ब्रेकिंग न्यूज़

शेख हसिनांच्या दौर्‍याचे महत्त्व

  • शैलेंद्र देवळणकर

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेखर हसीना यांचा भारतदौरा नुकताच संपन्न झाला. या दौर्‍यामध्ये जवळपास सात करारांवर सह्या झालेल्या आहेत. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाचा करार म्हणजे भारत आता बांगला देशाकडून एलपीजी घेणार आहे. त्याचा उपयोग पूर्वोत्तर राज्यांसाठी होणार आहे. याखेरीज दोन्ही देशातील व्यापार वाढवताना व्यापारतूट कमी करण्यासंदर्भातील उपाययोजनांवरही या दौर्‍यादरम्यान विस्तृत चर्चा झाली.

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांचा चार दिवसीय भारत दौरा नुकताच पार पडला. तो दोन्ही देशांचे संबंध सुदृढ कऱण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण होता. शेख हसीना यांचा तिसरा कार्यकाळ सुरू आहे. त्यांच्या पंतप्रधानपदाचा १० वर्षांचा काळ पूर्ण झाला आहे आणि आता तिसरे पर्व सुरू आहे. पुढील पाच वर्षे त्या पंतप्रधान असणार आहेत. त्यामुळे भारतासाठी त्यांच्याशी असलेले संबंध खूपच महत्त्वाचे आहेत.

शेख हसीना यांच्या आताच्या भेटीदरम्यान जवळपास सात करारांवर सह्या झाल्या. त्या सात करारांपैकी सर्वात महत्त्वाचा करार म्हणजे भारत आता बांगलादेशाकडून लिक्विड पेट्रोलियम गॅस अर्थात एलपीजी घेणार आहे. त्याचा उपयोग पूर्वोत्तर राज्यांसाठी होईल. या भेटीदरम्यान भारत- बांगलादेश यांच्यातील व्यापाराच्या मुद्दयावर महत्त्वाची चर्चा झाली. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील व्यापार १० अब्ज डॉलर पर्यंत पोहोचला आहे. त्याचबरोबर बांगलादेशशी भारताची निर्यात ३०० दशलक्ष डॉलरवरून १ अब्ज डॉलरवर गेली आहे, ही सकारात्मक बाब आहे; परंतु यामध्ये व्यापारतूट मोठी आहे, कारण बांगलादेश कडून भारताला येणारा माल कमी आहे. या उलट भारताकडून होणारी निर्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. ही तूट कशी कमी करता येईल त्याच्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी आपल्याला बांगलादेशकडून काय काय घेता येईल याचा विचार केला जात आहे.

भारत- बांगलादेश यांच्यादरम्यान ४ हजार किलोमीटरची सीमारेषा आहे. असे असूनही दोन्ही देशांतील ५० टक्के व्यापार प्रामुख्याने नदी आणि समुद्र मार्गे होतो. त्यामुळे जमिनी सीमारेषेवर काही क्षेत्रे तयार करणे गरजेचे आहे. त्या आधारे व्यापार वाढला तर तो ईशान्येकडील राज्यांसाठी फायदेशीर ठरेल. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी बांगलादेश अस्तित्वात नव्हता, तेव्हा ईशान्य भारत हा बांगलादेशशी जोडलेला होता. तिथे मुक्त व्यापार होता. १९७१ ला बांगलादेशची निर्मिती झाली आणि तेव्हापासून हा मुक्त व्यापार कमी झाला. परिणामी, ईशान्य भारतात वस्तूंच्या किंमती खूप वाढल्या, कारण त्यांना कोलकाता किंवा आगरतळावरून वस्तू विकत घ्याव्या लागत असत. पण आता बांगलादेश सीमेवरील व्यापार सुुरू झाला तर किमती कमी होतील, व्यापार सुकर होईल आणि लोकसंपर्कही वाढेल. मुख्य म्हणजे यातून व्यापारतूट कमी होणार आहे.

भारतातून बांगलादेशातील नागरिकांना व्हिसा दिला जातो. आज ही संख्या एक लाखांहून अधिक आहे. पण तरीही आपल्याकडे बेकायदेशीर बांगलादेशी राहात असून ती एक मुख्य समस्या बनली आहे. त्यावर मात करण्यासाठी अल्प मुदतीने वर्क परमिट व्हिसा देता येईल. यानुसार बांगलादेशातील नागरिक भारतात येतील, काम करतील आणि परत जातील. त्याचप्रमाणे आरोग्य उपचारासाठी अनेक बांगलादेशी नागरिक भारतात येतात. यातून देशाला परकीय चलनही मिळते. त्यामुळे व्हिसा संख्येत वाढ करणे महत्त्वाचे आहे.

