेला गोव्याचे भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी भक्कम पाठबळ दिले. केंद्र सरकारनेही कारखान्याला तत्परतेने मंजुरी दिली. तत्कालीन केंद्रीय अन्नराज्यमंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांनी मुंबईत समारंभपूर्वक मंजुरीपत्र प्रदान केले. पिळये गावची ३७५ एकर जमीन तत्परतेने ताब्यात घेण्यात आली. कारखाना पूर्णतः सहकारी तत्त्वावर उभा करायचा. त्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांकडून वीस लाख रू. भागभांडवल उभारायचे, गोवा सरकारने साठ लाखांचे भांडवल द्यायचे आणि भारतीय अर्थ महामंडळाकडून दीड कोटी रुपये घ्यायची अशी योजना होती. ऊस उत्पादकांनी कारखान्याचा एक हजार रुपयाचा एक तरी शेअर विकत घ्यावा असा जोरदार प्रयत्न झाला. एक हजार रुपये परवडणार नाहीत अशा गरीबातल्या गरीब शेतकर्‍यांनी केवळ अडीचशे रुपये भरावेत, उर्वरित रक्कम संजीवनी सोसायटीकडून वा राज्य सहकारी बँकेकडून कर्जरूपाने घ्यावी व पाच वर्षांत फेडावी अशी आकर्षक योजना पुढे आणली गेली. अर्धा एकर जमीन असलेल्या शेतकर्‍यालाही भागधारक होण्याची मुभा दिल्याने शेतकर्‍यांनी उत्साहाने या भगीरथ प्रयत्नांत खारीचा वाटा उचलला.
डिसेंबर ७१ मध्ये कारखान्याची पायाभरणी झाली. डिसेंबर ७३ मध्ये या कारखान्याचा बॉयलर प्रज्वलित करताना तत्कालीन मुख्यमंत्री शशिकलाताईंनी राज्यातील शेतकर्‍यांना ऊस उत्पादनाचा जोमाने प्रयत्न करा असे आवाहन केले. ७४ साली खरोखरच कारखाना सुरू झाला. चाचणीच्या गळीत हंगामात सुमारे साडे तेरा हजार टन ऊसापासून ७२३३ पोती साखर तयार झाली. गोव्याचे एक स्वप्न साकार झाले. ११ एप्रिल १९७४ रोजी मुख्यमंत्री शशिकलाताईंच्या उपस्थितीत नुकतेच दिवंगत झालेले तत्कालीन सहकारमंत्री अच्युत उसगावकर यांनी तत्कालीन नागरीपुरवठा मंत्री प्रतापसिंह राणे यांच्याकडे साखरेची ही पोती समारंभपूर्वक सुपूर्द केली. राज्यातील सहाशे स्वस्त धान्य दुकानांत ‘संजीवनी’ ची ही साखर वितरीत झाली. गोमंतकीयांनी स्वतः पिकवलेल्या ऊसापासून बनवलेल्या साखरेने त्यांचे तोंड गोड झाले. परंतु हा गोडवा कायम टिकू मात्र शकला नाही.
साखर कारखान्याच्या संकल्पकांनी पाहिलेले स्वप्न फार मोठे होते. गोव्यात पाऊसपाणी भरपूर असल्याने येथे भरपूर ऊस पिकेल, एकरी पंचवीस ते तीस टन उत्पादन निघेल, सांगे तालुक्यातील हवामानात तर एकरी साठ टन उत्पादन निघेल, येथील ऊसामध्ये साखरेचा उतारा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही अधिक म्हणजे अकरा टक्के असल्याने भरपूर साखर उत्पादन होईल, ही साखर गोवा, कोकण आणि कारवारची गरज भागवीलच, शिवाय मुरगावसारखे नैसर्गिक बंदर जवळ असल्याने जलमार्गाने साखरेची निर्यात करता येईल, ऊसाच्या मळीपासून मद्यार्काचे पूरक उत्पादनही मोठ्या प्रमाणावर घेता येईल. त्यासाठी ७६ सालापर्यंत स्वतंत्र मद्यनिर्मिती कारखानाही उभारला जाईल वगैरे वगैरे दावे कारखान्याच्या संकल्पकांनी तेव्हा केले होते.
स्वप्न आणि वास्तव यामध्ये अर्थातच मोठे अंतर असते. त्यामुळे या कारखान्याच्या प्रारंभापासूनच त्याचे दुखणे सुरू झाले. भाऊसाहेबांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्रिपदी आलेल्या शशिकलाताई काकोडकर यांच्या सरकारला त्याला सामोरे जावे लागले. सुरवातीची तीन वर्षे सरकारने या सहकारी कारखान्याला आर्थिक मदत करावी अशी सूचना वसंतदादा पाटील यांनी केली होती. सरकारनेही सहकार्याचा हात दिला, परंतु बघता बघता एक दोन वर्षांतच कारखान्याचा तोटा दोन कोटींवर जाऊन पोहोचला. खेळत्या भांडवलाची चणचण भासू लागली, तेव्हा सुरवातीला उत्साहाने या साखर कारखान्यासाठी पुढे आलेल्या सहकार कार्यकर्त्यांचा उत्साह मावळत गेला. संजीवनी संस्थेचे अध्यक्ष जयसिंगराव राणेंनी राजीनामा दिला. संचालक बैठकांनाही हजर राहिनासे झाले. सरकारला तो ताब्यात घेण्यावाचून पर्याय उरला नाही. जुलै ७६ मध्ये शशिकलाताईंनी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावली व त्यात हा कारखाना काही काळासाठी सरकारने ताब्यात घ्यावा, केंद्र सरकारकडून एक कोटी रुपयांची मदत मागावी, कारखान्यावर एखाद्या आयएएस अधिकार्‍याला प्रशासक नेमावे व कारभार सुधारावा असे निर्णय घेण्यात आले. ‘संजीवनी’ चे सहकारी कार्यकर्त्यांचे भंगलेले स्वप्न शेवटी सरकारच्या गळ्यात कायमचे लोढणे होऊन अडकले. तेव्हापासून ‘संजीवनी’ हा सरकारसाठी निव्वळ पांढरा हत्ती होऊन राहिला आहे.
‘संजीवनी’ पूर्ण क्षमतेने चालण्यासाठी त्याला मोठ्या प्रमाणात ऊस लागेल याची कल्पना संकल्पकांना निश्‍चित होती. परंतु तेव्हाच तिळारी धरणाला मंजुरी मिळालेली होती. त्यामुळे ते पाणी उत्तर गोव्यात येईल, तिळारीची वीज येईल, शेतकरी मोठ्या प्रमाणात ऊस उत्पादन घेऊ शकतील, हा सारा ऊस संजीवनीला मिळेल आणि मोठ्या प्रमाणात साखर उत्पादन करून नफा मिळवता येईल असे त्यांना वाटत होते, परंतु तिळारी प्रकल्प रखडत राहिला. पुरेसा ऊस उपलब्ध होऊ न शकल्याने नाकापेक्षा मोती जड होऊन संजीवनी गाळात रुतत राहिला. ऊस हे नगदी पीक असल्याने हा कारखाना शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावेल अशी अपेक्षा होती. दुर्दैवाने आज त्याने शेतकर्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळवलेले आहे. या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना आज दिलासा हवा आहे. ‘संजीवनी’ ला नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारपाशी खरोखर काही योजना आहे?