शाळांबाबत १५ जुलै नंतर निर्णय

>> मुख्यमंत्र्यांची पत्रकार परिषदेत माहिती

राज्यातील विद्यालयांना ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन शिक्षणाची सक्ती करण्यात आलेली नाही. सरकारी आणि अनुदानित शिक्षण संस्थांतील शिक्षकांना विद्यालयात उपस्थिती लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. विद्यालयांचे वर्ग सुरू करण्याबाबत १५ जुलैनंतर एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना काल दिली.

राज्यातील शिक्षण खात्याचे अधिकारी, मुख्याध्यापक संघटना, प्राचार्य मंच व इतरांनी शिक्षणाबाबत बैठक घेऊन विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली आहे. राज्यात मोबाईल कनेक्टिव्हीटी चांगली नसल्याने ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन शिक्षणाची सक्ती करण्याबाबत आदेश देण्यात आलेला नाही. ज्या विद्यालयाकडून ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन शिक्षण उपलब्ध केले जात आहे. त्या विद्यालयांना विद्यालयाचे वर्ग सुरू झाल्यानंतर पुन्हा अभ्यासक्रम घेण्याबाबत परिपत्रक जारी केले जाणार आहे.

मुलांच्या शिक्षणासाठी कुणीही कर्ज घेऊन स्मार्ट फोन विकत घेऊ नये. राज्यातील मुलांना शिक्षणाची सुविधा देण्यासाठी दूरदर्शन बरोबरच खासगी वाहिन्यांशी चर्चा केली. त्यामुळे पालकांनी घाबरून जाऊ नये. कोविडच्या पार्श्‍वभूमीवर वर्ग सुरू करण्यास विलंब होत असल्याने दिवाळी, नाताळ आदींच्या सुट्‌ट्यांमध्ये कपात केली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
ऑनलाइन शिक्षणासाठी देणगी, अतिरिक्त शुल्क, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक स्तरावर मुलांना प्रवेशासाठी देणग्या स्वीकारणार्‍या संस्थांच्या विरोधात तक्रार नोंदविल्यानंतर कारवाई केली जाणार आहे. मोबाईल कनेक्टिव्हीटी वाढविण्यासाठी येत्या १५ दिवसात टेलिफोन धोरण जाहीर केले जाणार असून मोबाईल कनेक्टिव्हीटी न मिळणार्‍या भागात मोबाईल टॉवर्स उभारण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, असे ते म्हणाले

नववी, अकरावीची पुरवणी परीक्षा रद्द
नववी आणि अकरावीची पुरवणी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नववी आणि अकरावीच्या नापास मुलांसाठी पुरवणी परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संख्येमुळे पुरवणी परीक्षा घेणे शक्य नसल्याने पुरवणी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात असून सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश दिला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे
ऑनलाइन शिक्षणाची सक्ती नाही. एक विद्यार्थी जरी ऑनलाइन शिक्षण घेऊ शकत नसल्यास त्याला शिकविणे शाळांना सक्तीचे.

आजपासून सर्व शिक्षकांना शाळांमध्ये हजर राहण्याचे आदेश

ऑनलाइन शिक्षणाच्या नावाखाली देणगी घेणार्‍या अनुदानित शाळांवर कारवाई

दिवाळी आणि इतर सुट्ट्या कमी करून शैक्षणिक वर्षाच्या विलंबाची भरपाई करणार

नववी व अकरावीच्या पुरवणी परीक्षा रद्द, सर्व विद्यार्थी उत्तीर्ण करणार

मोबाइल कनेक्टिव्हिटीच्या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्याचे दूरसंचार धोरण पंधरा दिवसांत जाहीर करणार

आठवी पर्यंतची पाठ्यपुस्तके महिनाअखेरपर्यंत

दूरदर्शन व खासगी वाहिन्यांवरून अभ्यासक्रम विचाराधीन

शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय १५ जुलै नंतर.