शॅक्स वितरण प्रक्रिया सुरू करण्यास न्यायालयाची मान्यता

>> प्रत्यक्ष वितरण मात्र अंतिम निवाड्यानंतर

नवा पर्यटक मोसम जवळ येऊन ठेपल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा सरकारला राज्यातील किनार्‍यांवर शॅक्सचे वितरण करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली जावी, अशी सूचना केली. मात्र, शॅक्सचे प्रत्यक्ष वितरण करण्याचे काम मात्र अंतिम निवाड्यानंतरच हाती घेण्यात यावे, असे आपल्या अंतरिम आदेशातून काल स्पष्ट केले.

यासंबंधीची पुढील सुनावणी आता दि. ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. गोवा सरकारने किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा तयार न केल्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने गोवा सरकारच्या शॅक धोरणावर स्थगिती आणली होती. त्यामुळे राज्यातील शॅक मालक संघटनेने ही स्थगिती मागे घेण्यात यावी या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली होती.

मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत
किनार्‍यांवर प्रत्यक्ष शॅक्स उभारण्यासंबंधीची परवानगी न्यायालय ७ ऑक्टोबर रोजी देऊ शकते, असे न्यायालयाने काल दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी कोर्टाने शॅक व्यावसायिकांना दिलासा दिल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.

पर्यटन मंत्र्यांकडूनही स्वागत
शॅक्स वितरणासंबंधी काल जो अंतरिम आदेश दिलेला आहे त्याचे स्वागत करीत असल्याचे पर्यटनमंत्री बाबू आजगावकर यांनी काल नवप्रभाशी बोलताना सांगितले.