‘संजीवनी’ला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी विविध पर्यायांवर चर्चा

>> मंत्री गोविंद गावडे : उच्चस्तरीय बैठकीनंतर निर्णय

राज्यातील संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या विषयावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकरी, कर्मचारी, भागधारक व इतर संबंधितांना विश्वासात घेऊन साखर कारखान्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे काल ठरविण्यात आले आहे.

सरकारने संजीवनी साखर कारखाना बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. साखर कारखाना जुनाट झालेला असल्याने नूतनीकरणासाठी विविध पर्यायावर विचार करून योग्य निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, अशी माहिती सहकार मंत्री गोविंद गावडे यांनी उच्चस्तरीय बैठकीनंतर बोलताना काल दिली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दीपक पाऊसकर, साखर कारखाना, सहकार खात्याचे अधिकारी यांची उपस्थिती होती.
संजीवनी साखर कारखान्याच्या नुकसानीचा आत्तापर्यंत आकडा १५३ कोटींवर पोहोचला आहे. गेली अनेक वर्षे कारखाना नुकसानीत चालत आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कारखाना जुनाट झालेला असल्याने सुरू करण्यासाठी सहजासहजी मान्यता मिळत नाही. राज्यात ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे नुकसान न करता योग्य पर्याय शोधण्याची गरज आहे, असेही सहकार मंत्री गावडे यांनी सांगितले.

सरकारला हंगामाच्या वेळी कारखान्यावर दरवर्षी पंधरा ते वीस कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. खर्च वाढत चालला आहे. साखरेच्या उत्पादनातून कमी निधी मिळतो. कंपनीकडून ५३ कोटींची देणी प्रलंबित आहेत, असेही गावडे यांनी सांगितले.
सरकारने साखर कारखाना बंदचा निर्णय घेतलेला नाही. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना विश्वासात घेऊन कारखान्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. या साखर कारखान्यावर मोठ्या प्रमाणात शेतकरी अवलंबून आहेत, असे उपमुख्यमंत्री कवळेकर यांनी सांगितले.