ब्रेकिंग न्यूज़
शिक्षेची तरतूद असलेले प्लास्टिकबंदी विधेयक मंजूर

शिक्षेची तरतूद असलेले प्लास्टिकबंदी विधेयक मंजूर

राज्यात प्लास्टिक उत्पादन आणि वापराला बंदी लादणार्‍या गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) दुरुस्ती विधेयकाला विधानसभेत काल मंजुरी देण्यात आली. गोवा राज्य हे प्लास्टिक मुक्त राज्य म्हणून जाहीर करण्यात येणार असून प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी १ जानेवारी, २०२० पासून केली जाणार आहे. प्लास्टिकच्या पिशव्या व प्लास्टिकपासून वस्तू तयार करणारे उत्पादक आणि वापर करणार्‍यांना दंड किंवा कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद विधेयकामध्ये आहे, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी विधानसभेत बोलताना काल दिली.

राज्यात प्लास्टिक बंदीच्या कार्यवाहीसाठी नियमावली तयार केली जाणार आहे. नियमावली तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीची नियुक्ती केली जाणार आहे. सर्व बाजूंचा विचार करून प्लास्टिकबंदी विधेयक तयार करण्यात आलेे आहे. शंभर टक्के प्लास्टिक बंदी शक्य नाही. त्यामुळे काही उत्पादनासाठी सूट देण्यात आली आहे, असेही काब्राल यांनी सांगितले.

प्लास्टिकचा वापर करताना योग्य काळजी घेतली जात नसल्याने अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. प्लास्टिकची समस्या सोडविण्यासाठी विधेयकात आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आली आहे. प्लास्टिकचा वापर करणार्‍या नागरिकाला पहिल्या गुन्ह्यासाठी अडीच हजार रुपये, दुसर्‍या गुन्ह्यासाठी साडेतीन हजार, पुढील प्रत्येक गुन्ह्यासाठी ५ हजार दंड किंवा ५ दिवसांच्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद आहे. व्यावसायिक आस्थापनांसाठी पहिल्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये, दुसर्‍या गुन्ह्यासाठी २० हजार रुपये दंड, तसेच पुढील प्रत्येक गुन्ह्यासाठी ५० हजार रुपये दंड किंवा एक महिना कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे, असे मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.

प्लास्टिक जाळणार्‍याला पहिल्या गुन्ह्यांसाठी ५ हजार रुपये आणि दुसर्‍या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये दंड, तसेच मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक जाळण्यासाठी पहिल्या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपये आणि दुसर्‍या गुन्ह्यासाठी ५० हजार रुपये दंड किंवा ५ दिवसांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे, असे मंत्री काब्राल यांनी सांगितले.
राज्यात प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करताना प्लास्टिक लॉबीला बळी पडू नये, असे कॉंग्रेसचे आमदार प्रतापसिंह राणे म्हणाले.

रोजगारभरती आयोग
स्थापनेला मान्यता
विधानसभेने गोवा राज्य कर्मचारी भरती आयोग विधेयकाला काल मान्यता दिली आहे. राज्य सरकारच्या विविध खात्यातील कनिष्ठ श्रेणीतील कर्मचार्‍यांची भरती या आयोगाकडून केली जाणार आहे. या आयोगावर अध्यक्ष म्हणून निवृत्त आयपीएस अधिकारी किंवा जीपीएसमधील निवृत्त अधिकार्‍यांची नियुक्तीची तरतूद आहे. राज्यपालांकडून या विधेयकाला मान्यता मिळाल्यानंतर या कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना केली जाणार आहे. दरम्यान, गोवा वैद्यकीय आस्थापने (नोंदणी आणि नियमन) विधेयकालाही काल मान्यता देण्यात आली. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी हे विधेयक मांडले.