ब्रेकिंग न्यूज़

संघर्ष नव्हे, सहकार्य!

राज्यातील पंचायतक्षेत्रांमधील २०० मीटरपेक्षा अधिक जागेतील अथवा चार सदनिकांपेक्षा अधिक क्षमतेच्या गृहप्रकल्पांसाठी बांधकाम परवाने आणि वास्तव्य दाखला देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींकडून काढून घेऊन गटविकास अधिकारी, पंचायत संचालक आणि शेवटी सरकार म्हणजेच पर्यायाने स्वतःकडे घेण्याचा पंचायतमंत्री मावीन गुदिन्हो यांचा प्रयत्न सर्व थरांतून झालेल्या विरोधामुळे फसला आणि अल्पावधीत हे वादग्रस्त परिपत्रक मागे घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली. आपण केवळ पंचायतींना कचरा व्यवस्थापनाबाबत जागरूक करण्यासाठीच हे परिपत्रक काढले होते अशी सारवासारव जरी गुदिन्हो यांनी हे परिपत्रक मागे घेताना केलेली असली, तरी मुळात हे परिपत्रक कोणत्याही न्यायालयीन कसोट्यांवर टिकणारे नव्हते व त्याला विरोधकांकडूनच नव्हे तर खुद्द स्वपक्षीयांचाही विरोध होता. बांधकाम परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया आधीच गुंतागुंतीची आहे. त्यात ही नवी प्रक्रिया नागरिकांसाठी वेळकाढूपणाची आणि रेरा, जीएसटी आणि आर्थिक मंदीने आधीच मेटाकुटीस आलेल्या बांधकाम उद्योगासाठीही गैरसोयीची ठरली असती. पंचायतक्षेत्रातील बांधकामांना परवाने देणे हा पंचायतराज कायद्यान्वये ग्रामपंचायतींचा अधिकार. कचरा व्यवस्थापनाच्या बहाण्याने तो काढून घेऊन गटविकास अधिकारी, पंचायत संचालक यांच्या माध्यमातून स्वतःपर्यंत फाईल यावी याची तरतूद मंत्र्यांनी करणे हे गैर तर होतेच, परंतु त्यामागील इराद्यांबाबत शंका उपस्थित करणारेही होते. बांधकाम परवाने, निवासी दाखले या गोष्टी भ्रष्टाचाराला वाव देणार्‍या असतात. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर निवासी प्रकल्प उभे राहात असलेल्या गोव्यासारख्या राज्यात तर ही दुभती गायच आहे. त्यामुळे या परिपत्रकामागील हेतूंबाबत शंका निर्माण झाल्या होत्या. कचरा व्यवस्थापनाबाबत पंचायतींना जागृत करण्यासाठीच हे परिपत्रक काढले होते असे मंत्रिमहोदय म्हणतात आणि दुसरीकडे तेच सांगतात की अद्याप कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात आपले पंचायत खाते पुरेसे सज्ज झालेले नाही. संचालनालयापाशी तांत्रिक विभाग नाही, दोन कचरा विल्हेवाट प्रकल्प अजून उभारायचे आहेत, बांधकाम साहित्य विल्हेवाट सुविधा निर्माण केली गेलेली नाही. हे सगळे अजून करायचेच असेल तर मुळात पंचायतींवर बडगा उगारायचाच कशाला? वास्तविक सरकारचे काम स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुसज्ज करणे हे आहे. त्यांचे अधिकार हिरावून घेणे नव्हे. ७३ व्या घटना दुरुस्तीने देशातील पंचायतराज संस्थांना संवैधानिक दर्जा मिळवून दिलेला आहे. त्या तरतुदीहुकूम राज्यांनी स्वतःचे पंचायतराज कायदे बनवले. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देखील पंचायतीराज संस्थांच्या सक्षमीकरणाचे खंदे पुरस्कर्ते राहिले आहेत. यापूर्वी प्रजासत्ताक दिनाच्या आपल्या भाषणामध्ये त्यांनी पंचायतींमधील ‘सरपंच पती’ संस्कृतीवर टीका करताना तळागाळाशी जोडल्या गेलेल्या आणि विकासाच्या साखळीतील शेवटचा दुवा असणार्‍या ग्रामपंचायती सक्षम करण्याचा मनोदय व्यक्त केलेला होता. पंचायतीराज दिन कार्यक्रमांमधून आणि आपल्या ‘मनकी बात’ मधून देखील मोदींनी वेळोवेळी ग्रामपंचायतींचे देशाच्या विकासातील स्थान अधोरेखित केलेले आहे. काही वर्षांपूर्वी गोव्यातील पंचायतींचा सुवर्णमहोत्सव राज्य सरकारने थाटामाटात साजरा केला होता. पंचायतींनी मास्टरप्लॅन बनवावेत, सरकार निधीची कमतरता भासू देणार नाही वगैरे आश्वासने तेव्हा दिली गेली होती. पंचायतींनी पाच वर्षांचे द्रष्टे धोरण आखावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी देखील वेळोवेळी केलेले आहे, परंतु ते द्रष्टेपण पंचायत पातळीवरील नेतृत्वात येण्यासाठी योग्य प्रशिक्षणाचीही तरतूद सरकारने केली पाहिजे. पंचायतींना अधिक सक्षम बनविण्याऐवजी त्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा विचार होणेच चुकीचे आहे. पंचायती, नगरपालिका आणि गोव्याच्या संदर्भात बोलायचे तर जिल्हा पंचायती अधिक सक्षम व स्वयंपूर्ण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. कचरा व्यवस्थापनाचा विषयही नक्कीच महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने त्यासंदर्भात कडक भूमिका स्वीकारली आहे हेही खरे, परंतु बहुतेक वेळा असे दिसते की ग्रामीण भागांमध्ये टाकला जाणारा कचरा हा शहरी कचरा असतो. त्यामुळे त्यांचे खापर सर्वस्वी त्या गावांवर फोडणे योग्य नव्हे. गोव्याचे ग्रामीण जीवन हे पूर्वी निसर्ग व पर्यावरणपूरक असायचे. त्यामुळे कचर्‍यासारखी समस्या कधी गावांतून दिसून येत नसे. मात्र, काळ बदलला, प्लास्टिकचा भस्मासुर उदयाला आला, गावांमधील वस्ती वाढू लागली, मोठमोठे निवासी गृहप्रकल्प येऊ लागले आणि गावे विद्रुप झाली. त्यामुळे कचरा, पार्किंग आणि सांडपाणी या तीन गोष्टींकडे ग्रामपंचायतींनी बांधकाम परवाने वा निवासी दाखले देताना गांभीर्याने पाहिलेच पाहिजे. ती जबाबदारी त्यांना टाळता येणार नाही. यासाठी पुरेसा निधी आणि जे तांत्रिक सहाय्य लागेल ते पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकार यामध्ये त्यासाठी संवाद आणि समन्वय हवा; संघर्ष नव्हे!