बांगलादेशात ५४ नद्या वाहतात. या नद्यांच्या पाणी वाटपाविषयी वाद आहे; पण तो गंभीर नाही. भारताने यातील बर्‍याचश्या नद्यांवर धरणे बांधली आहेत. त्यामुळे काही वेळा बांगलादेशला पाणी मिळत नाही; याउलट काही वेळा अतिपावसाने धरणे भरून वाहतात आणि ते पाणी बांगलादेशात जाऊन तिथे महापुराचा धोका निर्माण होतो. या सर्व परिस्थितीत दोन्ही देशांनी एकमेकांशी सहकार्य करणे गरजेचे आहे.
शेख हसीनांच्या भारतभेटीदरम्यान सर्वात महत्त्वाची चिंता दर्शवली गेली ती नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन अर्थात एनआरसीबाबत. यासंदर्भात काही शंका बांगलादेशकडून उपस्थित केल्या गेल्या. त्यावर भारताने २-३ मुद्दे स्पष्ट केले. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा भारताचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे. हे सर्वेक्षण सरकारकडून नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केले जात आहे. यामधील कायदेशीर प्रक्रियेला विलंब लागणार आहे. त्यामुळे लगेच बांग्लादेशींना परत पाठवले जाईल असे नाही. हा न्यायिक प्रक्रियेचा भाग आहे, त्यासाठी बांगलादेशशी चर्चाही केली जाईल, हे देखील भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अलीकडच्या काळात बांगलादेश विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून भारताची बाजू सातत्याने उचलून धरत आहे, ही बाब आपल्या दृष्टीने सकारात्मक आहे. असे असले तरी भारताला एकच चिंता बांगलादेशच्या बाजूने आहे ती म्हणजे ज्या प्रकारची संरक्षण साधनसामग्री चीन बांगलादेशला विकतो आहे, ते नक्कीच धोकादायक असल्याने भारताला भविष्यात काळजी घेण्याची गरज आहे. खालिदा झिया यांच्या काळात भारताच्या बांगलादेशबरोबर असलेल्या तणावाचे भांडवल चीनने केले होते. त्या काळात चीनने बांगलादेशवर आपला दबाव आणायला सुुरुवात केली होती. आजही हा दबाव कायम आहे. आशिया खंडावर सत्तावर्चस्व गाजवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करणार्‍या चीनने बांगलादेशला मध्यंतरी दोन पाणबुड्या दिल्या आहेत. भारताला या पाणबुड्यांचा थेट धोका नाही; मात्र बांगलादेश आणि चीनचे संबंध घनिष्ट होत गेल्यास हिंदी महासागरातील चीनचा प्रभाव वाढेल, ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. यापूर्वी चीनने अशा प्रकारच्या पाणबुड्या पाकिस्तान, मालदीव, मॉरिशिअस, श्रीलंका या देशांनाही दिलेल्या आहेत. हिंदी महासागरामध्ये ज्या देशांचे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान आहे त्यांना चीनने अशा प्रकारे मदत केल्याचे आपल्याला दिसून येते. पाणबुड्यांच्या माध्यमातून या देशांशी संरक्षण संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न चीन करीत आहे. २०१६ मध्ये बांगलादेशचे लष्करप्रमुख चीनच्या दौर्‍यावर गेले होते. त्यावेळी दोन्ही देशांतील लष्करप्रमुखांदरम्यान एका करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार शिनशियांग, तिबेट, दक्षिण चीन समुद्र आणि तैवान या चीनचे ‘कोअर इंटरेस्ट’ असणार्‍या मुद्दयांना बांगलादेश समर्थन देईल आणि दुसरीकडे बांगला देशचे सार्वभौमत्त्व, प्रादेशिक एकात्मिकता याला धोका पोहोचवणार्‍यांच्या विरोधात लढण्यासाठी चीन सहकार्य करेल असे ठरवण्यात आले. यामागे भारताला इशारा देण्याचा चीनचा हेतू दुर्लक्षून चालणार नाही.

१९७१ मध्ये स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती झाली तेव्हा चीनने त्याला मान्यता दिलेली नव्हती. पाकिस्तानने १९७५ मध्ये बांगलादेशला मान्यता दिल्यानंतर चीनने ती देऊ केली. त्यामुळे चीनला बांगलादेेशाविषयी सुरुवातीपासून प्रेम आहे, असे नाही. हिंदी महासागरात चीनने पाय पसरायला सुरुवात केल्यानंतर चीनने बांगलादेशाशी संबंध वाढवायला सुरुवात केली.

बांगलादेश मध्ये आजच्या घडीला उर्जेची समस्या मोठी आहे. जलविद्युत आणि औष्णिक, या दोन्ही प्रकारच्या ऊर्जानिर्मितीची क्षमता मोठ्या प्रमाणावर असल्याने ईशान्य भारतातून आपण बांगलादेशला उर्जा पुरवू शकतो. त्यातून भारताला चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते. बांगलादेश हा भारतासाठी संरक्षणदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या, व्यापारीदृष्ट्या अतिशय महत्त्वपूर्ण देश आहे. भारताच्या दृष्टीने बांगलादेशचे भौगालिक स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे.