शैक्षणिक आव्हान

सामान्य परिस्थितीत एव्हाना राज्यातील नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असते, परंतु यावेळी कोरोनाने सारे वेळापत्रक कोलमडलेले आहे. अजून दहावी – बारावीचे निकाल लागायचे आहेत. त्यानंतर उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षा व्हायच्या आहेत. महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय शिक्षण तर दूरची बात आहे. शालेय शिक्षणाला ऑनलाइन स्वरूपात काही शिक्षणसंस्थांनी प्रारंभ केलेला असला तरी राज्यातील इंटरनेट सुविधा अतिशय कमकुवत स्थितीत आहे. वेगवान ब्रॉडबँड सुविधांची शेखी गोव्याने आजवर मिरवली, तरी त्याचे लाभधारक फारच कमी आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांची मोबाईल इंटरनेट जोडणी तर लागता लागत नाही अशी परिस्थिती आज गावागावांतून पाहायला मिळते. राज्यातील मोबाईल नेटवर्क यथातथाच आहे. मोबाईलचे मनोरे उभारण्यास ठिकठिकाणी होणारा विरोध हे याचे एक कारण झाले, परंतु मोबाईल कंपन्यांची घटलेली संख्या, त्यामुळे निर्माण झालेली त्यांची मक्तेदारी आणि त्यामुळे आलेली मुजोरी याला अधिक कारणीभूत आहे. त्यामुळे आधी सरकारने मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्यांना नेटवर्कची तांत्रिक गुणवत्ता सुधारण्याच्या कानपिचक्या देणे आवश्यक आहे.
चांगल्या इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीविना अनेक शिक्षणसंस्थांनी सुरू केलेल्या ऑनलाइन शिक्षण सुविधेचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचणे कठीण आहे. ‘झूम’ किंवा ‘गुगल मीट’ चांगल्या प्रकारे चालण्यासाठी मुळात गतिमान इंटरनेट लागते. दृक् आणि श्राव्य गुणवत्ता चांगली असेल तरच विद्यार्थी तेथे आपले चित्त एकाग्र करू शकतो. त्यासाठी अर्थातच डेटाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. इंटरनेट डेटाचे दर देशात पूर्वीच्या तलनेत कमी झालेले असले तरी अजूनही सर्वसामान्य पालकांना ते परवडणारे नाहीत. त्यासाठी आधी मुलांना स्मार्टफोन घेऊन द्यावा लागेल. मग नियमित डेटा रीचार्ज करणे आले. घरात एकापेक्षा अधिक मुले असतील तर त्या पालकांनी काय करायचे? नंतर प्रश्न येईल कनेक्टिव्हिटीचा. राजधानी पणजीच्या काही भागांतच जेथे मोबाईल नेटवर्क यथातथाच आहे, तेथे सांगे आणि सत्तरीसारख्या भागांची काय कथा? पूर्वी दूरदर्शन नवे होते, तेव्हा लोक झाडांवर अँटेना लावायचे आणि प्रक्षेपण चांगले दिसावे म्हणून ते हलवत बसायचे, तसे आता या मुलांनीही चांगले इंटरनेट मिळावे म्हणून झाडावर जाऊन बसायची वेळ येईल. ऑनलाइन शिक्षणाचा शहरी, सुखवस्तू कुटुंबांतील मुलांना चांगला फायदा जरी होणार असला तरी खेड्यापाड्यांतील गोरगरीबांच्या मुलांवर त्यातून अन्याय होईल हे विसरले जाता कामा नये. ऑनलाइन, ऑनलाइन करताना तळागाळातल्या त्या गोरगरीबांच्या मुलांचा आधी विचार व्हायला हवा.
ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली काही शिक्षणसंस्थांनी पालकांकडून मोठी शुल्क आकारणी करण्यास सुरूवात केलेली आहे. सरकारने या प्रकाराला मज्जाव केला पाहिजे. कोरोनाने अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत, अनेकांचे पगार कापले जात आहेत. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन शिक्षणाच्या निमित्ताने त्यांच्या खिशाला बसणारा हा चटका परवडणार नाही. आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आपण साह्य करू शकत नाही या भावनेतून या गोरगरीब पालकांना आणि आपल्यामुळे पालकांना त्रास होतो यामुळे संवेदनशील मुलांना नैराश्य येऊ शकते आणि त्याची परिणती भयावह होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून शिक्षणसंस्थांना हवे ते करण्याची मोकळीक न देता सुस्पष्ट दिशानिर्देश जारी केले पाहिजेत. काणकोणमधील एका महिलेला मुलाला स्मार्टफोन घेऊन देण्यासाठी दागिने विकावे लागल्याची बातमी मनाला चटका लावणारी आहे. कोणत्याही पालकावर असा प्रसंग येऊ नये. पर्रीकर सरकारने भविष्याचा विचार करून सायबरएज योजना राज्यात राबवली होती, परंतु नंतर ती बंद करण्यात आली. टॅब्लेट, लॅपटॉपसारख्या साधनांचा मुले दुरुपयोगच करतील हा विचार चुकीचा आहे. ती योजना जर अधिक विचारपूर्वक लागू केली गेली असती, तर यशस्वी ठरू शकली असती. एका चांगल्या भविष्यवेधी योजनेचा बोजवारा उडाला, अन्यथा आजच्या परिस्थितीत मुलांना या साधनांचा निश्‍चितच फायदा झाला असता.
कोरोनाने ज्या अनेक क्षेत्रांना आपला फटका दिला, त्यामध्ये शिक्षणक्षेत्र हेही एक प्रमुख आहे. जगभरातील १८४ देशांतील शाळा आज कोरोनामुळे बंद आहेत. त्यामुळे ८७.६ टक्के विद्यार्थी शिक्षणास सध्या वंचित झाले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेपासून युनिसेफपर्यंत सर्वांनी या परिस्थितीत शिक्षणसंस्थांनी काय करावे यासंबंधीच्या विस्तृत मार्गदर्शक सूचना केलेल्या आहेत. त्या प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी शालेय व्यवस्थापनांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. मोदी सरकारने भारतीय विद्यार्थ्यांचा विचार करून ‘पीएम ई-विद्या’ योजना कार्यान्वित केली आहे. त्याखाली पहिली ते बारावीच्या प्रत्येक वर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक डीटीएच दूरचित्रवाणी सुरू करण्यात आली आहे. ‘दीक्षा’, ‘स्वयंप्रभा’, आदींद्वारे ई अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिलेला आहे. परंतु हा सगळा प्रयत्न गोमंतकीय विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेला आहे असे दिसत नाही. राज्य सरकारने या सगळ्याचा लाभ गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना मिळावा यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मोबाईलच्या तुलनेत दूरचित्रवाणी हे मुलांच्या शिक्षणासाठी सोपे माध्यम जरी असले, तरी ते व्यावहारिक नाही हेही तितकेच खरे आहे. राज्यात सतत विजेचा लपंडाव सुरू असतो तो तर वेगळाच.
मुलांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी केंद्र सरकार प्रमाणे राज्य सरकारने देखील यंदा शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमाचे प्रमाण कमी करून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा. शाळांना सोशल डिस्टन्सिंग पाळून आणि सर्व खबरदारी घेऊन आळीपाळीने वर्ग घेता येतील का हे पाहावे. ऑनलाइन शिक्षणाची व्यवहार्यताही तपासावी. काहीही करावे, पण मुलांचे एक वर्ष वाया जाणार नाही हे पाहावे!